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नोएडा हिंसा केस में नया मोड़; सत्यम वर्मा ने HC में दी चुनौती, गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी, अब इस दिन सुनवाई
Noida Violence Case: नोएडा हिंसा केस में आरोपी सत्यम वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी को अवैध बताया, CCTV साक्ष्य सुरक्षित रखने की मांग.
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नोएडा: इंडस्ट्रियल सेक्टर में होगी अलग पुलिस व्यवस्था, मजदूर आंदोलन के बाद कमिश्नरेट का बड़ा फैसला
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अब अलग पुलिस व्यवस्था बनाई जाएगी. श्रमिक आंदोलन के बाद गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने यह बड़ा फैसला लिया है. नई व्यवस्था के तहत DCP (इंडस्ट्रीज) का पद बनाया गया है और हजारों औद्योगिक इकाइयों व लाखों श्रमिकों से सीधा समन्वय होगा.
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नोएडा में बड़ा एक्शन: 203 ठेकेदारों पर कार्रवाई, 1.16 करोड़ जुर्माना और मजदूरों की सैलरी में 21% बढ़ोतरी!
Noida Labour Action: नोएडा में श्रमिक आंदोलन के बाद श्रम विभाग ने 203 ठेकेदारों पर कार्रवाई करते हुए 1.16 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है और सैलरी में 21% बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है.
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उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश में श्रम कानून में बदलाव पर RSS परिवार में मतभेद, विरोध में उतरी BMS
भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने NDTV से कहा, "हम राज्य सरकारों की इस पहल के सख्त खिलाफ हैं. बीएमएस नेताओं ने श्रम कानून में बदलाव करने के राज्य सरकारों के फैसले की समीक्षा की है. हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत हर राज्य सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में मौजूदा श्रम कानून कैसे रोड़ा बन रहे हैं? हम किसी भी हालत में श्रमिकों के अधिकारों को स्थगित करने के फैसले के सख्त खिलाफ हैं."
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Uttar Pradesh: श्रम कानून में बदलाव पर तकरार, विपक्ष के आरोपों पर सरकार का दावा- मजदूरों के हित में लाए अध्यादेश
यूपी श्रम अधिनियमों (Labour Laws) में लॉकडाउन के चलते बदलाव किया है. यह बदलाव तीन वर्ष तक प्रभावी रहेंगे. प्रदेश में लंबे समय से उद्योग को चलाने के साथ उनको छूट देने पर सहमति बन गई है. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर अब एक वर्ष तीन माह किया जा सकता है.
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नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अब अलग पुलिस व्यवस्था बनाई जाएगी. श्रमिक आंदोलन के बाद गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने यह बड़ा फैसला लिया है. नई व्यवस्था के तहत DCP (इंडस्ट्रीज) का पद बनाया गया है और हजारों औद्योगिक इकाइयों व लाखों श्रमिकों से सीधा समन्वय होगा.
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भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने NDTV से कहा, "हम राज्य सरकारों की इस पहल के सख्त खिलाफ हैं. बीएमएस नेताओं ने श्रम कानून में बदलाव करने के राज्य सरकारों के फैसले की समीक्षा की है. हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत हर राज्य सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में मौजूदा श्रम कानून कैसे रोड़ा बन रहे हैं? हम किसी भी हालत में श्रमिकों के अधिकारों को स्थगित करने के फैसले के सख्त खिलाफ हैं."
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यूपी श्रम अधिनियमों (Labour Laws) में लॉकडाउन के चलते बदलाव किया है. यह बदलाव तीन वर्ष तक प्रभावी रहेंगे. प्रदेश में लंबे समय से उद्योग को चलाने के साथ उनको छूट देने पर सहमति बन गई है. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर अब एक वर्ष तीन माह किया जा सकता है.
