Labour Laws Up
-
{
- सब
- ख़बरें
-
नोएडा में बड़ा एक्शन: 203 ठेकेदारों पर कार्रवाई, 1.16 करोड़ जुर्माना और मजदूरों की सैलरी में 21% बढ़ोतरी!
- Friday April 17, 2026
- Reported by: harsh pandey, Edited by: विश्वनाथ सैनी
Noida Labour Action: नोएडा में श्रमिक आंदोलन के बाद श्रम विभाग ने 203 ठेकेदारों पर कार्रवाई करते हुए 1.16 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है और सैलरी में 21% बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है.
-
ndtv.in
-
उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश में श्रम कानून में बदलाव पर RSS परिवार में मतभेद, विरोध में उतरी BMS
- Monday May 11, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: राहुल सिंह
भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने NDTV से कहा, "हम राज्य सरकारों की इस पहल के सख्त खिलाफ हैं. बीएमएस नेताओं ने श्रम कानून में बदलाव करने के राज्य सरकारों के फैसले की समीक्षा की है. हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत हर राज्य सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में मौजूदा श्रम कानून कैसे रोड़ा बन रहे हैं? हम किसी भी हालत में श्रमिकों के अधिकारों को स्थगित करने के फैसले के सख्त खिलाफ हैं."
-
ndtv.in
-
Uttar Pradesh: श्रम कानून में बदलाव पर तकरार, विपक्ष के आरोपों पर सरकार का दावा- मजदूरों के हित में लाए अध्यादेश
- Saturday May 9, 2020
- Reported by: आलोक पांडे, Edited by: राहुल सिंह
यूपी श्रम अधिनियमों (Labour Laws) में लॉकडाउन के चलते बदलाव किया है. यह बदलाव तीन वर्ष तक प्रभावी रहेंगे. प्रदेश में लंबे समय से उद्योग को चलाने के साथ उनको छूट देने पर सहमति बन गई है. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर अब एक वर्ष तीन माह किया जा सकता है.
-
ndtv.in
-
नोएडा में बड़ा एक्शन: 203 ठेकेदारों पर कार्रवाई, 1.16 करोड़ जुर्माना और मजदूरों की सैलरी में 21% बढ़ोतरी!
- Friday April 17, 2026
- Reported by: harsh pandey, Edited by: विश्वनाथ सैनी
Noida Labour Action: नोएडा में श्रमिक आंदोलन के बाद श्रम विभाग ने 203 ठेकेदारों पर कार्रवाई करते हुए 1.16 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है और सैलरी में 21% बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है.
-
ndtv.in
-
उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश में श्रम कानून में बदलाव पर RSS परिवार में मतभेद, विरोध में उतरी BMS
- Monday May 11, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: राहुल सिंह
भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने NDTV से कहा, "हम राज्य सरकारों की इस पहल के सख्त खिलाफ हैं. बीएमएस नेताओं ने श्रम कानून में बदलाव करने के राज्य सरकारों के फैसले की समीक्षा की है. हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत हर राज्य सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में मौजूदा श्रम कानून कैसे रोड़ा बन रहे हैं? हम किसी भी हालत में श्रमिकों के अधिकारों को स्थगित करने के फैसले के सख्त खिलाफ हैं."
-
ndtv.in
-
Uttar Pradesh: श्रम कानून में बदलाव पर तकरार, विपक्ष के आरोपों पर सरकार का दावा- मजदूरों के हित में लाए अध्यादेश
- Saturday May 9, 2020
- Reported by: आलोक पांडे, Edited by: राहुल सिंह
यूपी श्रम अधिनियमों (Labour Laws) में लॉकडाउन के चलते बदलाव किया है. यह बदलाव तीन वर्ष तक प्रभावी रहेंगे. प्रदेश में लंबे समय से उद्योग को चलाने के साथ उनको छूट देने पर सहमति बन गई है. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर अब एक वर्ष तीन माह किया जा सकता है.
-
ndtv.in