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  18% GST हटने के बाद कितना सस्ता हुआ आपका हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस? संसद में सरकार का बड़ा अपडेट

  अगर आप अपने परिवार के लिए हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो 18 प्रतिशत टैक्स हटने का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है. पहले जिस प्रीमियम पर GST जुड़ता था, अब वह टैक्स नहीं लगेगा. ऐसे में प्रीमियम कम होना एक बड़ी राहत माना जा रहा है.

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  सबका बीमा, सबकी रक्षा:  सस्‍ती पॉलिसी, ज्‍यादा कवरेज! मोदी सरकार के नए इंश्‍योरेंस बिल से आपको क्‍या 10 बड़े फायदे होंगे?

  New Insurance Bill Benefits: कहा जा रहा है कि आम ग्राहक को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी और वह किफायती दामों पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद पाएगा, जिससे बीमा अब महंगा सौदा नहीं रह जाएगा.

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  3.5 लाख करोड़ की अनक्लेम्ड रकम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र-आरबीआई-सेबी को भेजा नोटिस

  अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर के लिए तय की है और तब तक सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा है. यह याचिका आकाश गोयल ने दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि देशभर में करीब ₹3.5 लाख करोड़ रुपये की राशि विभिन्न वित्तीय संस्थानों में अनक्लेम्ड (बिना दावे की) पड़ी हुई है.

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  इंश्योरेंस पोर्ट करते समय ध्यान रखें ये बातें, नहीं तो लग जाएगा लाखों का चूना

  IRDAI ने साफ आदेश दिया है कि पॉलिसीधारकों को अपनी पॉलिसियों को पोर्ट-इन या पोर्ट-आउट करने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी.

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  हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिल सकती टैक्स राहत, GST घटाकर 5% किए जाने की संभावना

  Health Insurance GST Rate: पिछले महीने, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने IRDAI और फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट को प्रस्ताव दिया था कि इंश्योरेंस बिजनेस को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट देने के साथ-साथ हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कम से कम 12% की GST दर लगाई जानी चाहिए.

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  सीनियर सिटीजन के लिए राहत, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में नहीं होगी सालाना 10% से अधिक बढ़ोतरी

  Health Insurance Policy: IRDAI ने यह साफ किया है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसी व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बंद करने से पहले नियामक से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पॉलिसीधारकों को अचानक किसी योजना से वंचित न होना पड़े.

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  स्वास्थ्य बीमा नियमों में हुए बदलाव, अब 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी खरीद सकेंगे पॉलिसी

  बीमा नियामक निकाय के इस कदम का उद्देश्य भारत में एक अधिक समावेशी स्वास्थ्य देखभाल तंत्र बनाना और बीमा देनेवाली कंपनियों को अपने उत्पाद की पेशकश में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना है.

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  अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना होगा और भी आसान, नए साल में बदलने जा रहे ये नियम

  New IRDA Regulations for Health Insurance in India: अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को कस्टमर इनफॉरमेशन शीट में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आसान शब्दों में पॉलिसी होल्डर को देनी होगी.

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  100% कैशलेस क्लेम सेटलमेंट जल्द! IRDAI ने कहा- बुजुर्गों के लिए भी किफायती होगी बीमा पॉलिसी

  इलाज के बाद मेडिकल खर्चों के दावों का 100% कैशलेस सेटलमेंट बहुत जल्द लागू किया जा सकता है. इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने कहा है कि वो इस दिशा में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के साथ बातचीत कर रहा है. साथ ही बुजुर्गों के लिए भी रेगुलेटर काम कर रहा है, ताकि उन्हें सस्ती दरों पर हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके, फिलहाल बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस काफी महंगा है.

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  बीमा सुगम सुविधा के अगस्त तक शुरू होने की संभावना कमः इरडा प्रमुख

  किफायती बीमा सुविधा 'बीमा सुगम' के अगस्त तक शुरू होने की संभावना कम हो गई है क्योंकि बीमा नियामक इरडा इसे अधिक कारगर बनाने के लिए इसमें कुछ संशोधन कर रहा है. बीमा सुगम बाजार में आने के बाद किसी ई-कॉमर्स मंच की तरह ऑनलाइन बीमा बाजार के तौर पर काम करेगा. इसके माध्यम से बीमा जारीकर्ता के पास अपने उत्पादों की पेशकश करने और उन्हें बेचने का अवसर होगा. इसके साथ ग्राहक एक ही स्थान पर बीमा योजनाएं खरीद सकेंगे या उनका नवीनीकरण करा सकेंगे, अपना दावा पेश कर सकेंगे और अन्य संबंधित सेवाएं भी ले सकेंगे.