Jammu And Kashmir High Court

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  महबूबा मुफ्ती को अदालत से झटका, विचाराधीन कैदियों को वापस जम्‍मू-कश्‍मीर भेजने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

  हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मुफ्ती की जनहित याचिका का उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना और खुद को एक विशिष्ट वर्ग के लिए न्याय के पैरोकार के रूप में प्रस्तुत करना था.

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  जम्मू-कश्मीर: अदालत के आदेश के बाद पंजाब से वापस लाए जाएंगे पाकिस्तान निर्वासित किए जाने वाले लोग

  परिवार के नौ सदस्य उन दो दर्जन से अधिक लोगों में शामिल हैं, जिन्हें पुंछ, राजौरी और जम्मू जिलों के अधिकारियों ने निर्वासन नोटिस जारी किए थे. इनमें से अधिकतर लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से हैं.

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  मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई

  मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट शाही ईदगाह कमेटी (मुस्लिम पक्ष) की ओर से दाखिल कुल तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगा. 

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  इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत पर एनआईए एक जुलाई तक जवाब दे: अदालत

  इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है.

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  "नागरिकों को सरकार के फैसले की आलोचना करने का अधिकार" : सुप्रीम कोर्ट

  अदालत ने कहा है कि पाकिस्तान के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना एक सद्भावना संकेत है और इसे विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना पैदा करने वाला नहीं कहा जा सकता है.

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  HC के आदेश के बाद करगिल में पार्टी के चिन्ह पर एलएएचडीसी चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस

  न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा ने बुधवार को अपने पांच पृष्ठ के आदेश में कहा, “यह ध्यान में रखते हुए कि एलएएचडीसी (करगिल) के आगामी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, याचिकाकर्ता-पार्टी (नेशनल कॉन्फ्रेंस) को पहले से आवंटित आरक्षित चिन्ह (हल) को अधिसूचित कराने के लिए प्रतिवादी (लद्दाख चुनाव विभाग) के कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया जाता है.''

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  भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव 4 जुलाई को होगा : सूत्र

  चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश कुमार मित्तल को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है.

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  महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को दो साल की वैधता के साथ यूएई के लिए पासपोर्ट जारी

  पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अध्ययन करने के लिए दो साल का ‘‘देश विशिष्ट पासपोर्ट’’ जारी किया गया है.

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  पीओके को 'आजाद कश्मीर' कहने वाले केरल के नेता के खिलाफ केस दर्ज

  केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) द्वारा दिए गए निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) पर दिए गए विवादास्पद बयान के लिए पूर्व मंत्री और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) के विधायक केटी जलील (KT Jaleel) के विरुद्ध यहां एक मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. मंगलवार को दर्ज एफआईआर के अनुसार, 55 वर्षीय जलील पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) (विभिन्न समुदायों के बीच धर्म, नस्ल आदि के आधार पर शत्रुता पैदा करना और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले कृत्य करना) और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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  जम्मू-कश्मीर के हैदरपुरा मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट 27 जून को करेगा सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डबल बेंच का आदेश संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 का उल्लंघन है.

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  "घाटी में रहने वाले सभी हिंदू कश्मीरी पंडित नहीं हैं": जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट

  जस्टिस संजीव कुमार ने कुछ हिंदू समूहों और सिखों को कश्मीरी पंडितों के लिए प्रधानमंत्री के नौकरी पैकेज में शामिल करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि लक्षित समूह एक अलग पहचान योग्य समूह है. 

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  संसद में जम्मू कश्मीर के सांसदों का प्रवेश रोकने के लिए अदालत में याचिका

  दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के सांसदों का संसद में प्रवेश रोकने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि राज्य के भंग होने के बावजूद सांसद अवैध तरीके से अपने पद पर हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पूर्ववर्ती राज्य से राज्यसभा में चार और लोकसभा में छह सदस्यों सहित कुल 10 सांसद संसद में ‘‘अवैध’’ तरीके से अपने पद पर कायम हैं.

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  विपक्षी दलों के विरोध के बाद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 33 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना वापस ली

  जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जिला अदालतों में 33 गैर राजपत्रित पदों को भरने के लिए दी विज्ञापन अधिसूचना वापस ले ली है. विपक्ष ने गत वर्ष अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सभी भारतीयों से आवेदन मंगाए जाने का कड़ा विरोध किया था.

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  रिपोर्ट में हुआ खुलासा: जम्मू कश्मीर में Article 370 हटाने के बाद 144 किशोर हिरासत में लिए गए

  शीर्ष न्यायालय के समक्ष मंगलवार को सुनवाई के लिये मामला सामने आने के बाद न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने बाल अधिकार कार्यकर्ताओं एनाक्षी गांगुली और शांता सिन्हा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी को बताया कि उसे उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति से एक रिपोर्ट मिली है जिसमें नाबालिगों को कथित रूप से हिरासत में लिये जाने के संबंध में बयानों को खारिज किया गया है. अहमदी ने पीठ से अनुरोध किया कि वह समिति की रिपोर्ट को लेकर जवाब दाखिल करना चाहेंगे, जिस पर पीठ ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी और मामले में अगली सुनवाई के लिये दो हफ्ते बाद की तारीख तय की.

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  TOP 5 NEWS: फारूक अब्दुल्ला की हिरासत पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब, चिन्मयानंद पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

  जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है