Italian Marines Case
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इटली ने भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में अपने नौसैनिकों के खिलाफ केस खारिज किया
- Tuesday February 1, 2022
- Reported by: एएफपी, Translated by: आनंद नायक
गिरोने और लातोरे ने समुद्री डकैती रोधी अभियान में हिस्सा लेने के दौरान वर्ष 2012 में साउथ ईस्टर्न तट पर दो निहत्थे मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मामले के कानूनी पहलू को लेकर रोम और दिल्ली के बीच रिश्ते में करीब एक दशक तक कड़वाहट रही, बाद में भारत ने अप्रैल 2021 में 100 मिलियन रुपये (10 करोड़ रुपये) के मुआवजे को स्वीकार कर लिया था.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के शूटिंग मामले में इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ केस बंद किया
- Tuesday June 15, 2021
- Reported by: ए. वैद्यनाथन
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के दो मछुआरों को 2012 में मार डालने के मामले में दोनों इतावली नौसैनिकों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की और कहा कि मामले की आगे की जांच इटली गणराज्य में की जाएगी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इटली गणराज्य की ओर से दस करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की राशि को केरल हाईकोर्ट को ट्रांसफर किया जाना चाहिए.
- ndtv.in
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"हम जानते हैं कि सरकार कितनी तेजी दिखाती है" इटली मरीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लताड़ा
- Monday April 19, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के ट्रायल को रद्द करने की केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है. मछुआरों के परिवारों को मुआवजे के लिए दस करोड़ रुपये जमा नहीं होने पर यह सुनवाई टाली गई है. CJI एस ए बोबडे ने केंद्र से कहा कि वो पहले ही मामले को दो हफ्ते टालना चाहते थे लेकिन सरकार ने ही तीन दिन में सुनवाई करने को कहा, हम जानते हैं कि सरकार कितनी तेजी दिखाती है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा था.
- ndtv.in
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इटली मरीन मामला: SC ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की 10 करोड़ की राशि जमा कराने को कहा
- Friday April 9, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस रकम को पीड़ितों को देगा. CJI एस ए बोबडे नो कहा कि मरीन के खिलाफ ट्रायल तब तक रद्द नहीं होगा जब तक मुआवजे की रकम नहीं मिल जाती. बताते चलें कि मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.
- ndtv.in
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केंद्र सरकार की SC से गुहार- इटली मरीन मामले में सुनवाई बंद की जाए, बताई यह वजह..
- Wednesday April 7, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
- ndtv.in
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इतालवी मरीन केस: SC ने कहा, 'इटली पर्याप्त मुआवजा दे तो केस बंद करने की इजाजत दे सकते हैं'
- Friday August 7, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नवीन कुमार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही दोनों मेरीन को शर्तों के आधार पर इटली जाने की इजाजत दी थी. दरअसल UNCLOS के ट्रायब्यूनल ने कहा है कि UNCLOS के नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों की कार्यवाई सही थी. इटालियन सैन्य अधिकारियों यानि इटली UNCLOS Article 87(1)(a) और 90 के मुताबिक भारत के नेविगेशन के अधिकार को रोक रहा था.
- ndtv.in
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इटैलियन मरीन की फायरिंग की जद में आ गई थी शख्स की नाव, 100 करोड़ का मुआवजा चाहता है परिवार
- Friday July 10, 2020
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: तूलिका कुशवाहा
पिछले साल सुसाइड करके जान गंवाने वाले एक शख्स के परिवार ने अब 100 करोड़ का मुआवजा मांगा है. परिवार का दावा है कि मृतक प्रिजिन ए ने अपनी जान इटली के एक समुद्री जहाज से की गई गोलीबारी की घटना के चपेट में आने के कई सालों बाद ले ली थी. यह घटना आठ साल पहले की थी, उस वक्त प्रिजिन महज 14 साल का था.
- ndtv.in
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दो भारतीय मछुआरों की हत्या का मामला, इटली के नाविकों के खिलाफ सुनवाई बंद करने की अर्जी
- Friday July 3, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मामले की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और यह अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है. लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
- ndtv.in
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इतालवी प्रधानमंत्री ने नौसैनिकों पर खुर्शीद से बात की
- Friday April 5, 2013
- Indo Asian News Service
इटली के प्रधानमंत्री मारियो मोंटी ने शुक्रवार को विदेशमंत्री सलमान खुर्शीद से बातचीत कर भारत में हत्या के आरोपों का सामना कर रहे अपने दो नौसैनिकों का हालचाल जाना। इटली के दो नौसैनिकों ने पिछले वर्ष केरल तट से लगे समुद्र में दो मछुआरों की गोली मार कर हत्या कर दी थी।
- ndtv.in
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भारतीय मछुआरों की हत्या की जांच NIA को दिए जाने का इटली ने किया विरोध
- Tuesday April 2, 2013
- NDTVIndia
केरल के तट पर इटली के नौसैनिकों द्वारा कथित तौर पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले की जांच का कार्य सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया। इटली ने एनआईए को जांच का जिम्मा दिए जाने का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने इस विरोध को खारिज कर दिया है।
- ndtv.in
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इटली के नौसैनिकों से जुड़े मामले की जांच एनआईए के सुपुर्द
- Monday April 1, 2013
- Bhasha
केरल के तट पर इटली के नौसैनिकों द्वारा कथित तौर पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले की जांच का कार्य सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया।
- ndtv.in
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भारत लौटने के इच्छुक थे मरीन्स : इटली के रक्षामंत्री
- Friday March 29, 2013
- Bhasha
भावुकता से भरे इटली के रक्षामंत्री गियामपाओलो दी पाओला ने कहा कि भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत भेजे गए दोनों इतालवी मरीन्स अपनी इच्छा से वापस गए हैं।
- ndtv.in
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'नौ सैनिकों की वापसी नहीं करता तो अलग पड़ जाता इटली'
- Thursday March 28, 2013
- Indo Asian News Service
इटली की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मारियो मोंटी ने कहा कि दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी अपने नौ सैनिकों को यदि देश भारत वापस नहीं भेजता तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह अलग-थलग पड़ जाता। इसी खतरे को देखते हुए नौ सैनिकों को वापस भारत भेजने का निर्णय लिया गया।
- ndtv.in
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इटली ने भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में अपने नौसैनिकों के खिलाफ केस खारिज किया
- Tuesday February 1, 2022
- Reported by: एएफपी, Translated by: आनंद नायक
गिरोने और लातोरे ने समुद्री डकैती रोधी अभियान में हिस्सा लेने के दौरान वर्ष 2012 में साउथ ईस्टर्न तट पर दो निहत्थे मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मामले के कानूनी पहलू को लेकर रोम और दिल्ली के बीच रिश्ते में करीब एक दशक तक कड़वाहट रही, बाद में भारत ने अप्रैल 2021 में 100 मिलियन रुपये (10 करोड़ रुपये) के मुआवजे को स्वीकार कर लिया था.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के शूटिंग मामले में इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ केस बंद किया
- Tuesday June 15, 2021
- Reported by: ए. वैद्यनाथन
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के दो मछुआरों को 2012 में मार डालने के मामले में दोनों इतावली नौसैनिकों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की और कहा कि मामले की आगे की जांच इटली गणराज्य में की जाएगी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इटली गणराज्य की ओर से दस करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की राशि को केरल हाईकोर्ट को ट्रांसफर किया जाना चाहिए.
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"हम जानते हैं कि सरकार कितनी तेजी दिखाती है" इटली मरीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लताड़ा
- Monday April 19, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के ट्रायल को रद्द करने की केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है. मछुआरों के परिवारों को मुआवजे के लिए दस करोड़ रुपये जमा नहीं होने पर यह सुनवाई टाली गई है. CJI एस ए बोबडे ने केंद्र से कहा कि वो पहले ही मामले को दो हफ्ते टालना चाहते थे लेकिन सरकार ने ही तीन दिन में सुनवाई करने को कहा, हम जानते हैं कि सरकार कितनी तेजी दिखाती है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा था.
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इटली मरीन मामला: SC ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की 10 करोड़ की राशि जमा कराने को कहा
- Friday April 9, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मछुआरों के परिवारों को मुआवजे की दस करोड़ की राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस रकम को पीड़ितों को देगा. CJI एस ए बोबडे नो कहा कि मरीन के खिलाफ ट्रायल तब तक रद्द नहीं होगा जब तक मुआवजे की रकम नहीं मिल जाती. बताते चलें कि मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.
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केंद्र सरकार की SC से गुहार- इटली मरीन मामले में सुनवाई बंद की जाए, बताई यह वजह..
- Wednesday April 7, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
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इतालवी मरीन केस: SC ने कहा, 'इटली पर्याप्त मुआवजा दे तो केस बंद करने की इजाजत दे सकते हैं'
- Friday August 7, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नवीन कुमार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही दोनों मेरीन को शर्तों के आधार पर इटली जाने की इजाजत दी थी. दरअसल UNCLOS के ट्रायब्यूनल ने कहा है कि UNCLOS के नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों की कार्यवाई सही थी. इटालियन सैन्य अधिकारियों यानि इटली UNCLOS Article 87(1)(a) और 90 के मुताबिक भारत के नेविगेशन के अधिकार को रोक रहा था.
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इटैलियन मरीन की फायरिंग की जद में आ गई थी शख्स की नाव, 100 करोड़ का मुआवजा चाहता है परिवार
- Friday July 10, 2020
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: तूलिका कुशवाहा
पिछले साल सुसाइड करके जान गंवाने वाले एक शख्स के परिवार ने अब 100 करोड़ का मुआवजा मांगा है. परिवार का दावा है कि मृतक प्रिजिन ए ने अपनी जान इटली के एक समुद्री जहाज से की गई गोलीबारी की घटना के चपेट में आने के कई सालों बाद ले ली थी. यह घटना आठ साल पहले की थी, उस वक्त प्रिजिन महज 14 साल का था.
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दो भारतीय मछुआरों की हत्या का मामला, इटली के नाविकों के खिलाफ सुनवाई बंद करने की अर्जी
- Friday July 3, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
केरल में इटली के मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मामले की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और यह अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है. लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.
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इतालवी प्रधानमंत्री ने नौसैनिकों पर खुर्शीद से बात की
- Friday April 5, 2013
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इटली के प्रधानमंत्री मारियो मोंटी ने शुक्रवार को विदेशमंत्री सलमान खुर्शीद से बातचीत कर भारत में हत्या के आरोपों का सामना कर रहे अपने दो नौसैनिकों का हालचाल जाना। इटली के दो नौसैनिकों ने पिछले वर्ष केरल तट से लगे समुद्र में दो मछुआरों की गोली मार कर हत्या कर दी थी।
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भारतीय मछुआरों की हत्या की जांच NIA को दिए जाने का इटली ने किया विरोध
- Tuesday April 2, 2013
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केरल के तट पर इटली के नौसैनिकों द्वारा कथित तौर पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले की जांच का कार्य सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया। इटली ने एनआईए को जांच का जिम्मा दिए जाने का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने इस विरोध को खारिज कर दिया है।
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इटली के नौसैनिकों से जुड़े मामले की जांच एनआईए के सुपुर्द
- Monday April 1, 2013
- Bhasha
केरल के तट पर इटली के नौसैनिकों द्वारा कथित तौर पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले की जांच का कार्य सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया।
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भारत लौटने के इच्छुक थे मरीन्स : इटली के रक्षामंत्री
- Friday March 29, 2013
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भावुकता से भरे इटली के रक्षामंत्री गियामपाओलो दी पाओला ने कहा कि भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत भेजे गए दोनों इतालवी मरीन्स अपनी इच्छा से वापस गए हैं।
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'नौ सैनिकों की वापसी नहीं करता तो अलग पड़ जाता इटली'
- Thursday March 28, 2013
- Indo Asian News Service
इटली की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मारियो मोंटी ने कहा कि दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी अपने नौ सैनिकों को यदि देश भारत वापस नहीं भेजता तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह अलग-थलग पड़ जाता। इसी खतरे को देखते हुए नौ सैनिकों को वापस भारत भेजने का निर्णय लिया गया।
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