Justice Delayed

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  सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आर बानुमति ने कहा- मैं भी कभी न्याय मिलने में देरी की शिकार हुई थी

  अपने अंतिम कार्य दिवस पर सुप्रीम कोर्ट की तीन महिला जजों में से एक जस्टिस आर बानुमति ने कहा कि पुराने समय में वे भी न्यायिक देरी की शिकार हुई थीं. उन्होंने कहा कि अब सरकार और न्यायपालिका ने न्यायिक देरी को कम करने  के लिए कदम उठाए  हैं. जस्टिस बानुमति की बड़ी उपलब्धि है ये है कि वे जिला जज से लेकर शीर्ष अदालत की जज तक पहुंची जो कि एक दुर्लभ उपलब्धि है.

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  फिर टली अयोध्या मामले की सुनवाई, जस्टिस बोबड़े के छुट्टी पर होने की वजह से बढ़ी तारीख

  मंगलवार को अयोध्या मामले  पर होने वाली सुनवाई एक बार फिर से टल गई है, 29 जनवरी को जस्टिस बोबड़े के छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. फिलहाल अगली सुनवाई की तारीख के बारे में जानकारी नहीं हो पाई है.

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  'याकूब मेनन की फांसी टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुल सकता है, लेकिन अयोध्या मामले में तारीख पर तारीख...'

  अयोध्या मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी तक टलने के बाद हरियाणा के मंत्री और बीजेपी (BJP) नेता अनिल विज (Anil Vij) ने सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि न्यायालय मुंबई आतंकी हमले के दोषी याकूब मेमन की फांसी को टालने के अनुरोध पर देर रात भी सुनवाई कर सकता है.

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  सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई टलने के बाद योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कही यह बात....

  अयोध्या मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी तक टलने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बड़ा बयान दिया है. यूपी के सीएम ने कहा कि न्याय में देरी से लोगों को निराशा होती है, लेकिन कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलेगा.

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  ऑनर किलिंग के दोषी 92 साल के बुजुर्ग को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

  ऑनर किलिंग के एक दोषी को ट्रायल कोर्ट ने दो साल में ही उम्रकैद दे दी लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने में 36 साल लग गए। अब दोषी 92 साल का हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट से याचिका ख़ारिज होने के बाद उसे उसे जेल जाना होगा।

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  ऑनर किलिंग का दोषी 92 साल का बुजुर्ग सुप्रीम कोर्ट में, 36 साल में आया हाईकोर्ट का फैसला

  न्याय में देरी की ये एक और मिसाल है। ऑनर किलिंग के एक दोषी को ट्रायल कोर्ट ने दो साल में ही उम्रकैद दे दी लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने में 36 साल लग गए।