Kerala Hc

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  महिला सशक्तीकरण का मतलब ये नहीं कि उनको संत बना दें... जानें केरल HC ने ऐसा क्यों कहा

  Kerala News: हाई कोर्ट ने 11 मार्च के अपने आदेश में कहा, “किसी महिला के चरित्र को बिना किसी आधार या ठोस प्रमाण के बदनाम करना सामाजिक हिंसा का एक घातक रूप है, क्योंकि बड़ी आसानी से कह तो कुछ भी दिया जाता है लेकिन इसका जो असर पड़ता है वह समाप्त नहीं होता.’’

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  फिल्म में केरल को गलत तरीके से दिखाया; द केरल स्टोरी-2 के रिलीज पर HC ने भी फंसा दिया पेच

  केरल हाई कोर्ट ने भी फिल्म पर कहा इसमें केरल जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य को गलत तरीके से दर्शाया गया है. कोर्ट ने आगे कहा कि यहां हर कोई सांप्रदायिक सद्भाव में रहता है. राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है.

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  गलती तो हुई है, कमाई का कुछ हिस्सा दान कर दें... केरल के यूट्यूबर से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

  सूरज पलाकरन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक वीडियो में ऐसी सूचनाएं साझा कीं, जिससे POCSO मामले के पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर हो गई.

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  लिव-इन रिलेशनशिप को शादी के तौर पर मान्यता नहीं देता कानून: केरल HC

  पीठ का यह फैसला एक अंतर-धार्मिक जोड़े की अपील पर आया. उक्त जोड़े ने उस परिवार अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने तलाक के अनुरोध वाली उनकी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि उनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत नहीं हुआ.

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  "नग्नता और अश्लीलता हमेशा पर्यायवाची नहीं..." : केरल HC ने अर्द्धनग्न शरीर पर पेटिंग मामले में रेहाना फातिमा को किया बरी

  फातिमा ने निचली अदालत द्वारा उन्हें आरोपमुक्त करने वाली याचिका खारिज किए जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.

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  केरल HC ने ईसाइयों के आपसी सहमति से तलाक के लिए अलग रहने के प्रावधान को किया रद्द

  शुक्रवार को एक केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10ए के तहत अलगाव की न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का निर्धारण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. कोर्ट ने इस केस में कपल के एक साल अलग-अलग रहने की शर्त को रद्द कर दिया.

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  विझिंजम बंदरगाह को जाने वाली सड़क पर से अवरोधक हटाएं : केरल HC

  पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि वह प्रदर्शन को रोक नहीं सकती, लेकिन साथ ही किसी को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए या विझिंजम बंदरगाह के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था को खतरा पैदा नहीं होना चाहिए.

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  राज्‍यपाल के अंतिम आदेश तक पद पर बने रह सकते हैं 9 विश्‍वविद्यालयों के कुलपति : केरल HC

  केरल HC ने कहा कि राज्‍यपाल के अंतिम आदेश तक 9 विश्‍वविद्यालयों के कुलपति पद पर बने रह सकते हैं. केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इस्तीफा देने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आदेश को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद HC ने यह फैसला दिया है. केरल HC, 9 विश्‍वविद्यालयों के कुलपति, आरिफ मोहम्मद खान, कुलपतियों का इस्तीफा

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  केरल बंद के दौरान PFI कार्यकर्ताओं ने की हिंसा, HC ने लिया संज्ञान

  पीएफआई द्वारा शुक्रवार को राज्य में आहूत हड़ताल के तहत यहां जबरन दुकानें बंद कराने की कोशिश कर रहे संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं की स्थानीय लोगों ने पिटाई कर दी.

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  कल पत्रकार कप्पन के केस की सुनवाई करेगी CJI यूयू ललित की पीठ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

  केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.