Jayalalitha Case

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  भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खाने वाले नेताओं की लंबी है फेहरिस्त, जानें- किसने किस मामले में काटी सजा

  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया से संबंधित मामले में एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद बुधवार रात उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया. एजेंसी के अधिकारी पूर्व वित्त मंत्री को उनके आलीशान आवास से सीबीआई मुख्यालय ले गये, जहां उन्होंने पहली रात गुजारी. सीबीआई गुरुवार को चिदबंरम को कोर्ट में पेश करके, उनके रिमांड की मांग करेगी. लेकिन आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के मामलों में जेल की हवा खाने वाले नेताओं की फेहरिस्त काफी लंबी है. इनमें लालू यादव, जयललिता, ए राजा, ओमप्रकाश चौटाला, जगन्नाथ मिश्र सहित कई कद्दावर नेता शामिल रहे हैं. आइए आपको बताते हैं किस नेता ने किस जुर्म में काटी है सजा

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  चिन्नम्मा 'शशिकला' के राजनीतिक सफर पर एक नज़र...

  सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मंगलवार को एआईएडीएमके महासचिव वीके शशिकला को चाल साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही तमिलनाडु में 'अम्‍मा' जयललिता के बाद उनके राजनीतिक उत्‍तराधिकारी के रूप में मुख्‍यमंत्री बनने का उनका ख्‍वाब 10 साल के लंबे समय के लिए धूमिल हो गया है. आखिरकार, शशिकला कौन हैं और उनके राजनीतिक सफर पर एक नज़र...

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  तमिलनाडु की सीएम जयललिता से सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामलों में जवाब मांगा

  तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा राजनीतिक विरोधियों पर आपराधिक मानहानि के मामले दर्ज कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का वक्त दिया है. मामले की सुनवाई अक्तूबर के तीसरे हफ्ते में होगी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से दायर मानहानि के मामलों के लिए जयललिता को लगाई फटकार

  तमिलनाडू सरकार ने कोर्ट में बताया है कि DMDK के खिलाफ 48 केस हैं जिसमें से 28 पार्टी प्रमुख विजयकांत के खिलाफ ही हैं. DMK के खिलाफ 85 केस और सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ पांच केस हैं. कांग्रेस के खिलाफ सात केस, और मीडिया के खिलाफ 55 केस दर्ज हैं.

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  आय से अधिक संपत्ति केस में जयललिता को बरी किया जाना 'कानून का तमाशा' : कर्नाटक सरकार

  आय से अधिक संपत्‍ति के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से बरी हुई तमिलनाडु की मुख्‍यमंत्री जयललिता के खिलाफ दायर याचिका में कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने संपत्ति का गलत आकलन किया है।

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  आय से अधिक संपत्ति के मामले में SC का जयललिता को नोटिस

  आय से अधिक संपत्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जयललिता और 2 अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जवाब दाखिल करने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया गया है।

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  जयललिता को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई कर्नाटक सरकार, हाईकोर्ट के फैसले को बताया 'तमाशा'

  आय से अधिक संपत्ति के मामले तमिलनाडु की मुख्‍यमंत्री जयललिता को बरी करने के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी अपील में सरकार ने कहा, हाइकोर्ट का आदेश सिर्फ तमाशा और गैरकानूनी है।

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  जयललिता मामले में अब महा अधिवक्ता ने भी दी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की सलाह

  कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी कर दिया था जबकि निचली अदालत ने उन्हें 4 साल की जेल और 100 करोड़ रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनायी थी।

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  जयललिता मामले में सरकारी वकील ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की दी सलाह

  कर्नाटक हाई कोर्ट के जयललिता को दोषमुक्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की सिफारिश इस मामले में सरकारी वकील बी.वी. आचार्य ने की है।

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  जयललिता को जिस बिना पर बरी किया गया, उसमें भारी गलती : सरकारी वकील

  तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK प्रमुख जयललिता जयराम को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने पर अभियोजन पक्ष के वकील का कहना है कि जज ने जिस आधार पर बरी किया है वह गलत साबित हो सकता है।

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  क्यों बरी हुई जयललिता : कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को क्‍यों किया ख़ारिज

  19 साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाने में कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस कुमारस्वामी को एक मिनट से भी कम का वक़्त लगा। जस्टिस कुमारस्वामी ने सिर्फ एक वाक्य कहा, 'अभियोक्त (जयललिता) की याचिका मंज़ूर की जाती है, ट्रायल कोर्ट का फैसला रद्द किया जाता है और सभी अभियुक्त बरी किये जाते हैं।'

• जयललिता के आय से अधिक संपत्ति के 19 साल पुराने मामले में फैसले की घड़ी नज़दीक

  कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था, क्योंकि डीएमके की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर कर सरकारी वकील भवानी सिंह की नियुक्ति पर सवाल उठाये थे।

• आय से अधिक संपत्ति मामला : जयललिता की अपील पर 21 अप्रैल से होगी सुनवाई

  आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की अपील पर कर्नाटक हाई कोर्ट में फैसला ज्यादा न लटके इसलिए चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच का गठन कर दिया है और ये बेंच 21 अप्रैल से सुनवाई करेगी।

• जयललिता को करना होगा और इंतजार, अपील पर बंटी सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय

  आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को अपने केस के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। डीएमके की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग होने की वजह से मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया है।

• टैक्स केस में जयललिता को बड़ी राहत देने की तैयारी में केंद्र सरकार : सूत्र

  केंद्र की मोदी सरकार दो दशक पहले लगातार दो सालों तक (1991-92 और 1991-93) इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में नाकाम रहने के मामले में जयललिता और आयकर विभाग के बीच कोर्ट से बाहर समझौते कराने पर राजी हो गई है।