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  जेपी मामले में खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, मामले को फिर से इलाहाबाद NCLT भेजा

  जेपी मामले में खरीदारों को फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जेपी मामले को फिर से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की इलाहाबाद पीठ को भेज दिया है. अब NCLT ही आगे की कार्रवाई तय करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेपी के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई चलती रहेगी. 180 दिनों की लिमिटेशन आज से शुरु होगी. IPR इसके लिए फिर से नीलामी की बोली लगाई. हालांकि इसमें खरीददार भी हिस्से ले पाएंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों को पैसा दिलाने का भरोसा दिलाया था.

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  JAL को सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, कहा- बताओ, देश में कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं

  सुप्रीम कोर्ट ने जेपी असोसिएट्स से कहा, हलफनामा दाखिल कर बताओ कि देशभर में उसके कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं. हालांकि JAL के स्वतंत्र निदेशकों को फिलहाल कोर्ट पेशी से छूट दी गई है लेकिन देश छोडकर ना जाने के निर्देश बरकरार रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि खरीदारों को या तो घर मिले या पैसे.

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  जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर तक 2000 करोड़ रुपये जमा करने का दिया आदेश

  जेपी ग्रुप ने अर्जी में कहा था कि वह यमुना एक्सप्रेसवे के पास की अपनी संपत्ति बेचकर फ्लैट खरीदारों का बकाया चुकाना चाहता है.

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  आम्रपाली या फिर जेपी: अदालत और कंपनी के बीच फंसे 60000 से ज्यादा फ्लैट खरीदार, क्‍या मिलेगी राहत...

  दिल्ली और आसपास के इलाकों में रिहायसी कॉलोनियां और सोसाइटी बना रही जीपी इंफ्राटेक और आम्रपाली जैसी बड़ी कंपनियों को जहां कोर्ट से लताड़ पड़ रही है और कंपनी की हीलाहवाली हजारों फ्लैट या मकान खरीदारों के लिए अब मुसीबत बन गई है. एक तरफ जहां इन कंपनियों पर हजारों करोड़ की देनदारियां हैं, वहीं इस कंपनियों के प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने और बुक कराने वाले लोग भी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं. 

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  यमुना एक्‍सप्रेसवे अथॉरिटी ने जेपी समेत छह बिल्‍डरों के 17 प्रोजेक्‍ट किए रद, हजारों निवेशकों को झटका

  एनसीआर में यमुना एक्‍सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी ने छह बिल्‍डों के 17 प्रोजेक्‍टों को रद करने का फैसला किया है. अथॉरिटी का कहना है कि बेचने से पहले इनका ले-आउट अप्रूवल नहीं लेने के चलते ऐसा किया गया.

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  जेपी समूह भी विजय माल्या बनने की ओर? 4,460 करोड़ रुपये का डिफॉल्टर बना

  एकीकृत आधार पर जेपी समूह बैंकों को 2,905.6 करोड़ रुपये की मूल राशि तथा अन्य 1,558.93 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा है।

• रिलायंस पॉवर के शेयरों में तेजी

  रिलायंस पॉवर ने जेपी समूह की कंपनी जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स के साथ उसकी 1,800 मेगावाट क्षमता की समस्त पनबिजली परियोजनाओं का शत-प्रतिशत अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता किया है।