Juvenile Justice Bill
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
विराग गुप्ता : संसद द्वारा पारित जुवेनाइल कानून में खामियां - असली अपराधी रिहा
इससे समाज में चरमपंथी अपराधियों का सृजन होगा, जो आपराधिक न्याय संहिता, संविधान के मूल अधिकार और नीतिनिर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध है। अमेरिका के हिंसाग्रस्त समाज से प्रेरित इस कानून से निर्भया भयमुक्त नहीं होगी।
-
राकेश मालवीय : हमारे 'देश के बच्चों' का खत 'देश के बड़ों' के नाम...
जब आपने उम्र घटा ही दी है तो क्या अब यह नहीं किया जाना चाहिए कि शादी की उम्र में परिवर्तन कर दिया जाए, क्योंकि हमने मान ही लिया है कि देश में अब 16 साल की उम्र वाले एक किशोर में सोचने-समझने और परिपक्व निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो गया है।
-
बिल पास होने से संतुष्ट, लेकिन हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिला : निर्भया के माता-पिता
निर्भया के माता-पिता ने जुवेनाइल जस्टिस बिल के पास होने का यह कहते हुए स्वागत किया कि यह नाबालिगों को महिलाओं के खिलाफ ऐसा अपराध करने से रोकेगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर अफसोस प्रकट किया कि उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला।
-
प्राइम टाइम इंट्रो : सारा जोर सजा पर, सुधार पर क्यों नहीं?
क्या सज़ा मिलने से इंसाफ़ मिल जाता है? सज़ा का मकसद क्या सिर्फ पीड़ित को इंसाफ़ दिलाना होता है या अपराधी के लिए भी कुछ मकसद होता है?
-
जुवेनाइल बिल पर सरकार : बिल पूर्व मामलों पर लागू नहीं होगा, निर्भया केस में इससे मदद नहीं
निर्भया गैंगरेप के नाबालिग दोषी की रिहाई के मद्देनजर जुवेनाइल जस्टिस बिल में बदलाव की मांग तेज हो गई है। इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन करने की बात कही है, जिसके बाद आज इस बिल के पास होने की उम्मीद है।
-
'सरकार को जुवेनाइल जस्टिस बिल को प्राथमिकता देनी चाहिए'
राज्यसभा में विपक्षी दलों ने सोमवार की कार्यसूची में जुवेनाइल जस्टिस संशोधन अधिनियम न होने का मामला उठाया। जिसके बाद सरकार ने पूरक सूची लाकर इस बिल को कार्यसूची में जोड़ दिया।
-
जुवेनाइल जस्टिस बिल संसद में जल्द पारित कराने की मांग तेज
जुवेनाइल जस्टिस बिल राज्यसभा में लंबित पड़ा हुआ है और अब निर्भया कांड के आरोपी की रिहाई के बाद संसद में इस बिल पर जल्दी चर्चा कराकर पारित करने की मांग तेज होने लगी है।
-
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लोकसभा में पारित
लोकसभा में गुरुवार को किशोर न्याय (संशोधन) विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक के साथ जघन्य अपराध करने वाले 16-18 आयुवर्ग के बच्चों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाए जाने के प्रावधान का रास्ता साफ होगा।
-
विराग गुप्ता : संसद द्वारा पारित जुवेनाइल कानून में खामियां - असली अपराधी रिहा
इससे समाज में चरमपंथी अपराधियों का सृजन होगा, जो आपराधिक न्याय संहिता, संविधान के मूल अधिकार और नीतिनिर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध है। अमेरिका के हिंसाग्रस्त समाज से प्रेरित इस कानून से निर्भया भयमुक्त नहीं होगी।
-
राकेश मालवीय : हमारे 'देश के बच्चों' का खत 'देश के बड़ों' के नाम...
जब आपने उम्र घटा ही दी है तो क्या अब यह नहीं किया जाना चाहिए कि शादी की उम्र में परिवर्तन कर दिया जाए, क्योंकि हमने मान ही लिया है कि देश में अब 16 साल की उम्र वाले एक किशोर में सोचने-समझने और परिपक्व निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो गया है।
-
बिल पास होने से संतुष्ट, लेकिन हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिला : निर्भया के माता-पिता
निर्भया के माता-पिता ने जुवेनाइल जस्टिस बिल के पास होने का यह कहते हुए स्वागत किया कि यह नाबालिगों को महिलाओं के खिलाफ ऐसा अपराध करने से रोकेगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर अफसोस प्रकट किया कि उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला।
-
प्राइम टाइम इंट्रो : सारा जोर सजा पर, सुधार पर क्यों नहीं?
क्या सज़ा मिलने से इंसाफ़ मिल जाता है? सज़ा का मकसद क्या सिर्फ पीड़ित को इंसाफ़ दिलाना होता है या अपराधी के लिए भी कुछ मकसद होता है?
-
जुवेनाइल बिल पर सरकार : बिल पूर्व मामलों पर लागू नहीं होगा, निर्भया केस में इससे मदद नहीं
निर्भया गैंगरेप के नाबालिग दोषी की रिहाई के मद्देनजर जुवेनाइल जस्टिस बिल में बदलाव की मांग तेज हो गई है। इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन करने की बात कही है, जिसके बाद आज इस बिल के पास होने की उम्मीद है।
-
'सरकार को जुवेनाइल जस्टिस बिल को प्राथमिकता देनी चाहिए'
राज्यसभा में विपक्षी दलों ने सोमवार की कार्यसूची में जुवेनाइल जस्टिस संशोधन अधिनियम न होने का मामला उठाया। जिसके बाद सरकार ने पूरक सूची लाकर इस बिल को कार्यसूची में जोड़ दिया।
-
जुवेनाइल जस्टिस बिल संसद में जल्द पारित कराने की मांग तेज
जुवेनाइल जस्टिस बिल राज्यसभा में लंबित पड़ा हुआ है और अब निर्भया कांड के आरोपी की रिहाई के बाद संसद में इस बिल पर जल्दी चर्चा कराकर पारित करने की मांग तेज होने लगी है।
-
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लोकसभा में पारित
लोकसभा में गुरुवार को किशोर न्याय (संशोधन) विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक के साथ जघन्य अपराध करने वाले 16-18 आयुवर्ग के बच्चों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाए जाने के प्रावधान का रास्ता साफ होगा।
