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लंदन में चीफ जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा के कार्यक्रम में नारेबाजी, भारतीय उच्चायोग ने कहा, ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं
लंदन में सीजेआई सूर्यकांत के कार्यक्रम के दौरान व्यवधान डालने की घटना पर भारतीय उच्चायोग ने कड़ी निंदा की है. बयान में कहा गया कि असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन उसे सभ्य और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए.
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मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
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एक देश एक चुनाव : संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा
एक देश एक चुनाव से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर अपनी राय देने के लिए बनी संयुक्त समिति की कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है. समिति के सूत्रों का कहना है कि अभी इस मुद्दे पर कई और विशेषज्ञों और इससे जुड़े अहम संस्थानों की राय ली जानी बाकी है. चुनाव आयोग से अभी तक समिति उनकी राय नहीं ले पाई है.
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अमेरिकी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कस रहा शिकंजा, मुश्किल में पड़ सकती है हिंडनबर्ग
अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) शॉर्टसेलर्स पर अपना शिकंजा कस रहा है. इससे नेट एंडरसन के नेतृत्व वाली हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) मुश्किल में पड़ सकती है. शुक्रवार को अमेरिकी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ने कथित रूप से गलत तरीके से लाभ कमाने के लिए शॉर्टसेलिंग फर्म सिट्रोन कैपिटल और उसके प्रमुख एंड्रयू लेफ्ट के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है.
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इसी हफ्ते शुरू हो सकता है झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय, इस कानून का क्या है उद्देश्य
लोगों को उनके घर के पास ही न्याय उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया था. यह कानून दो अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था. देश में अबतक 309 ग्राम न्यायालय काम करना शुरू कर चुके हैं.
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POCSO कानून के तहत सहमति की उम्र 18 से 16 साल करने पर लॉ कमीशन असहमत
पॉक्सो (POCSO) कानून के तहत सहमति की उम्र 18 से 16 साल करने के मामले में लॉ कमीशन ने कानून मंत्रालय को अपनी सिफारिश सौंप दी है. लॉ कमीशन ने सहमति की मौजूदा उम्र कम न करने की सिफारिश की है. उसने कहा है कि, यह जजों के विवेक पर छोड़ दिया जाए.
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फ्यूचर-अमेजन डील विवाद : अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
फ्यूचर-अमेजन डील विवाद में अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. पांच जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगाई थी. डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया. एक फरवरी को अगली सुनवाई तक मध्यस्थता पर रोक रहेगी.
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अमेजन ने फ्यूचर कूपंस के साथ सौदे को निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी
अमेजन ने फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ उसके सौदे को करीब दो वर्ष पहली मिली मंजूरी को निरस्त करने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील दायर की है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर कूपंस के साथ ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन के सौदे की मंजूरी को दिसंबर में निलंबित कर दिया था और साथ ही अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
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मतदाता सूची को आधार से जोड़ने के चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर कानून मंत्रालय कर रहा विचार
कानून मंत्रालय मतदाता सूची में मौजूदा मतदाताओं और नए आवेदकों की प्रविष्टियों की जांच के लिए आधार संख्या लेने को वैधानिक समर्थन देने पर विचार कर रहा है. इस बारे में चुनाव आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है ताकि मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर नहीं रह सके.
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मंत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा- 'बूथ जिताओ-नौकरी पाओ', बीजेपी जाएगी चुनाव आयोग
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भले ही अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर फौरन 22 लाख सरकारी नौकरियों को भरने का वादा किया हो, लेकिन मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार के कानून मंत्री पीसी शर्मा की चली तो वे सरकारी पदों पर भर्ती के लिए शर्त रख दें.
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पुरुषों की शादी की उम्र को लेकर विधि आयोग का सुझाव, इस Age में होनी चाहिए शादी
बालिग होने की उम्र (18 साल) को भारतीय बालिग अधिनियम 1875 के तहत महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए शादी की कानूनी उम्र के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए.
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भारत में मौत की सजा खत्म कर दी जाए... विधि आयोग ने सरकार से की सिफारिश
विधि आयोग ने आतंकवाद के मामलों को छोड़कर अन्य सभी अपराधों के लिए फांसी की सजा खत्म करने की सिफारिश की है. राज्यसभा को बुधवार को यह जानकारी दी गई.
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लंदन में चीफ जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा के कार्यक्रम में नारेबाजी, भारतीय उच्चायोग ने कहा, ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं
लंदन में सीजेआई सूर्यकांत के कार्यक्रम के दौरान व्यवधान डालने की घटना पर भारतीय उच्चायोग ने कड़ी निंदा की है. बयान में कहा गया कि असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन उसे सभ्य और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए.
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मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
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एक देश एक चुनाव : संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा
एक देश एक चुनाव से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर अपनी राय देने के लिए बनी संयुक्त समिति की कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है. समिति के सूत्रों का कहना है कि अभी इस मुद्दे पर कई और विशेषज्ञों और इससे जुड़े अहम संस्थानों की राय ली जानी बाकी है. चुनाव आयोग से अभी तक समिति उनकी राय नहीं ले पाई है.
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अमेरिकी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कस रहा शिकंजा, मुश्किल में पड़ सकती है हिंडनबर्ग
अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) शॉर्टसेलर्स पर अपना शिकंजा कस रहा है. इससे नेट एंडरसन के नेतृत्व वाली हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) मुश्किल में पड़ सकती है. शुक्रवार को अमेरिकी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ने कथित रूप से गलत तरीके से लाभ कमाने के लिए शॉर्टसेलिंग फर्म सिट्रोन कैपिटल और उसके प्रमुख एंड्रयू लेफ्ट के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है.
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इसी हफ्ते शुरू हो सकता है झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय, इस कानून का क्या है उद्देश्य
लोगों को उनके घर के पास ही न्याय उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया था. यह कानून दो अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था. देश में अबतक 309 ग्राम न्यायालय काम करना शुरू कर चुके हैं.
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POCSO कानून के तहत सहमति की उम्र 18 से 16 साल करने पर लॉ कमीशन असहमत
पॉक्सो (POCSO) कानून के तहत सहमति की उम्र 18 से 16 साल करने के मामले में लॉ कमीशन ने कानून मंत्रालय को अपनी सिफारिश सौंप दी है. लॉ कमीशन ने सहमति की मौजूदा उम्र कम न करने की सिफारिश की है. उसने कहा है कि, यह जजों के विवेक पर छोड़ दिया जाए.
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फ्यूचर-अमेजन डील विवाद : अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
फ्यूचर-अमेजन डील विवाद में अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. पांच जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगाई थी. डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया. एक फरवरी को अगली सुनवाई तक मध्यस्थता पर रोक रहेगी.
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अमेजन ने फ्यूचर कूपंस के साथ सौदे को निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी
अमेजन ने फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ उसके सौदे को करीब दो वर्ष पहली मिली मंजूरी को निरस्त करने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील दायर की है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर कूपंस के साथ ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन के सौदे की मंजूरी को दिसंबर में निलंबित कर दिया था और साथ ही अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
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मतदाता सूची को आधार से जोड़ने के चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर कानून मंत्रालय कर रहा विचार
कानून मंत्रालय मतदाता सूची में मौजूदा मतदाताओं और नए आवेदकों की प्रविष्टियों की जांच के लिए आधार संख्या लेने को वैधानिक समर्थन देने पर विचार कर रहा है. इस बारे में चुनाव आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है ताकि मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर नहीं रह सके.
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मंत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा- 'बूथ जिताओ-नौकरी पाओ', बीजेपी जाएगी चुनाव आयोग
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भले ही अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर फौरन 22 लाख सरकारी नौकरियों को भरने का वादा किया हो, लेकिन मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार के कानून मंत्री पीसी शर्मा की चली तो वे सरकारी पदों पर भर्ती के लिए शर्त रख दें.
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पुरुषों की शादी की उम्र को लेकर विधि आयोग का सुझाव, इस Age में होनी चाहिए शादी
बालिग होने की उम्र (18 साल) को भारतीय बालिग अधिनियम 1875 के तहत महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए शादी की कानूनी उम्र के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए.
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भारत में मौत की सजा खत्म कर दी जाए... विधि आयोग ने सरकार से की सिफारिश
विधि आयोग ने आतंकवाद के मामलों को छोड़कर अन्य सभी अपराधों के लिए फांसी की सजा खत्म करने की सिफारिश की है. राज्यसभा को बुधवार को यह जानकारी दी गई.
