Jal Jeevan Mission Scheme
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जल जीवन मिशन 2.0: MP ने केंद्र सरकार से किया MoU; ₹19 हजार करोड़ से 2028 तक ग्रामीणों को मिलेगा नल जल
Jal Jeevan Mission 2.0: अब गांव‑गांव पहुंचेगा शुद्ध जल. जल जीवन मिशन 2.0 को मिली कैबिनेट की मंजूरी. दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से शुद्ध जल, बजट बढ़कर 8.69 लाख करोड़.
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यूपी में अब नहीं होगी प्रॉपर्टी की फर्जी रजिस्ट्री! ओला-उबर पर भी बदले नियम, योगी कैबिनेट के बड़े फैसले
UP Cabinet Decisions: बिना मिल्कियत सुनिश्चित किए रजिस्ट्री नहीं की जाएगी. सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगेगा, साथ ही नगर निगम सीमा के भीतर 2% विकास शुल्क अलग से देय होगा.
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जल जीवन मिशन पर केंद्र का बड़ा फैसला, गड़बड़ियां दूर होने के बाद ही मिलेगी राशि
जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था और इसे 2024 तक पूरा किया जाना था. इसके तहत सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने के लक्ष्य हैं ताकि हर घर को पीने का साफ पानी मिल सके. इसी साल बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इसे 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है ताकि 100 प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचाया जा सके.
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जल जीवन मिशन योजना के ठेकेदार आत्महत्या मामले पर भाई ने कहा, 'सरकार समय से नहीं दे पाई पैसे'
मृत ठेकेदार के भाई अजित कहते हैं कि, 'बहुत दुखद घटना है, सरकार को गंभीरता से इसे लेना चाहिए. सब कांट्रेक्टर के बिल अदा करने के लिए सरकार को कुछ खास उपाए करने चाहिए.
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जल जीवन मिशन योजना के एक युवा ठेकेदार ने की आत्महत्या
समय पर बिल की रकम न मिलने से मानसिक परेशानी के चलते उसने अपने ही खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. ठेकेदार संघ के अध्यक्ष मिलिंद भोसले ने आरोप लगाया कि उसने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि वह साहूकारों से लिए गए पैसे नहीं चुका पा रहा था.
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हर घर को मिले नल का जल... ग्राउंड जीरो पर उतरे UP के जल मंत्री, अधिकारियों को दिए ये निर्देश
यूपी के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि 27 जून तक रिएलिटी चेक का ये अभियान जारी रहेगा. आगे वे ललितपुर के अलावा झांसी, जालौन, कानपुर जैसे जिलों में भी जमीनी हकीकत जानने जाएंगे
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जल जीवन मिशन घोटाला: राजस्थान में छापेमारी में मिला 2 करोड़ से ज्यादा का कैश, 1 किलो सोना जब्त
ईडी द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भुवनेश्वर द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी.
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