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लोकसभा चुनाव 2024: भाजपा ने राहुल गांधी से बहस के लिए इस दलित नेता का नाम किया आगे
भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रमुख तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है. उन्होंने लिखा है कि अभिनव प्रकाश पासी (एससी) समुदाय के एक युवा और शिक्षित नेता हैं. उनके समुदाय की संख्या रायबरेली में लगभग 30 फीसदी है.यह एक राजनीतिक वंशज और एक आम युवा के बीच एक समृद्ध बहस होगी.
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"क्या प्रधानमंत्री हैं सहमत...": सार्वजनिक मंच पर बहस के लिए आमंत्रण पर बोले राहुल गांधी
Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा था कि, लोकसभा चुनावों पर सार्वजनिक बहस (Public Debate) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का मुकाबला करने के लिए वे 100 फीसदी तैयार हैं. इसके एक दिन बाद उन्होंने दो पूर्व जज और एक वरिष्ठ पत्रकार के एक पत्र का औपचारिक रूप से जवाब दिया है. इस पत्र के जरिए राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है.
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"फिर से उत्पीड़न का स्पष्ट मामला.." : पूर्व जज ने पहलवानों के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की आलोचना की
पूर्व न्यायाधीश मदन बी. लोकुर ने कहा कि WFI के पास यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए समिति नहीं है, जो कानून के खिलाफ है.
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"यह न्यायिक स्वतंत्रता को समाप्त करने का प्रयास है ...": सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर का बयान
पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है. न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए मौलिक है. इसलिए यदि किसी भी तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को छीनने का कोई प्रयास किया जाता है, तो यह लोकतंत्र पर हमला होगा.
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नगालैंड सैन्य ऑपरेशन में चूक, हत्या के मामले जैसा, बोले सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज
जस्टिस लोकुर सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का हिस्सा थे, जिसने 2017 में सीबीआई को मणिपुर में सेना और पुलिस द्वारा एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल हत्याओं की जांच का आदेश दिया था, जब वहां अफास्पा लागू था.
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UP के धर्मांतरण-रोधी कानून पर बोले SC के रिटायर्ड जस्टिस- 'कोर्ट के सामने नहीं टिक पाएगा'
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण-रोधी नये कानून में कानूनी एवं संवैधानिक दृष्टिकोण से कई खामियां बताते हुए इसकी आलोचना की और कहा कि यह कोर्ट में टिक नहीं सकेगा.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का 12 दिसंबर का फैसला सार्वजनिक नहीं होने से निराश हैं जस्टिस लोकुर
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने बुधवार को कहा कि वे इस बात से निराश हैं कि विवादों में रही जजों की पदोन्नति पर शीर्ष अदालत के कॉलेजियम का 12 दिसंबर का फैसला सार्वजनिक नहीं किया गया.
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुरियन सेकंड हैंड कार से चलते हैं तो CJI सहित कई के पास न घर है न वाहन, जानिए 10 जजों की संपत्ति का ब्यौरा
देश को अपने फैसलों से एक दिशा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा देखें तो कई जजों के पास न घर है न गाड़ी है. सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई भी उनमें से एक हैं.
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सुप्रीम कोर्ट में दिखा जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका में टकराव
जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और केंद्र के बीच सीधा टकराव आज सुप्रीम कोर्ट में दिखा. जस्टिस मदन बी लोकुर और अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के बीच जमकर गरमा गरम बहस हुई.
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मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर सवाल उठाने वाले ये 4 जज कई अहम फैसलों में रहे हैं शामिल
शुक्रवार को एक अनोखे घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने प्रेस कांन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं है. उन्होंने यह भी अगाह किया कि अगर जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा.
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"यह न्यायिक स्वतंत्रता को समाप्त करने का प्रयास है ...": सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर का बयान
पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है. न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए मौलिक है. इसलिए यदि किसी भी तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को छीनने का कोई प्रयास किया जाता है, तो यह लोकतंत्र पर हमला होगा.
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जस्टिस लोकुर सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का हिस्सा थे, जिसने 2017 में सीबीआई को मणिपुर में सेना और पुलिस द्वारा एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल हत्याओं की जांच का आदेश दिया था, जब वहां अफास्पा लागू था.
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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण-रोधी नये कानून में कानूनी एवं संवैधानिक दृष्टिकोण से कई खामियां बताते हुए इसकी आलोचना की और कहा कि यह कोर्ट में टिक नहीं सकेगा.
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शुक्रवार को एक अनोखे घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने प्रेस कांन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं है. उन्होंने यह भी अगाह किया कि अगर जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा.
