Indian Economy Outlook 2026

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  भारतीय इकॉनमी के लिए 2 गुड न्यूज! दुनिया में आएगी मंदी लेकिन भारत भरेगा उड़ान, पढ़ें UN और SBI की रिपोर्ट

  India GDP Growth Forecast 2026: जहां एक ओर संयुक्त राष्ट्र (UN) ने भारत को सबसे मजबूत बड़ी अर्थव्यवस्था माना है, वहीं देश के सबसे बड़े बैंक SBI की रिपोर्ट ने भविष्य के लिए और भी पॉजिटिव संकेत दिए हैं.

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  Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार की सपाट शुरुआत, सेंसेक्स-निफ्टी में मामूली बढ़त

  Stock Market Updates: सेंसेक्स के शेयरों में ट्रेंट, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बीईएल, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, एसबीआई, टाटा स्टील, इटरनल (जोमैटो),पावर ग्रिड और टाटा स्टील गेनर्स थे.

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  Year Ender 2025: इन 6 फैक्‍टर्स ने भरी इकोनॉमी में रफ्तार, भारत के लिए बेमिसाल रहा ये साल 

  Year Ender 2025: इस वर्ष आईटी, बीपीओ, कंसल्टिंग और रिमोट हेल्थ/एजुकेशन जैसी सेवाओं का निर्यात मजबूत रहा. आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत सेवा निर्यात और रेमिटेंस ने चालू खाता संतुलन बनाए रखने में मदद की

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  2026 हो सकता है भारत की ग्रोथ कहानी का बड़ा टर्निंग पॉइंट, क्या हैं इसके संकेत?

  2026 में भारत की अर्थव्यवस्था को मिल सकता है बड़ा ब्रेकथ्रू. ADB ने FY26 (2025–26) के लिए भारत के GDP अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7.2% किया है. तो IMF ने 2025 के लिए भारत का विकास दर 6.6% अनुमानित किया है, जो पहले की तुलना में अधिक है. मजबूत GDP, घरेलू मांग, बड़े इंफ्रा निवेश, FDI का बढ़ता भरोसा और शेयर बाजार के पॉजिटिव संकेत बताते हैं कि 2026 आम लोगों के लिए कमाई, नौकरी और सुविधाओं का साल साबित हो सकता है. जानकार इसे GDP, निवेश और रोजगार में ऐतिहासिक छलांग का साल बता रहे हैं.

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  भारत की अर्थव्यवस्था को मिला बूस्ट! ADB ने GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाया, 2026 में 7.2% की रफ्तार से दौड़ेगी इकॉनमी

  India GDP Growth Estimate 2026: ADB की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की ग्रोथ 8.2 प्रतिशत रही, जो पिछले छह तिमाहियों में सबसे ज्यादा है. इसी वजह से चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कुल ग्रोथ 8 प्रतिशत पहुंच गई है.

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  भारतीय अर्थव्यवस्था बूम पर, 2026 में वृद्धि दर पकड़ेगी तेज रफ्तार

  ADB और RBI ने भारत के विकास अनुमान को बढ़ाया तो दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े बैंक SBI का हाउसिंग लोन ₹9 लाख करोड़ के पार पहुंच गया. मजबूत खपत, निवेश और स्थिर महंगाई अगले साल तेज विकास के संकेत दे रहे हैं.

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  भारत की GDP ग्रोथ 2025 में 6.7% और 2026 में 6.4% रहने का अनुमान, IMF ने जताया भरोसा

  India GDP forecast 2025: IMF रिसर्च डिपार्टमेंट की चीफ डेनिज एगुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत में पिछले कुछ सालों से लगातार स्थिर और मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जा रही है. यह ट्रेंड आगे भी बरकरार रह सकता है.

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  भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.5%, 2026 में 6.7% की दर से बढ़ेगी, महंगाई पर लगेगी लगाम: ADB

  India GDP Growth Rate: ADB की इस रिपोर्ट से साफ है कि भारत की आर्थिक सेहत लगातार सुधर रही है.मांग मजबूत है,महंगाई काबू में है,और वैश्विक माहौल में भी भारत का प्रदर्शन शानदार है.अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो भारत आने वाले दो सालों में तेजी से आगे बढ़ने वाली ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में बना रहेगा.

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  वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के GDP आंकड़े आज होंगे जारी, RBI ने 6.5% ग्रोथ का जताया अनुमान

  RBI Annual Report 2024-25: रिपोर्ट में बताया गया कि उपभोक्ता मांग में सुधार,बैंकों और कॉरपोरेट्स की हेल्दी बैलेंस शीट, आसान फाइनेंशियल कंडीशन, सर्विस सेक्टर की मजबूती और उपभोक्ताओं में उम्मीद भरा माहौल, ये सभी फैक्टर भारत के ग्रोथ आउटलुक को मजबूत कर रहे हैं.

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  भारत वित्त वर्ष 2025-26 में भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा: RBI ने जताया भरोसा

  RBI Annual Report FY 2025-26 : रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड डिसरप्शन, और क्लाइमेट चैलेंजेस जैसे कई खतरे बने हुए हैं, लेकिन भारत इनसे निपटने के लिए अच्छी स्थिति में है.

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  मॉर्गन स्टेनली ने बढ़ाया भारत की विकास दर का अनुमान, कहा- घरेलू अर्थव्यवस्था में जारी रहेगी तेजी

  India economic Outlook 2026: मॉर्गन स्टेनली ने अपने अनुमान में कहा कि महंगाई दर आने वाले कुछ महीनों में 4 प्रतिशत से कम रहेगी और वित्त वर्ष 26 में औसत महंगाई दर 4 प्रतिशत रह सकती है. वित्त वर्ष 27 में यह 4.1 प्रतिशत रह सकती है.

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  रेपो रेट में 1.25% से 1.50% तक की कटौती संभव, महंगाई घटने पर RBI ले सकता है बड़ा फैसला: SBI रिपोर्ट

  RBI ने फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती करना शुरू किया था, तब से आरबीआई ब्याज दरों को 0.50 प्रतिशत घटा चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक, "आने वाले समय में बैंक जमा दरों में मौजूदा स्तरों से एक प्रतिशत तक की कटौती हो सकती है."