Jammu And Kashmir Article 370
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धारा 370 हटने के 6 साल: कितना बदला जम्मू-कश्मीर? आतंक, चुनाव और विकास की पूरी कहानी
जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने के छह साल पूरे हो रहे हैं. इस कदम के कारण जम्मू और कश्मीर में शासन, बुनियादी ढांचे और नागरिक भागीदारी में बड़ा बदलाव आया है.
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हमें रोकने का फैसला मूर्खतापूर्ण... शहीद दिवस विवाद पर एनडीटीवी से बोले उमर अब्दुल्ला
उमर अब्दुल्ला ने शहीद दिवस विवाद को लेकर कहा, "यह मेरे या मेरे सहयोगियों के साथ जो हुआ, उसके बारे में नहीं है. यह उस व्यापक संदेश के बारे में है जो आप जम्मू-कश्मीर के लोगों को दे रहे हैं कि उनकी आवाज मायने नहीं रखती है."
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370 पर संग्राम: जम्मू कश्मीर असेंबली में आज भी 'मर्यादा की खींचमखींच', विधायक को कंधे पर उठा ले गए मार्शल
Jammu Kashmir Assembly: आर्टिकल 370 और 35 A, ये दोनों वो प्रस्ताव हैं, जिनकी वजह से विधानसभा दो दिन से कुश्ती के मैदान जैसा लग रहा है. आज भी विधायकों ने जमकर हंगामा किया और एक दूसरे के साथ खींचमखींच भी की.
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निकला और फिर फटा 370 वाला पोस्टर, जम्मू-कश्मीर में खींचमखींच वाले ड्रामे की पूरी पिक्चर जानिए
जम्मू-कश्मीर विधानसभा के भीतर का नजारा आज उस वक्त कबड्डी मैदान जैसा हो गया, जब पक्ष-विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए. वजह थी अनुच्छेद 370 (Jammu Kashmir Article 370) का वो पोस्टर, जिसे लहराए जाने पर जमकर बवाल हो गया.
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धक्का-मुक्की, हाथापाई, दे-दनादन... जम्मू-कश्मीर विधानसभा में यह क्या
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कल अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया गया था. इसी प्रस्ताव का कल से विरोध किया जा रहा है.
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास
जम्मू-कश्मीर विधानसभा (Jammu Kashmir Assembly) में भारी हंगामे के बीच प्रस्ताव पारित हो गया. इस दौरान बीजेपी ने सदन में जोरदार हंगामा किया. इस बीच सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया.
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नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के बिना पूर्ण बहुमत, क्या यह उमर अब्दुल्ला की सरकार के सुरक्षित भविष्य की रणनीति?
Jammu Kashmir Election Results: हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को निराश किया और वह इस राज्य की सत्ता हासिल करने में नाकामयाब रही. जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के साथ कांग्रेस (Congress) ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा. यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो शानदार विजय हासिल की लेकिन इसकी पार्टनर कांग्रेस को यहां भी निराश होना पड़ा. उसके लिए राहत की बात यह है कि गठबंधन में शामिल होने के कारण वह जम्मू कश्मीर की नई सरकार का हिस्सा बनेगी. इस बीच गुरुवार को आई एक खबर कांग्रेस को चिंता में डालने वाली है. नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) को नए साथियों के रूप में चार निर्दलीय विधायक मिल गए हैं, जिन्होंने उसे समर्थन दे दिया है. यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब कांग्रेस के बगैर भी बहुमत का आंकड़ा है.
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उमर अब्दुल्ला कैसे चलाएंगे जम्मू कश्मीर सरकार, कैसे होगी अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य की बहाली
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि उसकी सरका अनुच्छेद-370 को बहाल करवाएगी और राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाएगी. लेकिन नेका की गठबंधन सहयोगी इस विषय पर चुप है. आइए जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला इससे कैसे निपटेंगे.
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घोषणा पत्र में अनुच्छेद-370 पर चुप्पी क्यों साध गई कांग्रेस, कैसा रहा है उसके नेताओं का रवैया
कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जा की बहाली के अलावा नौकरियों, सरकारी ठेकों, जमीन आबंटन में जम्मू-कश्मीर के निवासियों को पहली प्राथमिकता का वादा किया है. इसके साथ ही उसने दरबार हाल को छह-छह महीने के लिए जम्मू और श्रीनगर करने की परंपरा फिर शुरू करने का भी वादा किया है.
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नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन में पीडीपी को जगह नहीं, क्या हैं महबूबा मुफ्ती की चुनौतियां
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समझौता किया है. इसमें महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को जगह नहीं मिली है. इसके बाद से वो अब अकेले ही चुनाव मैदान में हैं. वहीं उनकी पार्टी में बगावत के सुर तेज हो रहे हैं.
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जम्मू-कश्मीर में चुनाव की तारीख आने के बाद क्या पाकिस्तान की परेशानी बढ़ने वाली है?
ज़ाहिर है जम्मू-कश्मीर के चुनाव में जीत और हार चाहे किसी की हो, वहां लोकतंत्र जीतेगा...और जब लोकतंत्र जीतेगा तो उन ताकतों की करारी होगी, जो दिन-रात कश्मीर को अस्थिर करने के ना-पाक षडयंत्र में लगे रहते हैं.
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जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे, अमरनाथ यात्रा 1 दिन के लिए रोकी गई
केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद-370 को समाप्त कर दिया था, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था.
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SC ने अनुच्छेद 370 से संबंधित अपने आदेश की समीक्षा के लिए दायर याचिकाएं खारिज कीं
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने समीक्षा याचिकाओं पर विचार किया और उन्हें खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के अनुरोध को खारिज कर दिया.
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"जम्मू-कश्मीर के अस्तित्व पर खतरा..." : अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर NDTV से बोले उमर अब्दुल्ला
उमर अबदुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को लेकर मैं जो कह रहा हूं वो सही है और वास्तविकता पर आधारित है. आज या कल, हमें खतरे का सामना करना पड़ेगा और आप इससे इनकार नहीं कर सकते.
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"अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से नाखुश हैं तो..." : जम्मू-कश्मीर के लोगों से उमर अब्दुल्ला की अपील
अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘लेकिन अगर वे अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से नाखुश हैं, तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए.’’ केंद्र ने पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया. दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के इस फैसले को बरकरार रखा था.
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धारा 370 हटने के 6 साल: कितना बदला जम्मू-कश्मीर? आतंक, चुनाव और विकास की पूरी कहानी
जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने के छह साल पूरे हो रहे हैं. इस कदम के कारण जम्मू और कश्मीर में शासन, बुनियादी ढांचे और नागरिक भागीदारी में बड़ा बदलाव आया है.
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उमर अब्दुल्ला ने शहीद दिवस विवाद को लेकर कहा, "यह मेरे या मेरे सहयोगियों के साथ जो हुआ, उसके बारे में नहीं है. यह उस व्यापक संदेश के बारे में है जो आप जम्मू-कश्मीर के लोगों को दे रहे हैं कि उनकी आवाज मायने नहीं रखती है."
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धक्का-मुक्की, हाथापाई, दे-दनादन... जम्मू-कश्मीर विधानसभा में यह क्या
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कल अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया गया था. इसी प्रस्ताव का कल से विरोध किया जा रहा है.
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास
जम्मू-कश्मीर विधानसभा (Jammu Kashmir Assembly) में भारी हंगामे के बीच प्रस्ताव पारित हो गया. इस दौरान बीजेपी ने सदन में जोरदार हंगामा किया. इस बीच सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया.
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नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के बिना पूर्ण बहुमत, क्या यह उमर अब्दुल्ला की सरकार के सुरक्षित भविष्य की रणनीति?
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उमर अब्दुल्ला कैसे चलाएंगे जम्मू कश्मीर सरकार, कैसे होगी अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य की बहाली
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि उसकी सरका अनुच्छेद-370 को बहाल करवाएगी और राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाएगी. लेकिन नेका की गठबंधन सहयोगी इस विषय पर चुप है. आइए जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला इससे कैसे निपटेंगे.
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कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जा की बहाली के अलावा नौकरियों, सरकारी ठेकों, जमीन आबंटन में जम्मू-कश्मीर के निवासियों को पहली प्राथमिकता का वादा किया है. इसके साथ ही उसने दरबार हाल को छह-छह महीने के लिए जम्मू और श्रीनगर करने की परंपरा फिर शुरू करने का भी वादा किया है.
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जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समझौता किया है. इसमें महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को जगह नहीं मिली है. इसके बाद से वो अब अकेले ही चुनाव मैदान में हैं. वहीं उनकी पार्टी में बगावत के सुर तेज हो रहे हैं.
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ज़ाहिर है जम्मू-कश्मीर के चुनाव में जीत और हार चाहे किसी की हो, वहां लोकतंत्र जीतेगा...और जब लोकतंत्र जीतेगा तो उन ताकतों की करारी होगी, जो दिन-रात कश्मीर को अस्थिर करने के ना-पाक षडयंत्र में लगे रहते हैं.
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जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे, अमरनाथ यात्रा 1 दिन के लिए रोकी गई
केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद-370 को समाप्त कर दिया था, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था.
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SC ने अनुच्छेद 370 से संबंधित अपने आदेश की समीक्षा के लिए दायर याचिकाएं खारिज कीं
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने समीक्षा याचिकाओं पर विचार किया और उन्हें खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के अनुरोध को खारिज कर दिया.
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"जम्मू-कश्मीर के अस्तित्व पर खतरा..." : अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर NDTV से बोले उमर अब्दुल्ला
उमर अबदुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को लेकर मैं जो कह रहा हूं वो सही है और वास्तविकता पर आधारित है. आज या कल, हमें खतरे का सामना करना पड़ेगा और आप इससे इनकार नहीं कर सकते.
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"अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से नाखुश हैं तो..." : जम्मू-कश्मीर के लोगों से उमर अब्दुल्ला की अपील
अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘लेकिन अगर वे अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से नाखुश हैं, तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए.’’ केंद्र ने पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया. दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के इस फैसले को बरकरार रखा था.
