Kashmir Files Latest News

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  रेलवे ट्रैक पर बेफिक्र चलती दिखी लोगों की भीड़, वीडियो शेयर कर इस डायरेक्टर ने कही ये बात

  मशहूर निर्माता-निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने चिंता जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें लोगों की भीड़ रेलवे ट्रैक पर बेफिक्र होकर चलती हुई नजर आ रही है.

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  विवेक रंजन अग्निहोत्री की विवादास्पद फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को IFFI इंडिया के ज्यूरी हेड ने बताया 'वल्गर प्रोपगंडा'

  विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी लीड रोल में हैं. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस फिल्म की प्रशंसा की गई है और अधिकांश भाजपा शासित राज्यों में इसे कर-मुक्त घोषित किया गया.

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  "मुझसे ज्यादा उनको..."- सुनंदा पुष्कर का नाम घसीटे जाने पर विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर पर भड़के शशि थरूर

  अनुपम खेर ने थरूर पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘कश्मीर हिंदू नरसंहार के प्रति आपकी निष्ठुरता बहुत दुखद है. कम से कम आपको सुनंदा की खातिर कश्मीरी पंडितों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए.

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  कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की मुसीबतें बढ़ी, विवादित टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज

  द कश्मीर फाइल्स मूवी (The Kashmir Files) पहले से ही खूब सुर्खियां बटोर रही है. अब फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) के बयान पर बवाल मचा हुआ है. अब उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है.

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  होटल ने कश्मीरी व्यक्ति को रूम देने से किया इंकार, VIDEO वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने की ये टिप्पणी

  वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद ओयो रूम्स ने होटल को अपने प्लेटफॉर्म से हटा लिया है. ओयो ने ट्वीट किया है कि हम निश्चित रूप से इस मामले की जांच करेंगे.

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  ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर विवादित ट्वीट करने वाले IAS अधिकारी को नोटिस जारी करेगी मध्य प्रदेश सरकार

  ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल एवं निर्देशक विवेक अग्निहोत्री हैं. यह फिल्म 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन एवं नरसंहार पर आधारित है. फिल्म 11 मार्च को रिलीज हुई है.

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  अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में जारी पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट की 7 खरी-खरी बातें

  जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी थीं. लेकिन पांच महीने के बाद भी राज्य में इंटरनेट सेवा बहाल नहीं की जा सकी. हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि धारा-144 कई जगहों से हटा दिया गया है और सिर्फ कुछ ही जगहों पर यह प्रतिबंध जारी है. इन्हीं पाबंदियों के खिलाफ दी गई याचिकाओं पर आज जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई का संयुक्त बेंच ने सुनवाई की है. आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर उसे दो केंद शासित राज्यों में बांट दिया गया था जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तब से घाटी में इंटरनेट बंद है, सिर्फ़ ब्रॉडबैंड से ही संपर्क कायम है. सरकार ने लैंडलाइन फ़ोन और पोस्टपेड मोबाइल सेवा भी हाल में ही शुरू की है.

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  धारा 370 हटाने के बाद मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर में और क्या बदलाव करने जा रही है? 5 खास बातें

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) ने गुरुवार को राष्ट्र को संबधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने पूरे देश में एक ऐतिहासिक फैसला किया. आर्टिकल 370 एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग विकास से वंचित थे, वह समस्या अब दूर हो गई है. पीएम ने कहा कि हैरानी की बात ये है कि किसी से भी बात करें, तो कोई ये भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ. अब यह समस्या दूर हो गई है. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर के विकास की जिम्मेदारी केंद्र की है. नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें. पीएम ने कहा कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. आइये आपको बताते हैं कि उन्होंने और क्या-क्या ऐलान किया है. 

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  राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने क्या कहा? पढ़ें- 7 बड़ी बातें

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) ने गुरुवार को राष्ट्र को संबधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने पूरे देश में एक ऐतिहासिक फैसला किया. आर्टिकल 370 एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग विकास से वंचित थे, वह समस्या अब दूर हो गई है. पीएम ने कहा कि जो सपना सरदार पटेल का था, बाबा साहेब अंबेडकर का था, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो अब पूरा हुआ है. समाज और जीवन में कुछ बातें समय के साथ इतनी घुल-मिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों को स्थाई मान लिया जाता है. ये भाव आ जाता है कि, कुछ बदलेगा नहीं, ऐसे ही चलेगा. अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही भाव था. उससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों की जो हानि हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी. हैरानी की बात ये है कि किसी से भी बात करें, तो कोई ये भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ. अब यह समस्या दूर हो गई है. आइये आपको बताते हैं पीएम मोदी के संबोधन की सात बड़ी बातें. 

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  जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म, बीएसपी का समर्थन, JDU विरोध में, 10 बड़ी बातें

  गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे. गृह मंत्री ने कहा, ‘‘ राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे. ’’इससे पहले सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक घंटे लंबी बैठक चली. समझा जाता है कि इस बैठक में शीर्ष नेतृत्व ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की. वहीं राज्यसभा में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर केंद्र सरकार का समर्थन करेगी. दूसरी ओर एनडीए की सहयोगी जेडीयू इस फैसले पर सरकार के साथ नहीं खड़ी है.

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  जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: हटाई गई धारा 370, दो हिस्सों में बंटेगा J&K, लद्दाख बनेगा अलग केंद्र शासित प्रदेश

  सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे. शाह ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया. गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लिये केंद्र शासित प्रदेश के गठन की घोषणा की जहां चंडीगढ़ की तरह से विधानसभा नहीं होगी. शाह ने राज्यसभा में घोषणा की कि कश्मीर और जम्मू डिवीजन विधान के साथ एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी. गृह मंत्री ने कहा, ‘राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे.'

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  जिस तरह सोमालिया में हुआ हमला वैसे ही हुआ पुलवामा में, ट्विटर पर जारी हुआ था वीडियो, 20 बड़ी बातें

  जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दो दिन पहले एक निजी ट्वीटर एकाउंट पर अपलोड की गई खुफिया सूचना सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा की थी जिसमें पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद ने सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमला करने की धमकी दी थी. अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में गुरुवार को जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसमें कम से कम 39 जवान शहीद हो गये और कई गंभीर रूप से घायल हो गये. हालांकि सूत्रों के मुताबिक शहीदों की संख्या-41 हो गई है. राज्य पुलिस द्वारा जारी खुफिया जानकारी ट्वीटर हैंडल से जुड़ा था जिसमें 33 सकेंड के एक वीडियो में आतंकवादी सोमालिया में जवानों पर हमला करते हुये नजर आ रहे हैं. वीडियो में जिस तरीके से हमला किया गया है उसी तरीके से बृहस्पतिवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों को लेकर जा रही एक बस पर हमला किया गया. वहीं अमेरिका, रूस और फ्रांस समेत दुनियाभर के देशों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादी हमले की निंदा की और कहा है कि आतंकवाद के खतरे से लड़ने के लिए वे भारत के साथ खड़े हैं.