Karnataka Scam

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  इंजीनियरिंग की सीट पर दाखिले से जुड़े घोटाले में पुलिस का एक्शन, 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार

  शैक्षिणक सत्र 2024-2025 के लिए इंजीनियरिंग के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के दौरान संदिग्ध तौर पर सीट आरक्षित (ब्लॉक) करने के एक घोटाले के संबंध में मल्लेश्वरम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

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  MUDA घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने कर्नाटक के मंत्री बिरथी सुरेश को भेजा समन

  आरोप है कि कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया की पत्नी पवित्री को MUDA की तरफ से 2022 में 14 प्लॉट नियमों को ताक पर रखकर अलॉट किए गए थे. बिरथी के कार्यकाल में ही ये प्लॉट आवंटित किए गए थे. 

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  क्या है वो मामला जिसमें सिद्धारमैया पर ED ने दर्ज की है एफआईआर, उनकी पत्नी पर क्या हैं आरोप

  प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है. यह मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है. इस मामले सिद्धारमैया की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है. सिद्धारमैया ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है.

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  राजनीतिक षड्यंत्र से परेशान मेरी पत्नी, प्‍लॉट किये वापस : कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया

  कर्नाटक के बहुचर्चित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) में हुए घोटाले को लेकर पीपुल्स कोर्ट ने मैसूर लोकायुक्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे.

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  MUDA जमीन घोटाला: थम नहीं रहीं सिद्धारमैया की मुश्किलें, पहले FIR के आदेश, अब CBI जांच की मांग

  MUDA Land Scam: बीजेपी सिद्धारमैया पर हमलावर है. वह उनके सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर रही है. लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है.

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  MUDA केस में CM सिद्धारमैया के खिलाफ जांच मामला : कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश

  MUDA Case: न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट के आदेश से एक दिन पहले उच्च न्यायालय ने इस मामले में सिद्धरमैया के खिलाफ जांच कराने की राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को बरकरार रखा था.

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  सच की जीत होगी... जमीन घोटाला केस में कर्नाटक हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर बोले सिद्धारमैया

  कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की परमिशन दी थी. राज्यपाल के आदेश को CM सिद्धारमैया ने 19 अगस्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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  कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, MUDA केस चलेगा, समझें क्या है ये घोटाला

  कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कथित मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाला मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले को चुनौती दी थी.

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  कर्नाटक में बीजेपी सरकार के दौर में कोविड संक्रमण काल में हुआ करोड़ों रुपये का घोटाला : कर्नाटक सरकार

  कर्नाटक सरकार ने कहा है कि, करोना वायरस संक्रमण के दौर में बीजेपी सरकार के समय करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ. कर्नाटक सरकार ने मुख्य सचिव से एक महीने के अंदर पूर्व न्यायाधीश माइकल डी कुन्हा की कोविड घोटाले की प्रारंभिक रिपोर्ट की जांच करके सरकार को अपनी रिपोर्ट देने को कहा है.

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  "तब तक कोई कार्रवाई नहीं..." : भूमि घोटाला मामले में CM सिद्धारमैया को मिली HC से राहत

  कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने 29 अगस्‍त तक निचली अदालतों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

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  "40 साल के राजनीतिक करियर में मुझ पर...": भूमि घोटाला में फंसे CM सिद्धारमैया की सफाई

  कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है.

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  MUDA स्कैम मामले में मुकदमा चलाने के गवर्नर के फैसले के खिलाफ सीएम सिद्धारमैया पहुंचे हाई कोर्ट

  मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप है कि दक्षिण मैसूर के प्रमुख इलाके में मौजूद विजयनगर के प्लॉट की कीमत कैसारे गांव की उनकी मूल जमीन से बहुत ज्यादा है. इसी को लेकर सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं.

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  सिद्धारमैया का इस्‍तीफे से इनकार; क्या है MUDA स्कैम? जिसे लेकर कर्नाटक CM पर चलेगा केस

  कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया पर MUDA मामले में केस चलेगा. राज्‍यपाल ने केस चलाने की इजाजत दे दी है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर यह मामला है क्‍या?

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  क्या है MUDA केस, जिसमें सिद्धारमैया पर चलेगा मुकदमा; राज्यपाल ने दी परमिशन

  MUDA Case: सीएम सिद्धरमैया ने मामले में किसी भी भूमिका से इनकार करते हुए कहा था कि अगर उनकी नियत में खोट होता तो 2013 से 2018 के बीच मुख्यमंत्री रहते हुए वो अपनी पत्नी की फाइल पर कार्रवाई कर सकते थे.

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  कर्नाटक के 18 घोटालों की जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर

  कर्नाटक में सामने आए प्रमुख घोटालों की जांच की मांग को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है.