Justice Varma Cash Case

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  जस्टिस वर्मा कैश कांड की जांच कमेटी में कौन-कौन, स्पीकर ने किया नामों का ऐलान

  जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाली समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और विधिवेत्ता बी वी आचार्य शामिल होंगे.

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  कैशकांड केस में जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र भेजना असंवैधानिक नहीं था. साथ ही कहा कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 14 मार्च की रात जस्टिस वर्मा के आवास परिसर में जलती हुई नकदी का वीडियो अपलोड करने से बच सकते थे. लेकिन इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा क्योंकि जज ने पहले कभी अपलोडिंग का विरोध नहीं किया था और जांच कार्यवाही में हिस्सा लिया था.

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  'ये याचिका इस तरह दाखिल नहीं होनी चाहिए थी', जस्टिस यशवंत वर्मा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट, चल रही जोरदार बहस

  जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में आंतरिक जांच समिति की उस रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की अपील की है, जिसमें उन्हें कैश बरामदगी विवाद में कदाचार का दोषी पाया गया है.

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  जस्टिस वर्मा केस के बहाने समझें महाभियोग की पूरी ABCD... आज तक क्‍यों नहीं हटाए जा सके कोई जज?

  What is Impeachment: महाभियोग प्रस्‍ताव होने के बाद जज पर क्‍या कार्रवाई होती है? पहली बार महाभियोग कब लाया गया? देश के इतिहास में ऐसा कब-कब हुआ? क्‍या कार्रवाइयां हुईं? ये सारी जानकारी भी हम यहां देने जा रहे हैं.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर SC सुनवाई को तैयार, CJI गवई ने कहा- स्पेशल बेंच का करेंगे गठन

  जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी हो गया है. चीफ जस्टिस ने इस पर खंडपीठ गठित करने की बात कही है.

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  208  सांसदों ने किए साइन, राज्‍यसभा में धनखड़ को मिला नोटिस, जानें जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर आगे क्‍या होगा

  संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया गया.

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  पक्ष रखने का अवसर नहीं... जस्टिस वर्मा ने इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दी जांच पैनल रिपोर्ट को चुनौती

  जस्टिस वर्मा ने अपनी दलील में कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिए बिना ही दोषी ठहराया गया है. उन्होंने तीन सदस्यीय जांच पैनल पर आरोप लगाया कि उसने उन्हें पूरी और निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिए बिना ही प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले.

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  अगले संसद सत्र में आएगा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव! जानें क्‍या कहते हैं नियम

  इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति वर्मा उस समय खबरों में आए थे जब उनके सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में 'जला हुआ'कैश बरामद हुआ था.

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  घर से कैश मिलने का मामला: जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है सरकार

  संसद का मानसून सत्र जुलाई के दूसरे पखवाड़े में शुरू होने की संभावना है. न्यायमूर्ति वर्मा को उनके आवास पर नकदी मिलने की इस अप्रिय घटना के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेज दिया गया था.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने का मामला, RTI के तहत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से SC का इनकार

  सूचना अधिकारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल फैसले को देखते हुए ये सूचना प्रदान नहीं की जा सकती

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  जस्टिस यशवंत वर्मा केस में CJI को रिपोर्ट का इंतजार, दे सकते हैं FIR की इजाजत: सूत्र

  Justice Yashwant Varma: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा कैश मिलने के मामले में जांच जारी है. इधर सूत्रों से यह जानकारी सामने आई कि सीजेआई इस मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर की इजाजत दे सकते हैं.

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  दिल्ली पुलिस जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची, स्टोर रूम और आसपास की जगह कर रही सील: सूत्र

  Justice Yashwant Verma Cash Case: सुप्रीम कोर्ट ने एक वीडियो जारी किया था. जिसमें जज के सरकारी आवास में नोटों के बंडल जले हुए दिखाई दे रहे थे. इसके बाद उनके आवास के बाहर भी 500 रुपए के जले हुए नोट मिले थे.

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  जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर के विरोध में दूसरे दिन भी वकीलों की हड़ताल

  वकीलों की हड़ताल से इलाहाबाद हाईकोर्ट में नए मुकदमों का दाखिला भी पूरी तरह से ठप हो जाएगा.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों के मद्देनज़र राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई अहम बैठक

  बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों पर चर्चा करना करना है

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  जस्टिस यशवंत वर्मा की कुर्सी बचेगी या नहीं? दूसरे चरण की जांच के बाद होगा तय; जानें क्या कुछ होगा

  दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने 21 मार्च को अपनी रिपोर्ट में, जिसे शनिवार शाम को सार्वजनिक किया गया, आरोपों की ‘‘गहन जांच’’ की बात कही थी, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया.