Jammu And Kashmir Statehood
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पहलगाम जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते... जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की याचिका पर आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा.
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जम्मू-कश्मीर को 6 साल में मिला 80 हजार करोड़ का निवेश, अनुच्छेद 370 हटने के बाद कैसे बही विकास की बयार
जम्मू-कश्मीर में 6 साल में आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी विकास की बयार बही है. फिर चाहे वो जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल हो या फिर पहाड़ को चीरते हुए हाइवे का विस्तार.
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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के बिना पूर्ण बहुमत, क्या यह उमर अब्दुल्ला की सरकार के सुरक्षित भविष्य की रणनीति?
Jammu Kashmir Election Results: हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को निराश किया और वह इस राज्य की सत्ता हासिल करने में नाकामयाब रही. जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के साथ कांग्रेस (Congress) ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा. यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो शानदार विजय हासिल की लेकिन इसकी पार्टनर कांग्रेस को यहां भी निराश होना पड़ा. उसके लिए राहत की बात यह है कि गठबंधन में शामिल होने के कारण वह जम्मू कश्मीर की नई सरकार का हिस्सा बनेगी. इस बीच गुरुवार को आई एक खबर कांग्रेस को चिंता में डालने वाली है. नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) को नए साथियों के रूप में चार निर्दलीय विधायक मिल गए हैं, जिन्होंने उसे समर्थन दे दिया है. यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब कांग्रेस के बगैर भी बहुमत का आंकड़ा है.
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उमर अब्दुल्ला कैसे चलाएंगे जम्मू कश्मीर सरकार, कैसे होगी अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य की बहाली
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि उसकी सरका अनुच्छेद-370 को बहाल करवाएगी और राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाएगी. लेकिन नेका की गठबंधन सहयोगी इस विषय पर चुप है. आइए जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला इससे कैसे निपटेंगे.
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विधानसभा चुनाव और पूर्ण राज्य का वक्त आने वाला है: PM मोदी ने जम्मू-कश्मीर से किए 2 वादे
वह समय दूर नहीं है कि जब आप अपने वोटों से जम्मू-कश्मीर की नई सरकार चुनेंगे. वह दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू-कश्मीर एक राज्य के तौर पर अपना भविष्य बेहतर बनाएगा.
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जम्मू-कश्मीर में पहले 10 प्रतिशत वोटिंग होती थी, लोकतंत्र का मजाक उड़ता था : NDTV से जितेंद्र सिंह
Lok Sabha Elections 2024: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने NDTV से एक इंटरव्यू में बताया कि विशेष दर्जा खत्म होने के बाद राज्य में सामान्य स्थिति में रह रहे जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोग सच्चे लोकतंत्र की तलाश करने के लिए उत्साहित हैं. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और राज्य में चुनाव कराने के बारे में उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अप्रैल के भाषण का जिक्र करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि, विपक्ष सीमावर्ती राज्य में जमीनी हालात का गलत चित्रण करके लोगों को गुमराह कर रहा है.
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क्या जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा, क्या हैं केंद्र सरकार के संकेत?
क्या जम्मू कश्मीर को अपनी पहचान यानी राज्य का दर्जा दुबारा जल्द वापस मिलने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को लेकर चल रही बहस तो यही इशारा करती दिखाई पड़ती है. केंद्र सरकार को इस मसले पर 31 अगस्त को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना है.
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सरकार ने कहा-अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर में शांति आई, विपक्षी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के चार साल पूरे होने पर सरकार ने शनिवार को रेखांकित किया कि इस ‘‘ऐतिहासिक’’ फैसले से जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की शुरुआत हुई, जबकि पीडीपी और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
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राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से नहीं, जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए लड़ाई जारी रखूंगा : गुलाम नबी आजाद
केन्द्र सरकार द्वारा पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने और उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बांटने के फैसले के परोक्ष संदर्भ में आजाद ने कहा, ‘‘हमने अपनी पहचान गंवा दी है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से प्राप्त करने के लिए संसद के भीतर और बाहर लड़ाई जारी रखेंगे.’’
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पहलगाम जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते... जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की याचिका पर आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा.
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जम्मू-कश्मीर को 6 साल में मिला 80 हजार करोड़ का निवेश, अनुच्छेद 370 हटने के बाद कैसे बही विकास की बयार
जम्मू-कश्मीर में 6 साल में आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी विकास की बयार बही है. फिर चाहे वो जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल हो या फिर पहाड़ को चीरते हुए हाइवे का विस्तार.
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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के बिना पूर्ण बहुमत, क्या यह उमर अब्दुल्ला की सरकार के सुरक्षित भविष्य की रणनीति?
Jammu Kashmir Election Results: हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को निराश किया और वह इस राज्य की सत्ता हासिल करने में नाकामयाब रही. जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के साथ कांग्रेस (Congress) ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा. यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो शानदार विजय हासिल की लेकिन इसकी पार्टनर कांग्रेस को यहां भी निराश होना पड़ा. उसके लिए राहत की बात यह है कि गठबंधन में शामिल होने के कारण वह जम्मू कश्मीर की नई सरकार का हिस्सा बनेगी. इस बीच गुरुवार को आई एक खबर कांग्रेस को चिंता में डालने वाली है. नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) को नए साथियों के रूप में चार निर्दलीय विधायक मिल गए हैं, जिन्होंने उसे समर्थन दे दिया है. यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब कांग्रेस के बगैर भी बहुमत का आंकड़ा है.
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उमर अब्दुल्ला कैसे चलाएंगे जम्मू कश्मीर सरकार, कैसे होगी अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य की बहाली
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि उसकी सरका अनुच्छेद-370 को बहाल करवाएगी और राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाएगी. लेकिन नेका की गठबंधन सहयोगी इस विषय पर चुप है. आइए जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला इससे कैसे निपटेंगे.
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विधानसभा चुनाव और पूर्ण राज्य का वक्त आने वाला है: PM मोदी ने जम्मू-कश्मीर से किए 2 वादे
वह समय दूर नहीं है कि जब आप अपने वोटों से जम्मू-कश्मीर की नई सरकार चुनेंगे. वह दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू-कश्मीर एक राज्य के तौर पर अपना भविष्य बेहतर बनाएगा.
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जम्मू-कश्मीर में पहले 10 प्रतिशत वोटिंग होती थी, लोकतंत्र का मजाक उड़ता था : NDTV से जितेंद्र सिंह
Lok Sabha Elections 2024: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने NDTV से एक इंटरव्यू में बताया कि विशेष दर्जा खत्म होने के बाद राज्य में सामान्य स्थिति में रह रहे जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोग सच्चे लोकतंत्र की तलाश करने के लिए उत्साहित हैं. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और राज्य में चुनाव कराने के बारे में उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अप्रैल के भाषण का जिक्र करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि, विपक्ष सीमावर्ती राज्य में जमीनी हालात का गलत चित्रण करके लोगों को गुमराह कर रहा है.
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क्या जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा, क्या हैं केंद्र सरकार के संकेत?
क्या जम्मू कश्मीर को अपनी पहचान यानी राज्य का दर्जा दुबारा जल्द वापस मिलने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को लेकर चल रही बहस तो यही इशारा करती दिखाई पड़ती है. केंद्र सरकार को इस मसले पर 31 अगस्त को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना है.
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सरकार ने कहा-अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर में शांति आई, विपक्षी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के चार साल पूरे होने पर सरकार ने शनिवार को रेखांकित किया कि इस ‘‘ऐतिहासिक’’ फैसले से जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की शुरुआत हुई, जबकि पीडीपी और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
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राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से नहीं, जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए लड़ाई जारी रखूंगा : गुलाम नबी आजाद
केन्द्र सरकार द्वारा पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने और उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बांटने के फैसले के परोक्ष संदर्भ में आजाद ने कहा, ‘‘हमने अपनी पहचान गंवा दी है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से प्राप्त करने के लिए संसद के भीतर और बाहर लड़ाई जारी रखेंगे.’’
