Jharkhand And West Bengal
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क्या खनिज संपदा वाली जमीन पर राज्य लगा सकते हैं टैक्स? 25 जुलाई को SC सुनाएगा फैसला
- Tuesday July 23, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था. 8 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था.
- ndtv.in
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अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्योगपतियों से मिले झारखंड CM सोरेन, पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर की ये बात
- Saturday March 6, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
कोरोना के असर से झारखंड की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने एक नई औद्योगिक और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है. इसके तहत एक लाख करोड़ रुपये, राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने की योजना है. इस नई नीति के जरिए राज्य में करीब 5,00,000 रोजगार पैदा करने का टारगेट तय किया गया है. बताते चलें कि झारखंड में देश की कुल खनिज पदार्थ का 40% रिजर्व है. इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में झारखंड पांचवें नंबर पर है. निवेशकों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार नई प्रस्तावित इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के मसौदे पर निवेशको की सलाह और राय लेना चाहती है.
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क्या खनिज संपदा वाली जमीन पर राज्य लगा सकते हैं टैक्स? 25 जुलाई को SC सुनाएगा फैसला
- Tuesday July 23, 2024
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14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था. 8 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था.
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अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्योगपतियों से मिले झारखंड CM सोरेन, पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर की ये बात
- Saturday March 6, 2021
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
कोरोना के असर से झारखंड की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने एक नई औद्योगिक और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है. इसके तहत एक लाख करोड़ रुपये, राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने की योजना है. इस नई नीति के जरिए राज्य में करीब 5,00,000 रोजगार पैदा करने का टारगेट तय किया गया है. बताते चलें कि झारखंड में देश की कुल खनिज पदार्थ का 40% रिजर्व है. इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में झारखंड पांचवें नंबर पर है. निवेशकों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार नई प्रस्तावित इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के मसौदे पर निवेशको की सलाह और राय लेना चाहती है.
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