J S Khehar
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राज्यों में पुलिसकर्मियों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई
- Friday May 5, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: प्रवीण प्रसाद सिंह
देश के राज्यों में पुलिसकर्मियों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गृह सचिव या उनके अधिकृत अफसर को कोर्ट में तलब किया है. हरियाणा में 15,163, मध्य प्रदेश में 14,729 और छत्तीसगढ़ में 12,638 पुलिसकर्मियों के पद खाली हैं.
- ndtv.in
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जस्टिस कर्णन ने CJI सहित शीर्ष अदालत के 7 न्यायाधीशों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए
- Wednesday May 3, 2017
- भाषा
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ने मंगलवार को उनके सामने प्रतिनिधि नहीं भेजने पर प्रधान न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया. उधर, अटार्नी जनरल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शीर्ष अदालत के आदेशानुसार "सज्जन व्यक्ति" की चिकित्सकीय जांच होगी या नहीं. न्यायमूर्ति कर्णन ने गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के शीर्ष सात न्यायाधीशों ने उनके सामने अपना प्रतिनिधित्व नहीं किया.
- ndtv.in
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बम धमाकों में लोगों की जान लेने वालों को नहीं मिलेगी अंतरिम जमानत या परोल : सुप्रीम कोर्ट
- Monday February 20, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्रीराम शर्मा
बम धमाकों में लोगों की जान लेने वालों पर सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे गंभीर अपराध के जरिए निर्दोष लोगों की हत्या करने वालों के लिए बेहतर है कि वे अपने परिवार से रिश्तों को भूल जाएं. ऐसे लोगों को अंतरिम जमानत या परोल नहीं दी जा सकती.
- ndtv.in
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SC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के न्यायिक कामों पर लगाई रोक, 13 फरवरी को पेश होने के निर्देश
- Wednesday February 8, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्रीराम शर्मा
सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार सात जजों की बेंच ने हाईकोर्ट के वर्तमान जज सीएस करनन के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए करनन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 13 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए. साथ में शीर्ष अदालत ने कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया है कि वे करनन को कोई न्यायिक और प्रशासनिक कार्य ना सौंपे.
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राज्यों में पुलिसकर्मियों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई
- Friday May 5, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: प्रवीण प्रसाद सिंह
देश के राज्यों में पुलिसकर्मियों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गृह सचिव या उनके अधिकृत अफसर को कोर्ट में तलब किया है. हरियाणा में 15,163, मध्य प्रदेश में 14,729 और छत्तीसगढ़ में 12,638 पुलिसकर्मियों के पद खाली हैं.
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जस्टिस कर्णन ने CJI सहित शीर्ष अदालत के 7 न्यायाधीशों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए
- Wednesday May 3, 2017
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कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ने मंगलवार को उनके सामने प्रतिनिधि नहीं भेजने पर प्रधान न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया. उधर, अटार्नी जनरल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शीर्ष अदालत के आदेशानुसार "सज्जन व्यक्ति" की चिकित्सकीय जांच होगी या नहीं. न्यायमूर्ति कर्णन ने गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के शीर्ष सात न्यायाधीशों ने उनके सामने अपना प्रतिनिधित्व नहीं किया.
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बम धमाकों में लोगों की जान लेने वालों को नहीं मिलेगी अंतरिम जमानत या परोल : सुप्रीम कोर्ट
- Monday February 20, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्रीराम शर्मा
बम धमाकों में लोगों की जान लेने वालों पर सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे गंभीर अपराध के जरिए निर्दोष लोगों की हत्या करने वालों के लिए बेहतर है कि वे अपने परिवार से रिश्तों को भूल जाएं. ऐसे लोगों को अंतरिम जमानत या परोल नहीं दी जा सकती.
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SC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के न्यायिक कामों पर लगाई रोक, 13 फरवरी को पेश होने के निर्देश
- Wednesday February 8, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्रीराम शर्मा
सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार सात जजों की बेंच ने हाईकोर्ट के वर्तमान जज सीएस करनन के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए करनन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 13 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए. साथ में शीर्ष अदालत ने कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया है कि वे करनन को कोई न्यायिक और प्रशासनिक कार्य ना सौंपे.
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