Labour Union

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  सरकार ने 30 ईएसआईसी अस्पतालों में शुरू की इन-हाउस कीमोथेरेपी सेवाएं

  केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली में ईएसआईसी मुख्यालय में ईएसआई निगम की 191वीं बैठक के दौरान कीमोथेरेपी सेवाओं का शुभारंभ किया.

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  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर मजदूर संगठन ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

  संगरूर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की ओर कूच कर रहे मजदूर यूनियन के लोगों पर पंजाब पुलिस ने लाठीचार्ज किया. मजदूर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के आवास की ओर जा रहे थे. मजदूर मुख्य रूप से वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे.

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  UPSC EPFO 2022 Final Result Declared: ईपीएफओ पर नई अपडेट, लेखा अधिकारी पद पर होगी तीन से एक साल की ट्रेनिंग 

  UPSC EPFO 2022 Final Result: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इस परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की एक पूरी लिस्ट जारी की है. बता दें कि इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को लेखा अधिकारी पद पर नियुक्ति के बाद तीन महीने, छह महीने और एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी.

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  महाराष्ट्र : स्टील फैक्ट्री में श्रमिकों के हमले में 19 पुलिसकर्मी घायल, 12 वाहन क्षतिग्रस्त; 27 गिरफ्तार

  पालघर पुलिस के प्रवक्ता सचिन नवादकर ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण, लेकिन नियंत्रण में है. उनके मुताबिक, कंपनी में मजदूर संघ से संबंधित एक मुद्दा लंबे समय से विचाराधीन है. हालांकि, उन्होंने इस मुद्दे के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी.

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  किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद विपक्ष ने की 4 नए श्रम कानूनों को निरस्त करने की मांग कि

  देश में तीनों कृषि (Farms Law) कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद मजदूरों ने भी नए श्रम कानूनों (Labour law) को रद्द करने के लिये आवाज बुलंद कर दी है. अब श्रम सुधार के नाम पर लाए गए चार क़ानूनों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है.

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  केंद्र के श्रम सुधारों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने की देशव्यापी हड़ताल, दिल्ली में दी गिरफ्तारी

  CITU के महासचिव तपन सेन ने NDTV से कहा, "ये संघर्ष देश बचाने के लिए है. ये सरकार मज़दूर विरोधी है". वहीं INTUC के उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि ये लेबर कोड नहीं लेबर लोड है. मज़दूर स्ट्राइक नहीं कर सकते, यूनियन नहीं बना सकते

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  देश के 10 बड़े श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल आज, केरल-बंगाल में ट्रेन-बस सेवा बाधित

  दिल्ली में जंतर-मंतर पर इन सभी 10 मज़दूर संगठनों के नेता 12 बजे प्रदर्शन करेंगे. मज़दूर संगठनों का दावा है कि इस देशव्यापी हड़ताल में 25 करोड़ कामगार शामिल होंगे. 

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  लेबर कोड के विरोध में श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 26 नवंबर को

  भारत सरकार चार विवादास्पद लेबर कोड लागू करने के लिए कदम उठा रही है. इसके विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया है. इन संगठनों में आरएसएस से जुड़ा बीएमएस शामिल नहीं है. 14 नवंबर को केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा, 2020 कोड के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित किया और हितधारकों से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं.

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  न्यूज़ीलैंड की संसद में भारतीय मूल की पहली मंत्री ने मलयालम में दिया था भाषण, पुराना Video हुआ वायरल

  प्रियंका राधाकृष्णन (Priyanca Radhakrishnan) न्यूजीलैंड (New Zealand) की पहली-भारतीय मूल की मंत्री (Indian-Origin Minister) बनने के बाद, मलयालम (Malayalam) में देश की संसद को संबोधित करते हुए उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो गया.

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  लॉकडाउन के दौरान हुई थी मजदूर दंपति की मौत, बच्चों को है मदद का इंतज़ार

  केंद्रीय श्रम मंत्रालय (union labour ministry) ने सोमवार को लोकसभा में बताया था कि प्रवासी मजदूरों की मौत (migrant deaths data) पर सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, ऐसे में मुआवजा देने का 'सवाल नहीं उठता है'. वहीं दूसरी तरफ देश भर में कई ऐसे मामले है जिनमें मजदूरों की मौत हुई और उनके परिजनों को आज भी सरकारी मदद का इंतजार है.

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  श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर RSS में अंदरूनी मतभेद, संघ परिवार से जुड़े संगठन की तरफ से आया यह बयान

  लॉकडाउन से राहत के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में श्रम कानूनों में अहम बदलाव के सवाल पर संघ परिवार में अंदरूनी मतभेद सामने आ गया है.

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  बजट 2019: मोदी सरकार के आखिरी बजट को समझें 19 प्वाइंट में, जानें- किसे हुआ फायदा, कौन रहा खाली हाथ?

  केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में बजट पेश करते हुए किसानों, कामगार तबके और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाओं का ऐलान किया. इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव का असर इस बजट में देखने को मिला है, मोदी सरकार ने उन सभी तबकों को इस बजट के जरिए साधने की कोशिश की है, जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं. वित्त मंत्री ने छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये की न्यूनतम सहायता देने और पांच लाख रुपए तक सालाना आय वालों को कर से मुक्ति दी है. इतना ही नहीं उन्होंने कामगार वर्ग के लोगों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन वृहद पेंशन योजना भी शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी.

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  वित्त मंत्री ने बजट में पेश किया विजन-30, जानें- अगले दस साल में कौनसे दस काम करेगी सरकार

  वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अगले एक दशक के लिए एक विजन पेश किया है. उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, जहां गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता बीते समय की बातें होंगी. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक आधुनिक, प्रौधोगिक से संचालित, उच्च विकास के साथ एक समान और पारदर्शी समाज होगा. परिकल्पना-30 में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि अगले दस साल में कौनसे दस काम करेगी सरकार...

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  बजट 2019 : जिनकी आय पांच लाख तक, सिर्फ उन्हें होगी 13,000 रुपये के इनकम टैक्स की बचत

  इसके अलावा, पिछले दो सालों की तरह 1 फरवरी को ही पेश किए गए बजट में वित्तमंत्री ने पिछले साल मेडिकल और परिवहन खर्च के नाम पर शुरू की गई मानक कटौती को भी 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है, जो सब पर लागू होगी. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत निवेश पर मिलने वाली कर छूट की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है, और वह अब भी डेढ़ लाख रुपये ही है, सो, अगर कैलकुलेट कर देखें, तो अब ऐसा कोई शख्स, जिसका 80सी में निवेश डेढ़ लाख रुपये है, और जिसने 10,000 रुपये बैंक से ब्याज के रूप में अर्जित किए हैं, उसे 6,60,000 रुपये तक की कुल आय होने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

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  राहुल गांधी ने बजट को बताया, 'आखिरी जुमला बजट', कहा- डियर NoMo, किसानों को 17 रुपये प्रतिदिन देकर की उनकी बेइज्जती

  केंद्रीय वित्त मत्री पीयूष गोयल ने संसद में वित्त वर्ष 2019-2020 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरूआत की है. गोयल ने कहा कि इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. यह राशि 2,000-2,000 की तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार धन उपलब्ध कराएगी.