Liquor Policy Case

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  मेरी न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई...अरविंद केजरीवाल की जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी, महात्मा गांधी का भी जिक्र

  दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता को लिखी चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए एक फैसला किया है. मैं उनके सामने खुद या वकील के जरिए पेश नहीं होउंगा.

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  कर्नाटक की नई ड्राफ्ट शराब नीति: ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीयर पर ज्यादा टैक्स, जितनी महंगी शराब, उतना ज्यादा टैक्स

  कर्नाटक सरकार ने नई ड्राफ्ट शराब नीति लागू की है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा और कीमत के आधार पर टैक्स तय होगा. हाई‑स्ट्रेंथ और महंगी शराब पर ज्यादा शुल्क लगेगा, जबकि कुछ श्रेणियों को राहत दी गई है.

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  शराब नीति केस को जस्टिस स्वर्ण कांता ही सुनेंगी, केजरीवाल को फटकार लगाकर खारिज कर दी जज बदलने की अर्जी

  Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ही सुनवाई करेंगी. उन्होंने केजरीवाल की जज बदलने की याचिका को खारिज कर दिया है.

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  मेरी चुप्पी की परीक्षा ली जा रही... अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिया जवाब

  जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर जवाब दिया है. उन्होंने कहा है कि कोई भी बार और जजों के रिश्ते को तोड़ या कमजोर नहीं कर सकता. जानिए उन्होंने क्या-क्या कहा

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  केजरीवाल ने अदालत में खुद पेश किया अपना केस, जज पर सवाल खड़े करने वाले ये 10 कारण बताए

  दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में खुद अपनी दलीलें दीं. उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की निष्पक्षपता पर कई सवाल खड़े किए.

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  एक्साइज केस : केजरीवाल-सिसोदिया की दिल्ली HC के चीफ जस्टिस से गुहार, कहा- दूसरे बेंच में भेज दें याचिका

  सीबीआई ने सभी 23 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया. हाईकोर्ट ने एजेंसी की याचिका स्वीकार करते हुए केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है.

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  दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत निचली अदालत से डिस्चार्ज सभी 20 लोगों को हाईकोर्ट का नोटिस

  दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में निचली अदालत से डिस्चार्ज सभी 20 आरोपियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इसके अलावा सीबीआई के खिलाफ निचली अदालत की टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी है.

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  अदालत से बरी होना, क्या अरविंद केजरीवाल के लिए राजनैतिक संजीवनी का काम करेगी?

  दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया है. ये एक तरह से केजरीवाल के लिए राजनैतिक संजीवनी का काम कर सकती है.

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  'कोर्ट ऑर्डर से साबित हो गया केजरीवाल कट्टर ईमानदार है', शराब नीति केस में बरी होने के बाद बोले AAP नेता

  अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, 'कोर्ट के ऑर्डर से साबित हो गया केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है. आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है.

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  बरी होकर घर लौटे केजरीवाल, तो दौड़कर लिपट गईं पत्नी सुनीता, बेटी ने भी लगाया गले

  दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल का घर पहुंचते ही परिवार ने बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया, और पत्नी‑बेटी की यह प्रतिक्रिया पूरे माहौल को भावुक बना देने वाली थी.

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  LIVE: दिल्ली आबकारी नीति के मामले में बरी हुए केजरीवाल-सिसोदिया, फैसले को CBI ने HC में किया चैलेंज

  दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया.

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  मैं भ्रष्ट नहीं, कट्टर ईमानदार.. कोर्ट से बरी होते ही फफक-फफककर रो पड़े केजरीवाल, Video

  Delhi Liquor Policy Case, Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में सभी आरोपों से बरी किया. भावुक केजरीवाल ने इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बताया और कहा कि कोर्ट ने उन्हें और सिसोदिया को ईमानदार करार दिया.

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  यूपी में महंगी होने वाली है शराब! नोएडा, गाजियाबाद में देसी, अंग्रेजी और बीयर कितने की मिलेगी? 

  यूपी में शराब महंगी होने वाली है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी. इसके तहत शराब की दुकान का लाइसेंस मिलने के नियम भी बदले गए हैं. पूरी डिटेल पढ़ें इस खबर में.

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  दिल्ली HC ने केजरीवाल की याचिका पर ED को भेजा नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है.

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  दिल्ली विधानसभा में पेश शराब नीति की CAG रिपोर्ट में क्या-क्या खुलासे, जानिए बड़ी बातें

  CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आम आदमी पार्टी सरकार में पेश हुई लिकर पॉलिसी (CAG Report On Liquor Policy) के तहत शराब सस्ती दी गई लेकिन क्वालिटी से किस तरह से समझौता किया गया.