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मेरी न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई...अरविंद केजरीवाल की जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी, महात्मा गांधी का भी जिक्र

दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता को लिखी चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए एक फैसला किया है. मैं उनके सामने खुद या वकील के जरिए पेश नहीं होउंगा.

मेरी न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई...अरविंद केजरीवाल की जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी, महात्मा गांधी का भी जिक्र
arvind kejriwal letter
  • दिल्ली के शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को एक चिट्ठी लिखी है
  • केजरीवाल ने चिट्ठी में कहा कि उनकी जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय मिलने की उम्मीद टूट चुकी है
  • उन्होंने बताया कि अब वे स्वयं या अपने वकील के माध्यम से जस्टिस स्वर्णकांता के सामने पेश नहीं होंगे
नई दिल्ली:

दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्टी लिखी है. चिट्ठी में केजरीवाल ने दुखी मन से लिखा है कि मेरी जस्टिस स्वर्णकांता जी से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है इसलिए मैंने महात्मा गांधी की तरह  सत्याग्रह पे चलने का फैसला लिया है. केजरीवाल ने ये भी कहा कि अब वो खुद या वकील के जरिए जस्टिस स्वर्णकांता के सामने पेश नहीं होंगे. 

मेरी न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है...

दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता को लिखी चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए एक फैसला किया है. मैं उनके सामने खुद या वकील के जरिए पेश नहीं होउंगा. मेरी जस्टिस स्वर्णकांता जी से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है इसलिए मैंने गांधी जी के सत्याग्रह पे चलने का फैसला लिया है. केजरीवाल ने ये भी कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता के फैसले के खिलाफ अपील करने सुप्रीम कोर्ट तक जाउंगा.

तो इस कारण केजरीवाल ने लिखा पत्र 

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आबकारी नीति मामले की सुनवाई से जस्टिस शर्मा को अलग करने की मांग की गई थी. 20 अप्रैल को अदालत ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिससे जस्टिस शर्मा को इस मामले की सुनवाई जारी रखने की अनुमति मिल गई. आबकारी नीति मामला आम आदमी पार्टी (AAP) के कई वरिष्ठ नेताओं से जुड़ा एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक मुद्दा रहा है.केजरीवाल का यह ताजा कदम तब आया है जब मामला अभी भी न्यायिक विचाराधीन है.

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