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  फोन पर गाली या धमकी मिले तो क्या करें? जानें अपने कानूनी अधिकार और जरूरी कदम

  How to deal with abusive or threatening calls : अगर आपको फोन पर कोई गाली देता है या डराने-धमकाने की कोशिश करता है, तो इसे हल्के में लेने की गलती न करें. यह न सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है.

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  लुका-छिपी क्यों खेल रहा है? मुस्लिम व्यक्ति पर हमले की जांच में नाकामी पर यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

  मुस्लिम व्यक्ति पर कथित नफरती आपराधिक हमले की जांच में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 153बी नहीं जोड़ने पर नाराजगी जताई और जांच अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाए.

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  MP हाई कोर्ट का फैसला; पति‑पत्नी के बीच इन संबंधों पर धारा 377 लागू नहीं

  Section 377 MP High Court Verdict: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंधों के दायरे में किए गए आरोपों पर IPC की धारा 377 लागू नहीं होती.

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  Holi 2026: होली पर पुलिस वाले पर जबरन रंग डालने की क्या सजा होती है? एडवोकेट ने बताया किन धाराओं में लग सकता है केस

  होली पर कई बार उत्साह लापरवाही में बदल जाता है जब लोग सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर जबरन रंग डाल देते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि ऐसा करना सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि कानून के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है.

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  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना पेनेट्रेशन ‘रेप’ नहीं, ‘रेप का प्रयास है’

  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि पीड़िता के साथ पूर्ण पेनेट्रेशन नहीं हुआ है और केवल जननांग रगड़ने की घटना हुई है, तो इसे बलात्कार नहीं बल्कि बलात्कार का प्रयास माना जाएगा

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  आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार्ज फ्रेम करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कह दी

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या मामले में क्रिमिनल रिवीजन खारिज करते हुए कहा कि आरोप तय करने के चरण में अनुमान/गंभीर संदेह पर्याप्त है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 228 CrPC के तहत चार्ज फ्रेमिंग के समय विस्तृत कारण आवश्यक नहीं, जबकि धारा 227 में डिस्चार्ज के लिए कारण रिकॉर्ड करना पड़ता है. IPC 306 में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा गया.

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  'पड़ोसी से बहस आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं, आपसी झगड़े समाज में आम बात', सुप्रीम कोर्ट ने कहा

  उच्चतम न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उच्च न्यायालय ने आरोपी महिला को आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया था.

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  महिलाओं के जिम में पुरुष प्रशिक्षक क्यों? हाई कोर्ट ने जताई चिंता, ट्रेनर पर गंदी वीडियो बनाने के आरोप

  हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'यह चिंताजनक है कि वर्तमान समय में महिलाओं को पुरुष प्रशिक्षक ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है.'

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  मानहानि मामले में मेधा पाटकर को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत, दोषसिद्धी को रखा बरकरार

  25 साल पुराने मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की दोषसिद्धि बरकरार रखी है लेकिन जुर्माना और प्रोबेशन हटा दिया है.

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  फर्जी एनकाउंटर में 'SSP-DSP' समेत 5 दोषी, तीन दशक पुराने केस में CBI कोर्ट का अहम फैसला

  फर्जी एनकाउंटर का यह मामला 1993 में पंजाब में अमृतसर के दो थानों से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस सीबीआई ने लिया था. अब स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने तत्कालीन एसएसपी-डीएसपी समेत पांच पूर्व पुलिस अफसरों को हत्या का दोषी करार दिया है.