Irdai

• 

  3.5 लाख करोड़ की अनक्लेम्ड रकम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र-आरबीआई-सेबी को भेजा नोटिस

  अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर के लिए तय की है और तब तक सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा है. यह याचिका आकाश गोयल ने दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि देशभर में करीब ₹3.5 लाख करोड़ रुपये की राशि विभिन्न वित्तीय संस्थानों में अनक्लेम्ड (बिना दावे की) पड़ी हुई है.

• 

  इंश्योरेंस पोर्ट करते समय ध्यान रखें ये बातें, नहीं तो लग जाएगा लाखों का चूना

  IRDAI ने साफ आदेश दिया है कि पॉलिसीधारकों को अपनी पॉलिसियों को पोर्ट-इन या पोर्ट-आउट करने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी.

• 

  हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिल सकती टैक्स राहत, GST घटाकर 5% किए जाने की संभावना

  Health Insurance GST Rate: पिछले महीने, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने IRDAI और फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट को प्रस्ताव दिया था कि इंश्योरेंस बिजनेस को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट देने के साथ-साथ हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कम से कम 12% की GST दर लगाई जानी चाहिए.

• 

  सीनियर सिटीजन के लिए राहत, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में नहीं होगी सालाना 10% से अधिक बढ़ोतरी

  Health Insurance Policy: IRDAI ने यह साफ किया है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसी व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बंद करने से पहले नियामक से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पॉलिसीधारकों को अचानक किसी योजना से वंचित न होना पड़े.

• 

  स्वास्थ्य बीमा नियमों में हुए बदलाव, अब 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी खरीद सकेंगे पॉलिसी

  बीमा नियामक निकाय के इस कदम का उद्देश्य भारत में एक अधिक समावेशी स्वास्थ्य देखभाल तंत्र बनाना और बीमा देनेवाली कंपनियों को अपने उत्पाद की पेशकश में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना है.

• 

  अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना होगा और भी आसान, नए साल में बदलने जा रहे ये नियम

  New IRDA Regulations for Health Insurance in India: अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को कस्टमर इनफॉरमेशन शीट में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आसान शब्दों में पॉलिसी होल्डर को देनी होगी.

• 

  100% कैशलेस क्लेम सेटलमेंट जल्द! IRDAI ने कहा- बुजुर्गों के लिए भी किफायती होगी बीमा पॉलिसी

  इलाज के बाद मेडिकल खर्चों के दावों का 100% कैशलेस सेटलमेंट बहुत जल्द लागू किया जा सकता है. इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने कहा है कि वो इस दिशा में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के साथ बातचीत कर रहा है. साथ ही बुजुर्गों के लिए भी रेगुलेटर काम कर रहा है, ताकि उन्हें सस्ती दरों पर हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके, फिलहाल बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस काफी महंगा है.

• 

  बीमा सुगम सुविधा के अगस्त तक शुरू होने की संभावना कमः इरडा प्रमुख

  किफायती बीमा सुविधा 'बीमा सुगम' के अगस्त तक शुरू होने की संभावना कम हो गई है क्योंकि बीमा नियामक इरडा इसे अधिक कारगर बनाने के लिए इसमें कुछ संशोधन कर रहा है. बीमा सुगम बाजार में आने के बाद किसी ई-कॉमर्स मंच की तरह ऑनलाइन बीमा बाजार के तौर पर काम करेगा. इसके माध्यम से बीमा जारीकर्ता के पास अपने उत्पादों की पेशकश करने और उन्हें बेचने का अवसर होगा. इसके साथ ग्राहक एक ही स्थान पर बीमा योजनाएं खरीद सकेंगे या उनका नवीनीकरण करा सकेंगे, अपना दावा पेश कर सकेंगे और अन्य संबंधित सेवाएं भी ले सकेंगे.

• 

  वर्ष 2047 तक सबको बीमा के लिए त्रिआयामी नजरिया : देवाशीष पांडा

  बीमा विनियामक इरडा के चेयरमैन देवाशीष पांडा ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश के हरेक नागरिक को बीमा के दायरे में लाने के लिए नियामक त्रिआयामी दृष्टिकोण लेकर चल रहा है. देश की आजादी के वर्ष 2047 में सौ साल पूरा होने तक बीमा उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने पिछले कुछ महीनों में कई कदम उठाए हैं.

• 

  जमानती बॉन्ड से जुड़ी कुछ समस्याओं को दूर किया गया : IRDAI

  भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के प्रमुख देवाशीष पांडा ने बृहस्पतिवार को कहा कि जमानती बॉन्ड से संबंधित कुछ मुद्दों का समाधान किया गया है और जरूरत पड़ने पर इसमें अन्य बदलाव भी किए जा सकते हैं. जमानती बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड एक जोखिम हस्तांतरित करने वाला बीमा उत्पाद है और ठेकेदार के अनुबंध की शर्तों से पीछे हट जाने पर बीमा लेने वाली कंपनी को होने वाले नुकसान की भरपाई करता है.

• 

  2047 तक सबका बीमा करने के लिए अधिक बीमा कंपनियों, उत्पादों की जरूरत : इरडा

  वर्ष 2047 तक सभी का बीमा करने के लिए भारत को अधिक संख्या में बीमा कंपनियों, उत्पादों की व्यापक श्रृंखला और अधिक वितरण भागीदारों की जरूरत है. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के चेयरमैन देवाशीष पांडा ने यह बात कही. उन्होंने भारतीय निजी इक्विटी एवं उद्यम पूंजी संघ के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीमा क्षेत्र को दो दशक पहले खोला गया था और बाजार बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें तेज वृद्धि के लिए बहुत अधिक गुंजाइश है.

• 

  सरकार ने आईआरडीए, बीमा कंपनियों से छह बिंदुओं पर गौर करने को कहा

  सरकार ने बीमा नियामक आईआरडीएआई  IRDAI और अन्य हितधारकों के समक्ष बीमा अनुबंधों में अस्पष्टता और कठोर नीतिगत शर्तों सहित छह प्रमुख मुद्दों को उठाते हुए इनका निपटारा करने का आग्रह किया. प्रमुख हितधारकों के समक्ष उठाए गए मुद्दों में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के पास अदालत के बाहर मामले निपटाने के लिए अधिकारों की कमी और बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर करते समय एजेंटों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ पूर्ण पॉलिसी दस्तावेजों को साझा नहीं करने जैसे मुद्दे भी शामिल थे.

• 

  अब गांव-गांव पहुंचेंगे बीमा उत्पाद, बीमा वाहकों की योजना जल्द

  देश में इंश्योरेंस सेक्टर के विस्ता के लिए इरडा (IRDAI) ने जल्द ही बीमा वाहक (Bima Vahak) को जोड़ने का प्रस्ताव रखा है. यह बीमा वाहक हर गांव में तैनात किए जांगे ताकि बीमा से जुड़े उत्पादों को लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके साथ ही इससे जुड़ी सभी सेवाएं वहां तक मुहैया कराई जा सकें. इरडा (Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)) के सदस्य राकेश जोशी ने एक कार्यक्रम में यह बात कही.

• 

  बीमा कंपनियों को छूट, IRDAI से पहले से मंजूरी लिए बिना पेश कर सकेंगे इंश्योरेंस प्रॉडक्ट

  इरडा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पूरी तरह से बीमाकृत भारत बनाने की दिशा में उठाए गए सुधारात्मक कदमों के तहत उसने अधिकतर जीवन बीमा उत्पादों के लिए 'उपयोग और फाइल' प्रक्रिया को बढ़ा दिया है.

• 

  अगर Covid-19 के इलाज में इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया कैशलेस ट्रीटमेंट, तो ऐसे करें शिकायत

  IRDAI ने कोविड-19 को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वो मरीजों को कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दें और उन्हें ट्रीटमेंट को 60 मिनट के अंदर ऑथराइज़ करना होगा. तो ऐसे में कंपनी ने आपको यह फैसिलिटी नहीं दी है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.