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ED ने IPAC के दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु परिसरों में छापेमारी की, कंपनी देखती है TMC का चुनावी काम
- Thursday April 2, 2026
- Edited by: तिलकराज
प्रवर्तन निदेशालय ने IPAC के दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद परिसरों में छापेमारी की, जिसका संबंध पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले से बताया जा रहा है. आई-पीएसी पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक परामर्श सेवाएं प्रदान करती है.
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ndtv.in
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क्या ED अधिकारी नागरिक नहीं? IPAC रेड केस में SC ने बंगाल सरकार से पूछे तीखे सवाल
- Wednesday March 25, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
ममता बनर्जी की ओर से पेश वकील ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए सुनवाई टालने की मांग की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि अदालत किसी भी तरह चुनावी प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होगी और समय पर फैसला करेगी.
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'ये खुश होने वाली स्थिति नहीं'.. IPAC ED रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday March 18, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
SC ने पूछा कि अगर किसी मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई में हस्तक्षेप किया जाता है तो एजेंसी के पास क्या उपाय होगा. पीठ ने कहा कि मान लीजिए कल कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी ऐसी रेड में घुस जाए, तो क्या ED को बिना किसी उपाय के छोड़ दिया जाए.
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IPAC रेड मामले में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाबी हलफनामा, ED पर लगाए कई आरोप
- Tuesday February 3, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव
ममता के हलफनामे में आरोप लगाए गए कि ED का मकसद तलाशी की आड़ में AITC के गोपनीय राजनीतिक डेटा की अवैध चोरी करना था. ED पॉलिटिकल डेटा की गैर-कानूनी चोरी की कोशिश कर रही थी. ED आने वाले असेंबली चुनावों के लिए TMC कैंडिडेट्स की लिस्ट ले जाने आई थी.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
- Monday February 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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'संघीय ढांचा और लोकतंत्र खतरे में...', ईडी की कार्रवाई पर विवेक तन्खा ने उठाए सवाल
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: Sanjeev Chaudhary, Edited by: धीरज आव्हाड़
जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ईडी की हालिया कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले की गई कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लगती है और इससे संघीय ढांचा व लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है.
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'कोर्ट नंबर-5, नोटिस नंबर- 10', कोलकाता HC में हंगामा करवाना चाहती थी TMC, ED ने SC में दिया ये सबूत
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभांशु रंजन
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.
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ED Vs ममता सरकार: SC ने माना ईडी के काम में दखल हुआ, बंगाल सरकार को नोटिस, 2 हफ्तों में देना है जवाब
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा, Edited by: सत्यम बघेल
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
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भीड़तंत्र, जंतर-मंतर और चुनाव का डेटा चोरी .. I-PAC रेड केस में सिब्बल बनाम ED की जोरदार दलीलें
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा
I-PAC रेड से जुड़े मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ दाखिल ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
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IPAC केस में कानूनी जंग तेज: पश्चिम बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया कैविएट, ED भी तैयार कर रही रणनीति
- Saturday January 10, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा, Edited by: सत्यम बघेल
पश्चिम बंगाल सरकार ने IPAC मामले में ED के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना के बीच शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल किया है. सरकार ने अनुरोध किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए. वहीं, ED भी सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शामिल है. एजेंसी जल्द अपनी रणनीति तय करेगी.
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ED ने IPAC के दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु परिसरों में छापेमारी की, कंपनी देखती है TMC का चुनावी काम
- Thursday April 2, 2026
- Edited by: तिलकराज
प्रवर्तन निदेशालय ने IPAC के दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद परिसरों में छापेमारी की, जिसका संबंध पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले से बताया जा रहा है. आई-पीएसी पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक परामर्श सेवाएं प्रदान करती है.
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क्या ED अधिकारी नागरिक नहीं? IPAC रेड केस में SC ने बंगाल सरकार से पूछे तीखे सवाल
- Wednesday March 25, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
ममता बनर्जी की ओर से पेश वकील ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए सुनवाई टालने की मांग की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि अदालत किसी भी तरह चुनावी प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होगी और समय पर फैसला करेगी.
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'ये खुश होने वाली स्थिति नहीं'.. IPAC ED रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday March 18, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
SC ने पूछा कि अगर किसी मुख्यमंत्री द्वारा केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई में हस्तक्षेप किया जाता है तो एजेंसी के पास क्या उपाय होगा. पीठ ने कहा कि मान लीजिए कल कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी ऐसी रेड में घुस जाए, तो क्या ED को बिना किसी उपाय के छोड़ दिया जाए.
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IPAC रेड मामले में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाबी हलफनामा, ED पर लगाए कई आरोप
- Tuesday February 3, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव
ममता के हलफनामे में आरोप लगाए गए कि ED का मकसद तलाशी की आड़ में AITC के गोपनीय राजनीतिक डेटा की अवैध चोरी करना था. ED पॉलिटिकल डेटा की गैर-कानूनी चोरी की कोशिश कर रही थी. ED आने वाले असेंबली चुनावों के लिए TMC कैंडिडेट्स की लिस्ट ले जाने आई थी.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
- Monday February 2, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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'संघीय ढांचा और लोकतंत्र खतरे में...', ईडी की कार्रवाई पर विवेक तन्खा ने उठाए सवाल
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: Sanjeev Chaudhary, Edited by: धीरज आव्हाड़
जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ईडी की हालिया कार्रवाइयों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले की गई कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित लगती है और इससे संघीय ढांचा व लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है.
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'कोर्ट नंबर-5, नोटिस नंबर- 10', कोलकाता HC में हंगामा करवाना चाहती थी TMC, ED ने SC में दिया ये सबूत
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभांशु रंजन
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.
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ED Vs ममता सरकार: SC ने माना ईडी के काम में दखल हुआ, बंगाल सरकार को नोटिस, 2 हफ्तों में देना है जवाब
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा, Edited by: सत्यम बघेल
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
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भीड़तंत्र, जंतर-मंतर और चुनाव का डेटा चोरी .. I-PAC रेड केस में सिब्बल बनाम ED की जोरदार दलीलें
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा
I-PAC रेड से जुड़े मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ दाखिल ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
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IPAC केस में कानूनी जंग तेज: पश्चिम बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया कैविएट, ED भी तैयार कर रही रणनीति
- Saturday January 10, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा, Edited by: सत्यम बघेल
पश्चिम बंगाल सरकार ने IPAC मामले में ED के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना के बीच शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल किया है. सरकार ने अनुरोध किया है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए. वहीं, ED भी सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शामिल है. एजेंसी जल्द अपनी रणनीति तय करेगी.
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