Labour Law

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  क्यों खो गई इंकलाब की वो आवाज, क्या कमजोर पड़ गई हैं ट्रेड यूनियनें

  देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने नौ जुलाई को भारत बंद का आयोजन किया है. इस तरह के आयोजनों को क्यों नहीं मिल पाता है अधिक समर्थन, बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र पटवाल.

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  17 साल से बिना लेबर वेलफेयर परमिट काम कर रही EY इंडिया, वर्कलोड से कर्मचारी की मौत के बाद कई खुलासे

  एना सेबेस्टियन की 20 जुलाई को कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी. उसकी मां के मुताबिक, वह Ernst & Young के ऑफिस में वर्कलोड से परेशान थी. मौत से कुछ दिन पहले जब माता-पिता उससे मिलने पुणे आए, तो उसने सीने में दर्द की शिकायत की. डॉक्‍टर को दिखाने पर पता चला था कि ऑफिस वर्कलोड के चलते एना को बहुत स्ट्रेस था.

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  104 दिन में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी, लगातार काम करते चली गई कर्मचारी की जान

  30 वर्षीय शख्स ने 104 दिनों तक लगातार काम करने के दौरान सिर्फ 1 ही दिन की छुट्टी ली थी. ऐसे में जरूरत से ज्यादा काम करने के कारण उनके ऑर्गन फेल हो गए और उनका निधन हो गया.

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  टेक-होम सैलरी का नया नियम, कामकाज के घंटे बढ़ा सकती हैं कंपनियां लेकिन...

  नए श्रम कानून (New Labour Laws) टेक-होम सैलरी, पीएफ (Provident Fund) में योगदान और एक सप्ताह में काम के घंटों और दिनों सहित काम के समय में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे. श्रम कानून संसद में पारित किए गए हैं, लेकिन इनको लागू करने में देरी हो रही है क्योंकि राज्यों ने अभी तक इन नियमों को नोटिफाई नहीं किया है. 

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  इस देश में केवल 4 दिन काम करेंगे कर्मचारी, ड्यूटी के बाद नहीं मानना पड़ेगा बॉस का कोई ऑर्डर

  आइसलैंड, स्पेन और जापान ने भी पिछले साल चार दिवसीय कार्य सप्ताह का परीक्षण किया था. यूएई पिछले साल दिसंबर में आधिकारिक तौर पर चार-दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने वाला पहला देश बन गया.

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  किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद विपक्ष ने की 4 नए श्रम कानूनों को निरस्त करने की मांग कि

  देश में तीनों कृषि (Farms Law) कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद मजदूरों ने भी नए श्रम कानूनों (Labour law) को रद्द करने के लिये आवाज बुलंद कर दी है. अब श्रम सुधार के नाम पर लाए गए चार क़ानूनों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है.

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  दो दिनी दौरे पर क़तर पहुंचे एस जयशंकर, भारतीय कामगारों के खाड़ी देश लौटने पर होगी बातचीत

  क़तर ने हाल ही में लेबर रिफ़ार्म किया है, जिसकी वजह से वहाँ काम करने वाले भारतीय कामगारों को बड़ी तादाद में लौटना पड़ा था.

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  'वाह री सरकार, आसान कर दिया अत्याचार', नए श्रम कानून पर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर वार

  गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार का काम होता है सभी लोगों की नौकरियों को सुरक्षित बनाने के लिए कानून बनाना लेकिन सरकार ने उल्टे नौकरी से हटाने के नियम ही आसान कर दिए.

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  CII सम्मेलन : PM मोदी ने जिसे गिनाया बड़ा कदमों में से एक, RSS से जुड़ा संगठन ही उसके विरोध में

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के 125वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था में पड़े असर को दूर करने के लिए कई दूरगामी कदम उठाए गए हैं. उन्होंन सरकार की ओर से हाल ही में किए गए लघु उद्योंगों और किसानों के लिए किए गए फैसलो का जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई श्रम कानूनों भी बदलाव किए जा रहे हैं. आपको बता दें कि उद्योग इन श्रम कानूनों की मांग काफी समय से कर रहा था. कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने श्रम कानूनों में ढील दी है. इसके पीछे तर्क निवेश को बढ़ावा देना था ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें. जिससे बेरोजगारों की रोजी-रोटी का इंतजाम किया जा सके. लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ और तमाम दूसरे संगठनों ने इन फैसलों को मजदूरों के खिलाफ बताया है. 

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  श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर RSS में अंदरूनी मतभेद, संघ परिवार से जुड़े संगठन की तरफ से आया यह बयान

  लॉकडाउन से राहत के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में श्रम कानूनों में अहम बदलाव के सवाल पर संघ परिवार में अंदरूनी मतभेद सामने आ गया है.

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  योगी सरकार ने बदला श्रम कानून (Labour Laws): पढ़ें 12 घंटे की नौकरी पर कितना अब सैलरी में कितना और जुड़ेगा

  कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए लॉकडाउन की मार उद्योग-धंधों पर बुरी तरह से पड़ी है. बाजार में मांग कम होने से उत्पादन कम हो रहा है और फैक्टरियों से मजदूर, कामगार की या तो नौकरी जा रही है या फिर उनकी सैलरी में कटौती हो रही है. सबसे ज्यादा प्रभावित असंगठित क्षेत्र के मजदूर हुए हैं. रियल सेक्टर में काम बंद होने से कई बड़े प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं और मजदूरों के पास काम नहीं है. कंपनियों और फैक्टरियों को घाटा हो रहा है. उद्योग धंधों को इससे उबारने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले तीन सालों तक श्रम कानूनों में छूट देने का फैसला किया है. जिसका विरोध विपक्ष के साथ-साथ आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने किया है.

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  राहुल गांधी ने श्रम कानूनों में संशोधन के कुछ राज्‍यों के फैसले को बताया गलत, कही यह बात..

  राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके कहा कि इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता. राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा- अनेक राज्यों द्वारा श्रमकानूनों में संशोधन किया जा रहा है. हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह मानवाधिकारों को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता. 

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  Labour Law : मजदूरों से जुड़े कानून में ऐसा क्या बदला कि 2 मुख्यमंत्रियों पर भड़क गए विपक्ष और संघ के नेता

  कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से देश में बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया है. इससे निपटने के लिए राज्य सरकारों भी कोशिश कर रही हैं. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चीन से निकलने वाली कंपनियों को उत्तर प्रदेश में स्वागत करने का ऐलान किया है और कहा है सरकार उनको हर संभव मदद मुहैया कराएगी. इस कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीछे नही हैं. मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दावा किया गया है कि राज्य सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नये निवेश को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से श्रम सुधारों की घोषणा की है.

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  उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश में श्रम कानून में बदलाव पर RSS परिवार में मतभेद, विरोध में उतरी BMS

  भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने NDTV से कहा, "हम राज्य सरकारों की इस पहल के सख्त खिलाफ हैं. बीएमएस नेताओं ने श्रम कानून में बदलाव करने के राज्य सरकारों के फैसले की समीक्षा की है. हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत हर राज्य सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में मौजूदा श्रम कानून कैसे रोड़ा बन रहे हैं? हम किसी भी हालत में श्रमिकों के अधिकारों को स्थगित करने के फैसले के सख्त खिलाफ हैं."

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  Uttar Pradesh: श्रम कानून में बदलाव पर तकरार, विपक्ष के आरोपों पर सरकार का दावा- मजदूरों के हित में लाए अध्यादेश

  यूपी श्रम अधिनियमों (Labour Laws) में लॉकडाउन के चलते बदलाव किया है. यह बदलाव तीन वर्ष तक प्रभावी रहेंगे. प्रदेश में लंबे समय से उद्योग को चलाने के साथ उनको छूट देने पर सहमति बन गई है. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर अब एक वर्ष तीन माह किया जा सकता है.