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राजीव कुमार बने चुनाव आयुक्त, लोकसभा चुनाव-2024 के बाद तक रहेंगे पद पर
- Saturday August 22, 2020
विधि मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा, "राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयुक्त के पद पर राजीव कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. पदभार करने की तिथि से उनकी नियुक्ति प्रभावी होगी. वह अशोक लवासा की जगह लेंगे, जिनका इस्तीफा 31 अगस्त 2020 से प्रभावी होगा."
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चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने EC से दिया इस्तीफा, बनेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष
- Tuesday August 18, 2020
चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आयोग से इस्तीफा दे दिया है. लवासा अब एशियन डेवलपमेंट बैंक को उपाध्यक्ष के तौर पर जॉइन करने वाले हैं. 62 साल के लवासा को जनवरी, 2018 में चुनाव आयोग का आयुक्त बनाया गया था और उनके कार्यकाल में अभी दो सालों का वक्त बचा हुआ था.
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एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए चुनाव आयुक्त अशोक लवासा
- Wednesday July 15, 2020
लवासा एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है. बयान में कहा गया है कि राज्य और संघीय स्तर पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बुनियादी ढांचे के विकास क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव है, जहां उनका सार्वजनिक नीति और निजी क्षेत्र की भूमिका के बारे में गहन जानकारी है.
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रवीश कुमार का ब्लॉग: चुनाव आयोग में बगावत, आयोग की बैठकों में शामिल होने से आयुक्त अशोक लवासा का इनकार
- Saturday May 18, 2019
- Ravish Kumar
उनकी असहमतियों को दर्ज नहीं किया जा रहा है. संपूर्ण बैठक में तीनों आयुक्त शामिल होते हैं. हर बात दर्ज की जाती है. मगर यह ख़बर हर भारतीय को परेशान करनी चाहिए कि आयोग के भीतर कहीं कोई खेल तो नहीं चल रहा है.
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पीएम मोदी को क्लीन चिट पर अशोक लवासा की नाराजगी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी दिया जवाब
- Saturday May 18, 2019
- NDTVKhabar News Desk
पीएम मोदी को क्लीन चिट दिए जाने से नाराज चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की कथित चिट्ठी पर केंद्रीय चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बयान जारी कहा है कि समिति की तीनों सदस्य एक दूसरे का क्लोन नहीं हो सकते हैं. इससे पहले भी कई मामलों में आपस में एक दूसरे के नजरिए अलग-अलग रहे हैं और जहां तक हो सके ऐस होना भी चाहिए.
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क्लीन चिट दिए जाने से नाराज चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा
- Saturday May 18, 2019
- NDTVKhabar News Desk
कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने पर असहमति जताने वाले चुनाव आयोग के सदस्य अशोक लवासा के आयोग की बैठकों में शामिल नहीं होने से जुड़ी खबरों को लेकर शनिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस सरकार में संस्थाओं की गरिमा धूमिल हुई है.
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पीएम को क्लीन चिट दिए जाने का मामला: नाराज चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आयोग की मीटिंग में शामिल होने से किया इनकार
- Saturday May 18, 2019
लोकसभा चुनाव 2019: चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने चुनाव आयोग की मीटिंग में शामिल होने से साफ मना कर दिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लवासा ने यह फैसला अल्पमत के फैसले को रिकॉर्ड नहीं किए जाने के विरोध में लिया.
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क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी आयोग बन गया है?
- Sunday May 5, 2019
- Ravish Kumar
चुनाव आयोग के सामने प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ आचार संहिता के उल्लंघन के पांच मामले आए. यह भी शर्मनाक मामला है कि भारत के प्रधानमंत्री आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं. आयोग ने चेतावनी दी थी कि सेना के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा. धार्मिक पहचान और उन्माद के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के दबाव में शुरू में तीन चार नेताओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो हुई लेकिन जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम आया तो आयोग के हाथ कांपते से लगते हैं.
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Surgical Strikes 2 : पाकिस्तान से तनाव पर क्या लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम पर पड़ेगा असर, चुनाव आयोग ने दिया जवाब
- Wednesday February 27, 2019
- NDTVKhabar News Desk
पुलवामा की घटना के बाद पाकिस्तान से चल रहे तनाव के चलते क्या लोकसभा चुनाव कार्यक्रम पर असर पड़ेगा? जानिए क्या बोले मुख्य चुनाव आयुक्त...
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7वां वेतन आयोग : HRA सहित अन्य अलाउंसेस के मुद्दे पर करीब 50 लाख कर्मचारियों की उम्मीदों को आज फिर लगी ठेस
- Wednesday June 14, 2017
आज की कैबिनेट की बैठक में अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा की सरकारी कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे थे. यह तय था कि आज इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होगी. सुबह ही एनडीटीवी ने साफ कर दिया था कि आज की बैठक के एजेंडा में यह मुद्दा नहीं है. आज की कैबिनेट बैठक में यह मुद्दा नहीं उठा. कैबिनेट बैठक करीब 12.30 बजे समाप्त हो गई.
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7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) : आखिरकार तय हो गई एचआरए (HRA) और अलाउंस (Allowances) को लेकर लवासा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की तारीख
- Thursday May 25, 2017
सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू हुए अब करीब डेढ़ साल होने जा रहा है. इससे जुड़े कई मुद्दों पर कर्मचारियों में अभी कई शंकाएं. इनमें सबसे बड़ी शंका भत्तों और एचआरए को लेकर खासतौर पर बनी हुई है. इस पर विवाद के बाद बनी अशोक लवासा समिति ने कर्मचारी नेताओं के साथ बात कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है.
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सरकार ने लवासा सिटी का विशेष दर्जा खत्म किया, सीएम फडणवीस से मिले शरद पवार
- Tuesday May 23, 2017
पुणे के मुलशी तहसील में बने देश के पहले निजी हिल स्टेशन लवासा का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अधीन शहरी विकास विभाग के तहत हुए इस निर्णय को अहम माना जा रहा है. इस फैसले के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने देर रात अचानक मुलाकात की. ऐसे में राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो चली है कि शरद पवार ने लवासा के खिलाफ लिए गए फैसले के संबंध में मुलाकात की हो.
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सातवां वेतन आयोग : भत्तों पर लवासा समिति ने रिपोर्ट जेटली को सौंपी, 47 लाख सरकारी कर्मचारी होंगे प्रभावित
- Friday April 28, 2017
- Bhasha
वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने 47 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों पर अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी. अशोक लवासा समिति का गठन पिछले साल जून में सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद किया गया था.
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सातवां वेतन आयोग : कर्मचारी नेताओं के साथ आज होगी अलाउंस समिति की अहम बैठक
- Tuesday March 28, 2017
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद अलाउंस को लेकर हुए विवाद के बाद सरकार द्वारा गठित समिति कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात कर रही है. पिछले एक महीने में कई बार यह खबर आई की इस समिति ने बातचीत पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. लेकिन बाद में फिर यह बात साफ हुई कि समिति अभी भी कर्मचारी प्रतिनिधियों से बात कर रही है. सूत्रों का कहना है कि आज भी समिति की एक बैठक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से होने जा रही है. इस बैठक में क्या निर्णय होगा. इस बारे में बैठक के बाद पता चलेगा. जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों को एचआरए, टीए-डीए के साथ-साथ कई और अलाउंस के मुद्दे पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आपत्ति है. उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के शासन काल से चले आ रहे कई भत्तों को सातवें वेतन आयोग ने समाप्त कर दिया है. सातवें वेतन आयोग ने मौजूद 196 अलाउंस में अधिकतर को या तो समाप्त कर दिया या फिर उसे मिलाकर केवल 55 अलाउंस रखे हैं.
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राजीव कुमार बने चुनाव आयुक्त, लोकसभा चुनाव-2024 के बाद तक रहेंगे पद पर
- Saturday August 22, 2020
विधि मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा, "राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयुक्त के पद पर राजीव कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. पदभार करने की तिथि से उनकी नियुक्ति प्रभावी होगी. वह अशोक लवासा की जगह लेंगे, जिनका इस्तीफा 31 अगस्त 2020 से प्रभावी होगा."
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चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने EC से दिया इस्तीफा, बनेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष
- Tuesday August 18, 2020
चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आयोग से इस्तीफा दे दिया है. लवासा अब एशियन डेवलपमेंट बैंक को उपाध्यक्ष के तौर पर जॉइन करने वाले हैं. 62 साल के लवासा को जनवरी, 2018 में चुनाव आयोग का आयुक्त बनाया गया था और उनके कार्यकाल में अभी दो सालों का वक्त बचा हुआ था.
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एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए चुनाव आयुक्त अशोक लवासा
- Wednesday July 15, 2020
लवासा एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है. बयान में कहा गया है कि राज्य और संघीय स्तर पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बुनियादी ढांचे के विकास क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव है, जहां उनका सार्वजनिक नीति और निजी क्षेत्र की भूमिका के बारे में गहन जानकारी है.
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रवीश कुमार का ब्लॉग: चुनाव आयोग में बगावत, आयोग की बैठकों में शामिल होने से आयुक्त अशोक लवासा का इनकार
- Saturday May 18, 2019
- Ravish Kumar
उनकी असहमतियों को दर्ज नहीं किया जा रहा है. संपूर्ण बैठक में तीनों आयुक्त शामिल होते हैं. हर बात दर्ज की जाती है. मगर यह ख़बर हर भारतीय को परेशान करनी चाहिए कि आयोग के भीतर कहीं कोई खेल तो नहीं चल रहा है.
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पीएम मोदी को क्लीन चिट पर अशोक लवासा की नाराजगी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी दिया जवाब
- Saturday May 18, 2019
- NDTVKhabar News Desk
पीएम मोदी को क्लीन चिट दिए जाने से नाराज चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की कथित चिट्ठी पर केंद्रीय चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बयान जारी कहा है कि समिति की तीनों सदस्य एक दूसरे का क्लोन नहीं हो सकते हैं. इससे पहले भी कई मामलों में आपस में एक दूसरे के नजरिए अलग-अलग रहे हैं और जहां तक हो सके ऐस होना भी चाहिए.
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क्लीन चिट दिए जाने से नाराज चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा
- Saturday May 18, 2019
- NDTVKhabar News Desk
कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने पर असहमति जताने वाले चुनाव आयोग के सदस्य अशोक लवासा के आयोग की बैठकों में शामिल नहीं होने से जुड़ी खबरों को लेकर शनिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस सरकार में संस्थाओं की गरिमा धूमिल हुई है.
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पीएम को क्लीन चिट दिए जाने का मामला: नाराज चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आयोग की मीटिंग में शामिल होने से किया इनकार
- Saturday May 18, 2019
लोकसभा चुनाव 2019: चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने चुनाव आयोग की मीटिंग में शामिल होने से साफ मना कर दिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लवासा ने यह फैसला अल्पमत के फैसले को रिकॉर्ड नहीं किए जाने के विरोध में लिया.
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क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी आयोग बन गया है?
- Sunday May 5, 2019
- Ravish Kumar
चुनाव आयोग के सामने प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ आचार संहिता के उल्लंघन के पांच मामले आए. यह भी शर्मनाक मामला है कि भारत के प्रधानमंत्री आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं. आयोग ने चेतावनी दी थी कि सेना के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा. धार्मिक पहचान और उन्माद के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के दबाव में शुरू में तीन चार नेताओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो हुई लेकिन जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम आया तो आयोग के हाथ कांपते से लगते हैं.
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Surgical Strikes 2 : पाकिस्तान से तनाव पर क्या लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम पर पड़ेगा असर, चुनाव आयोग ने दिया जवाब
- Wednesday February 27, 2019
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पुलवामा की घटना के बाद पाकिस्तान से चल रहे तनाव के चलते क्या लोकसभा चुनाव कार्यक्रम पर असर पड़ेगा? जानिए क्या बोले मुख्य चुनाव आयुक्त...
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7वां वेतन आयोग : HRA सहित अन्य अलाउंसेस के मुद्दे पर करीब 50 लाख कर्मचारियों की उम्मीदों को आज फिर लगी ठेस
- Wednesday June 14, 2017
आज की कैबिनेट की बैठक में अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा की सरकारी कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे थे. यह तय था कि आज इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होगी. सुबह ही एनडीटीवी ने साफ कर दिया था कि आज की बैठक के एजेंडा में यह मुद्दा नहीं है. आज की कैबिनेट बैठक में यह मुद्दा नहीं उठा. कैबिनेट बैठक करीब 12.30 बजे समाप्त हो गई.
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7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) : आखिरकार तय हो गई एचआरए (HRA) और अलाउंस (Allowances) को लेकर लवासा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की तारीख
- Thursday May 25, 2017
सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू हुए अब करीब डेढ़ साल होने जा रहा है. इससे जुड़े कई मुद्दों पर कर्मचारियों में अभी कई शंकाएं. इनमें सबसे बड़ी शंका भत्तों और एचआरए को लेकर खासतौर पर बनी हुई है. इस पर विवाद के बाद बनी अशोक लवासा समिति ने कर्मचारी नेताओं के साथ बात कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है.
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सरकार ने लवासा सिटी का विशेष दर्जा खत्म किया, सीएम फडणवीस से मिले शरद पवार
- Tuesday May 23, 2017
पुणे के मुलशी तहसील में बने देश के पहले निजी हिल स्टेशन लवासा का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अधीन शहरी विकास विभाग के तहत हुए इस निर्णय को अहम माना जा रहा है. इस फैसले के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने देर रात अचानक मुलाकात की. ऐसे में राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो चली है कि शरद पवार ने लवासा के खिलाफ लिए गए फैसले के संबंध में मुलाकात की हो.
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सातवां वेतन आयोग : भत्तों पर लवासा समिति ने रिपोर्ट जेटली को सौंपी, 47 लाख सरकारी कर्मचारी होंगे प्रभावित
- Friday April 28, 2017
- Bhasha
वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने 47 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों पर अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी. अशोक लवासा समिति का गठन पिछले साल जून में सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद किया गया था.
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सातवां वेतन आयोग : कर्मचारी नेताओं के साथ आज होगी अलाउंस समिति की अहम बैठक
- Tuesday March 28, 2017
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद अलाउंस को लेकर हुए विवाद के बाद सरकार द्वारा गठित समिति कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बात कर रही है. पिछले एक महीने में कई बार यह खबर आई की इस समिति ने बातचीत पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. लेकिन बाद में फिर यह बात साफ हुई कि समिति अभी भी कर्मचारी प्रतिनिधियों से बात कर रही है. सूत्रों का कहना है कि आज भी समिति की एक बैठक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से होने जा रही है. इस बैठक में क्या निर्णय होगा. इस बारे में बैठक के बाद पता चलेगा. जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों को एचआरए, टीए-डीए के साथ-साथ कई और अलाउंस के मुद्दे पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आपत्ति है. उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों के शासन काल से चले आ रहे कई भत्तों को सातवें वेतन आयोग ने समाप्त कर दिया है. सातवें वेतन आयोग ने मौजूद 196 अलाउंस में अधिकतर को या तो समाप्त कर दिया या फिर उसे मिलाकर केवल 55 अलाउंस रखे हैं.
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