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अदाणी समूह को मिली जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए कर्जदाताओं की मंजूरी
- Wednesday November 19, 2025
सूत्रों के मुताबिक, कर्जदाताओं ने अदाणी ग्रुप की योजना को इसलिए पसंद किया क्योंकि अन्य की तुलना में इसमें काफी ज्यादा अग्रिम भुगतान की पेशकश की गई थी.
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अदाणी ग्रीन के दो बॉन्ड्स को JP मॉर्गन से मिला 'ओवरवेट' अपग्रेड, दोनों को बताया आकर्षक
- Wednesday March 12, 2025
JP मॉर्गन ने इन बॉन्ड्स को लेकर विश्वास जताते हुए कहा कि ये अदाणी ग्रीन की अन्य यूनिट्स से अलग 'रिंग-फेंस्ड स्ट्रक्चर' में हैं. साथ ही, इनमें टोटल एनर्जीज की 50% हिस्सेदारी भी है. इसके अलावा, लंबी अवधि की मैच्योरिटी (टेन्योर) के कारण ये इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर के लिए सही स्ट्रक्चर माना जा सकता है.
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अदाणी ग्रुप पर JP मॉर्गन की राय, कंपनियों की लिक्विडिटी स्थिर
- Friday December 6, 2024
JP Morgan on Adani Group: JP मॉर्गन के मुताबिक अदाणी ग्रुप की बॉन्ड इश्यू करने वाली एंटिटीज में ज्यादा फोकस अदाणी ग्रीन पर रहेगा, जहां मार्च 2025 तक 1.1 बिलियन डॉलर का ठीक-ठाक लोन ड्यू था.
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जेपी मामले में खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, मामले को फिर से इलाहाबाद NCLT भेजा
- Thursday August 9, 2018
जेपी मामले में खरीदारों को फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जेपी मामले को फिर से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की इलाहाबाद पीठ को भेज दिया है. अब NCLT ही आगे की कार्रवाई तय करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेपी के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई चलती रहेगी. 180 दिनों की लिमिटेशन आज से शुरु होगी. IPR इसके लिए फिर से नीलामी की बोली लगाई. हालांकि इसमें खरीददार भी हिस्से ले पाएंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों को पैसा दिलाने का भरोसा दिलाया था.
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JAL को सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, कहा- बताओ, देश में कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं
- Wednesday January 10, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने जेपी असोसिएट्स से कहा, हलफनामा दाखिल कर बताओ कि देशभर में उसके कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं. हालांकि JAL के स्वतंत्र निदेशकों को फिलहाल कोर्ट पेशी से छूट दी गई है लेकिन देश छोडकर ना जाने के निर्देश बरकरार रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि खरीदारों को या तो घर मिले या पैसे.
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आम्रपाली या फिर जेपी: अदालत और कंपनी के बीच फंसे 60000 से ज्यादा फ्लैट खरीदार, क्या मिलेगी राहत...
- Friday October 13, 2017
दिल्ली और आसपास के इलाकों में रिहायसी कॉलोनियां और सोसाइटी बना रही जीपी इंफ्राटेक और आम्रपाली जैसी बड़ी कंपनियों को जहां कोर्ट से लताड़ पड़ रही है और कंपनी की हीलाहवाली हजारों फ्लैट या मकान खरीदारों के लिए अब मुसीबत बन गई है. एक तरफ जहां इन कंपनियों पर हजारों करोड़ की देनदारियां हैं, वहीं इस कंपनियों के प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने और बुक कराने वाले लोग भी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं.
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यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने जेपी समेत छह बिल्डरों के 17 प्रोजेक्ट किए रद, हजारों निवेशकों को झटका
- Thursday April 20, 2017
- NDTVKhabar News Desk
एनसीआर में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी ने छह बिल्डों के 17 प्रोजेक्टों को रद करने का फैसला किया है. अथॉरिटी का कहना है कि बेचने से पहले इनका ले-आउट अप्रूवल नहीं लेने के चलते ऐसा किया गया.
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रिलायंस पॉवर के शेयरों में तेजी
- Monday July 28, 2014
- Indo Asian News Service
रिलायंस पॉवर ने जेपी समूह की कंपनी जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स के साथ उसकी 1,800 मेगावाट क्षमता की समस्त पनबिजली परियोजनाओं का शत-प्रतिशत अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता किया है।
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अदाणी समूह को मिली जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए कर्जदाताओं की मंजूरी
- Wednesday November 19, 2025
सूत्रों के मुताबिक, कर्जदाताओं ने अदाणी ग्रुप की योजना को इसलिए पसंद किया क्योंकि अन्य की तुलना में इसमें काफी ज्यादा अग्रिम भुगतान की पेशकश की गई थी.
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अदाणी ग्रीन के दो बॉन्ड्स को JP मॉर्गन से मिला 'ओवरवेट' अपग्रेड, दोनों को बताया आकर्षक
- Wednesday March 12, 2025
JP मॉर्गन ने इन बॉन्ड्स को लेकर विश्वास जताते हुए कहा कि ये अदाणी ग्रीन की अन्य यूनिट्स से अलग 'रिंग-फेंस्ड स्ट्रक्चर' में हैं. साथ ही, इनमें टोटल एनर्जीज की 50% हिस्सेदारी भी है. इसके अलावा, लंबी अवधि की मैच्योरिटी (टेन्योर) के कारण ये इंडियन रिन्यूएबल सेक्टर के लिए सही स्ट्रक्चर माना जा सकता है.
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अदाणी ग्रुप पर JP मॉर्गन की राय, कंपनियों की लिक्विडिटी स्थिर
- Friday December 6, 2024
JP Morgan on Adani Group: JP मॉर्गन के मुताबिक अदाणी ग्रुप की बॉन्ड इश्यू करने वाली एंटिटीज में ज्यादा फोकस अदाणी ग्रीन पर रहेगा, जहां मार्च 2025 तक 1.1 बिलियन डॉलर का ठीक-ठाक लोन ड्यू था.
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जेपी मामले में खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, मामले को फिर से इलाहाबाद NCLT भेजा
- Thursday August 9, 2018
जेपी मामले में खरीदारों को फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जेपी मामले को फिर से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की इलाहाबाद पीठ को भेज दिया है. अब NCLT ही आगे की कार्रवाई तय करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेपी के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई चलती रहेगी. 180 दिनों की लिमिटेशन आज से शुरु होगी. IPR इसके लिए फिर से नीलामी की बोली लगाई. हालांकि इसमें खरीददार भी हिस्से ले पाएंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों को पैसा दिलाने का भरोसा दिलाया था.
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JAL को सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, कहा- बताओ, देश में कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं
- Wednesday January 10, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने जेपी असोसिएट्स से कहा, हलफनामा दाखिल कर बताओ कि देशभर में उसके कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं. हालांकि JAL के स्वतंत्र निदेशकों को फिलहाल कोर्ट पेशी से छूट दी गई है लेकिन देश छोडकर ना जाने के निर्देश बरकरार रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि खरीदारों को या तो घर मिले या पैसे.
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आम्रपाली या फिर जेपी: अदालत और कंपनी के बीच फंसे 60000 से ज्यादा फ्लैट खरीदार, क्या मिलेगी राहत...
- Friday October 13, 2017
दिल्ली और आसपास के इलाकों में रिहायसी कॉलोनियां और सोसाइटी बना रही जीपी इंफ्राटेक और आम्रपाली जैसी बड़ी कंपनियों को जहां कोर्ट से लताड़ पड़ रही है और कंपनी की हीलाहवाली हजारों फ्लैट या मकान खरीदारों के लिए अब मुसीबत बन गई है. एक तरफ जहां इन कंपनियों पर हजारों करोड़ की देनदारियां हैं, वहीं इस कंपनियों के प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने और बुक कराने वाले लोग भी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं.
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यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने जेपी समेत छह बिल्डरों के 17 प्रोजेक्ट किए रद, हजारों निवेशकों को झटका
- Thursday April 20, 2017
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एनसीआर में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी ने छह बिल्डों के 17 प्रोजेक्टों को रद करने का फैसला किया है. अथॉरिटी का कहना है कि बेचने से पहले इनका ले-आउट अप्रूवल नहीं लेने के चलते ऐसा किया गया.
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रिलायंस पॉवर के शेयरों में तेजी
- Monday July 28, 2014
- Indo Asian News Service
रिलायंस पॉवर ने जेपी समूह की कंपनी जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स के साथ उसकी 1,800 मेगावाट क्षमता की समस्त पनबिजली परियोजनाओं का शत-प्रतिशत अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता किया है।
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