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पूर्व SC जज, शर्मिला टैगोर समेत 8 हस्तियों ने लिखा खुला खत, पूछा- क्या संविधान निरी नियमावली है?
इस पत्र में भारत के गणतंत्र बनने के 70 साल पूरे होने पर खुशी जताते हुए आत्म विश्लेषण करने को भी कहा गया है. साथ ही सवाल किया गया है कि क्या ‘राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए सर्वोपरि सत्य और अहिंसा की विचारधारा आज भी हमारे सार्वजनिक जीवन का मार्ग प्रशस्त कर रही है.’
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चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोले जस्टिस कुरियन जोसेफ: कोई पछतावा नहीं, नहीं बता सकता कि संकट खत्म हो गया
हाल में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए पूर्व जस्टिस कुरियन जोसफ ने 12 जनवरी को किए गए ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर शुक्रवार को एक कार्यक्रम में बेबाक राय रखी. सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्ति के एक दिन बाद रिटायर जस्टिस कुरियन जोसेफ (Kurian Joseph) ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें 12 जनवरी के विवादित प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई पछतावा नहीं है जिसमें उन्होंने तथा तीन अन्य न्यायाधीशों ने शीर्ष अदालत के कामकाज को लेकर विभिन्न मुद्दे उठाए थे. हालांकि, कुरियन जोसेफ ने कहा कि अब चीजें बदल रही हैं.
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रोस्टर मामला: जस्टिस चेलामेश्वर ने सुनवाई से किया इनकार, कहा- नहीं चाहता 24 घंटे में आदेश पलटे
जस्टिस चेलामेश्वर ने प्रशांत भूषण से कहा कि अगर देश खुद ही फैसला करेगा. मेरे लिए कहा जा रहा है कि मैं किसी ऑफिस को हथियाने के लिए ये कर रहा हूं. अगर किसी को चिंता नहीं है तो मैं भी ज्यादा चिंता नहीं करूंगा. देश के इतिहास को देखते हुए मैं जाहिर तौर पर इस मामले को नहीं सुनूंगा.
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मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर सवाल उठाने वाले ये 4 जज कई अहम फैसलों में रहे हैं शामिल
शुक्रवार को एक अनोखे घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने प्रेस कांन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं है. उन्होंने यह भी अगाह किया कि अगर जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा.
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अगर कोलेजियम पारदर्शिता को अपनाता है तो मैं बैठक में शामिल होऊंगा: सुप्रीम कोर्ट जज
कोलेजियम बैठक में गुरुवार को भाग नहीं लेने वाले उच्चतम न्यायालय के पांच सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों में शामिल जस्टिस जे चेलमेश्वर ने एनडीटीवी से कहा कि उनका प्रयास पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है.
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मिलिए जस्टिस चेलामेश्वर से जो चाहते थे जज-नियुक्ति में सरकार का दख़ल रहे...
सुप्रीम कोर्ट ने जज-नियुक्ति में सरकार की भूमिका को खत्म कर दिया है लेकिन इस फैसले को लेने वाली संवैधानिक बेंच के पांच जजों में से एक का नज़रिया अलग था।
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