Jain Community Protest
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मुंबई कबूतरखाना विवाद: जैन मुनि कर सकते हैं आज से अनशन, मराठी संगठन का मार्च आज
जैन समुदाय एक शांतिप्रिय समुदाय है, हमारे धर्म में कबूतरों की रक्षा की जाती है और मैं कबूतरों की रक्षा के लिए आमरण अनशन करूंगा. हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बहुत नाराज हैं.
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धर्मस्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने के मामले में जैन समाज के विरोध के बाद सरकार ने उठाया बड़ा कदम
पारसनाथ मामले में केंद्र सरकार ने समिति बनाई है. साथ ही कहा है कि राज्य सरकार समिति में जैन समुदाय से दो सदस्य शामिल करें और स्थानीय जनजातीय समुदाय से एक सदस्य शामिल करे. केंद्र की ओर से 2019 की अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है. साथ ही कहा है कि 2019 की अधिसूचना पर राज्य कार्रवाई करे.
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"हमारे तीर्थ पर्यटन स्थल नहीं" : देशभर में जैन समाज कर रहा प्रदर्शन..
हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस सरकार का तर्क है कि मूल नोटिफिकेशन बीजेपी सरकार ने जारी किया थी और केंद्र को इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए. सोरेन ने कहा है, "हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. हम इस मामले को गंभीरता से देखने के बाद निर्णय लेंगे."
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"पर्यटन स्थल मुद्दे पर सरकार करेगी विचार": तीर्थों को बचाने के लिए जैन समाज के प्रदर्शन पर झारखंड के CM हेमंत सोरेन
गुजरात के पलीताणा शहर के जैन मंदिर में तोड़फोड़ का मामला भी सामने आया है. जैन समुदाय ने गुजरात सरकार से मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.
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गुजरात सरकार प्रदर्शन कर रहे जैन समुदाय की मांगों पर गौर करने के लिए कार्यबल बनाएगी
गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने मंगलवार को कहा कि भावनगर जिले के शत्रुंजय हिल्स क्षेत्र में कथित अवैध गतिविधियों के संबंध में जैन समुदाय की शिकायतों से निपटने के लिए राज्य सरकार एक कार्यबल का गठन करेगी.
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जैन समुदाय एक शांतिप्रिय समुदाय है, हमारे धर्म में कबूतरों की रक्षा की जाती है और मैं कबूतरों की रक्षा के लिए आमरण अनशन करूंगा. हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बहुत नाराज हैं.
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पारसनाथ मामले में केंद्र सरकार ने समिति बनाई है. साथ ही कहा है कि राज्य सरकार समिति में जैन समुदाय से दो सदस्य शामिल करें और स्थानीय जनजातीय समुदाय से एक सदस्य शामिल करे. केंद्र की ओर से 2019 की अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है. साथ ही कहा है कि 2019 की अधिसूचना पर राज्य कार्रवाई करे.
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