Language In Court

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  NEET, JEE, AIBE क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित होती है, CLAT क्यों नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

  हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि ऐसे विशेषज्ञ हैं जो राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रश्नपत्रों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, फिर ‘‘हम इन प्रश्नपत्रों (सीएलएटी) का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद क्यों नहीं करवा सकते?’’

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  सुप्रीम कोर्ट पोर्टल पर हिंदी में ट्रांसलेट किए गए फैसलों की संख्या 2000 के पार पहुंची

  भारतीय गणतंत्र की 73वीं वर्षगांठ पर हजार से ज्यादा फैसलों का अनुवाद अपलोड किए जाने से हुई नई शुरुआत अब काफी आगे बढ़ चुकी है.

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  "सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज!"- PM मोदी के सामने बोले CJI; स्थानीय भाषाओं में सुनवाई की उठाई मांग, मिला समर्थन

  सीजेआई ने लंबित मुकदमों का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है.  कई बार सरकार ही मामलो को जानबूझ कर अटकाती है. उन्होंने कहा कि नीति बनाना हमारा काम नहीं लेकिन कोई नागरिक इन मुद्दों को लेकर आता है तो हमें बताना पड़ता है. 

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  हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा, FIR में उर्दू और फारसी शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है?

  साथ ही, अदालत ने कहा कि प्राथमिकी में भारी-भरकम शब्दों के बजाय सामान्य भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

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  सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले में दुनिया में सबसे अलग पहचान बना लेगा

  सुप्रीम कोर्ट में अब जल्द ही अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी जजमेंट मिलेंगे. फिलहाल इस महीने से हिंदी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, मराठी और तेलुगू भाषाओं में भी जजमेंट ट्रांसलेट किए जाएंगे. इसके बाद तमिल समेत अन्य भाषाओं में भी यह जजमेंट ट्रांसलेट होंगे.

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  अबुधाबी ने हिंदी को अदालत की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दी, सुषमा स्वराज ने कहा थैंक्स

  अबुधाबी न्यायिक विभाग (एडीजेडी) ने अरबी और अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी को शहर की अदालत में बोली जाने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी है. स्थानीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, अबूधाबी न्यायिक विभाग ने कहा कि इस कदम का मकसद विदेशियों को बिना भाषाई बाधा के मुकदमेबाजी की प्रक्रिया, उनके अधिकार व कर्तव्य के बारे में सीखने में मदद करना है.  

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  NEET मामला: सुप्रीम कोर्ट ने MBBS और BDS के लिए केंद्रीय कोटा के दूसरे राउंड की काउंसलिंग की इजाजत दी

  NEET मामला:  सुप्रीम कोर्ट ने MBBS और BDS के लिए केंद्रीय कोटा की दूसरे राउंड की काउंसलिंग की इजाजत दी. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें OBC कोटा को लेकर काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी.

• फिलहाल जर्मन को तीसरी भाषा, संस्कृत को अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ाया जाए : सुप्रीम कोर्ट

  सु्प्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में आठवीं कक्षा के छात्रों को संस्कृत तीसरी भाषा के रूप में न पढ़ाया जाए, बल्कि इसे अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ाया जाए और जर्मन को तीसरी भाषा बरकरार रहने दिया जाए।

• अपने लिए कब तक लड़ती रहेंगी भारतीय भाषाएं?

  सुप्रीम कोर्ट में वकील शिव सागर तिवारी ने जनहित याचिका दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी की जगह हिन्दी हो। सुप्रीम कोर्ट ने गृहमंत्रालय और कानून मंत्रालय से इस बारे में पूछा है कि वो क्या सोचते हैं।