Kejriwal Petition

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  अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब शुक्रवार के दिन फैसला सुनाया जाएगा.

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  अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 5-7 दिन में आएगा फैसला

  दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) की जज जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा- फैसला लिखने में 5 से 7 दिन लगेंगे. केजरीवाल की नियमित जमानत पर सुनवाई 29 जुलाई को दोपहर 3:00 बजे होगी.

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  क्या केजरीवाल को मिलेगी राहत? गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा SC

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और जांच में उनके शामिल होने से बार-बार इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था.

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  NEET-UG परीक्षा में कथित धांधली को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट  नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में धांधली को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल याचिका में NEET परीक्षा 2024 को रद्द करने और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी मे कराए जाने की मांग की गई है. इस मामले पर जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच सुनवाई करेगी.

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  2 जून को करना है सरेंडर, अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में लगाई जमानत की अर्जी

  Arvind Kejriwal Bail Petition : दिल्ली सीएम केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है, इसलिए उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की.

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  गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

  पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया था, जिसमें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था.

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  दिल्ली शराब घोटाला: CM अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को करेगा सुनवाई

  धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के कुछ ही घंटे बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था.

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  क्या अरविंद केजरीवाल को आज मिलेगी राहत? गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली HC मैं हो रही है सुनवाई

  Arvind Kejriwal Petition: ईडी ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद आप नेता को एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

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  दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव से मारपीट मामले में केजरीवाल-सिसोदिया को राहत, कोर्ट ने खारिज की याचिका

  ये मामला 19 फरवरी, 2018 को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान प्रकाश पर हुए कथित हमले से संबंधित है.

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  केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने के इच्छुक 11 लोगों ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश करने वाले 11 उम्मीदवारों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. है. याचिका में चुनाव आयोग के अधिकारी पर आरोप लगाया गया है कि उन्हें नामांकन नहीं करने दिया गया जबकि उनके पास टोकन भी था.

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  राफेल डील: केजरीवाल बोले- मोदी जी ने सेना से धोखा किया, कांग्रेस बोली- सच सामने आकर रहेगा

  केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष दस्तावेज गैरकानूनी तरीके से हासिल किए और 14 दिसम्बर, 2018 के निर्णय को चुनौती देने के लिए इसका प्रयोग किया गया. इस फैसले में कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल विमान सौदे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 दिसंबर को राफेल विमान की खरीद से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज करने संबंधी करने के फैसले पर दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि वह राफेल पर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा.

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  AAP को सूरत में रैली की अनुमति मिली, हाईकोर्ट से याचिका वापस ली

  आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली, क्योंकि पुलिस ने 16 अक्टूबर को एक रैली आयोजित करने की उसे अनुमति दे दी है. इस रैली को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे.

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  दिल्ली सरकार का हलफनामा : जनहित के लिए दिए 22 करोड़ के सरकारी विज्ञापन!

  अपने विज्ञापनों पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार हर महीने करीब 8 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। सरकार का दावा है कि यह पैसा जनता के हित में खर्च किया जा रहा है।

• केजरीवाल-भारती के चुनाव को अमान्य करार देने वाली याचिकाओं पर दोनों नेताओं को हाईकोर्ट का नोटिस

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कानून मंत्री सोमनाथ भारती को नोटिस जारी किया है। उन्हें यह नोटिस दिसंबर में हुए चुनाव में सीमा से अधिक खर्च करने के संबंध में उनके चुनाव अमान्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका के कारण दिया गया है।