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लोन मोरेटोरियम मामले में क्या ग्राहकों को मिलेगी राहत? 1 अक्टूबर तक बताएगी सरकार
लोन मोरेटोरियम अवधि मामले (Loan Moratorium Period Case) में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई. केंद्र सरकार ने और समय मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी. केंद्र ने सोमवार को कोर्ट से कहा कि उसका निर्णय एक एडवांस स्थिति में है. उसे अदालत के समक्ष ब्योरा रखने के लिए कुछ और समय चाहिए. अब खबर यह आ रही है कि इस मामले में केंद्र सरकार एक अक्टूबर तक अदालत में हलफनामा दाखिल कर सकती है. सरकार के हलफनामे में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पर लगने वाले ब्याज को खत्म करने और अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र अपनी बात रख सकता है. सरकार महर्षि कमेटी की सिफारिशों पर भी फैसला ले सकती है. केंद्र ने कहा था कि रिजर्व बैंक के मौजूदा नियम मोरेटोरियम की अवधि को दो साल तक बढ़ाए जाने की इजाजत देते हैं.
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जब-जब जिस पार्टी ने किया किसानों की कर्ज माफी का किया वादा, उसने मारी चुनाव में बाजी!
कांग्रेस ने इन चुनावों के दौरान वादा किया कि उनकी सरकार बनने के बाद 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद कई रैलियों को संबोधित करते हुए यह वादा किया था और घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया गया. इतना ही नहीं कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना भी साधा. इसके बाद कांग्रेस ने पांच राज्यों में से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत भी हासिल की.
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लोन मामले में फंसे विजय माल्या ने किया ट्वीट- मैं UPA और NDA के बीच फुटबॉल बनकर रह गया हूं
लोन मामले में फंसे कारोबारी विजय माल्या आज ट्वीट करके अपनी हालत बताने की कोशिश की है. राजनीतिक दलों पर हमला बोलते हुए माल्या ने लिखा है कि वह एनडीए और यूपीए के बीच फुटबॉल बनकर रह गए हैं. जिसमें कोई रेफरी नहीं है.
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लोन मोरेटोरियम मामले में क्या ग्राहकों को मिलेगी राहत? 1 अक्टूबर तक बताएगी सरकार
लोन मोरेटोरियम अवधि मामले (Loan Moratorium Period Case) में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई. केंद्र सरकार ने और समय मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी. केंद्र ने सोमवार को कोर्ट से कहा कि उसका निर्णय एक एडवांस स्थिति में है. उसे अदालत के समक्ष ब्योरा रखने के लिए कुछ और समय चाहिए. अब खबर यह आ रही है कि इस मामले में केंद्र सरकार एक अक्टूबर तक अदालत में हलफनामा दाखिल कर सकती है. सरकार के हलफनामे में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पर लगने वाले ब्याज को खत्म करने और अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र अपनी बात रख सकता है. सरकार महर्षि कमेटी की सिफारिशों पर भी फैसला ले सकती है. केंद्र ने कहा था कि रिजर्व बैंक के मौजूदा नियम मोरेटोरियम की अवधि को दो साल तक बढ़ाए जाने की इजाजत देते हैं.
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लोन मामले में फंसे विजय माल्या ने किया ट्वीट- मैं UPA और NDA के बीच फुटबॉल बनकर रह गया हूं
लोन मामले में फंसे कारोबारी विजय माल्या आज ट्वीट करके अपनी हालत बताने की कोशिश की है. राजनीतिक दलों पर हमला बोलते हुए माल्या ने लिखा है कि वह एनडीए और यूपीए के बीच फुटबॉल बनकर रह गए हैं. जिसमें कोई रेफरी नहीं है.
