India Judicial System

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  Exclusive: ऑनलाइन ट्रोलिंग गलत, संसद को कानून बनाना चाहिए... पूर्व CJI बीआर गवई ने कही दिल की बात

  Former CJI BR Gavai Interview: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायधीश पद से रिटायर हुई जस्टिस बीआर गवई ने बुधवार को NDTV से हुई खास बातचीत में अपनी जर्नी, अपने दिए फैसलों के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर खुलकर बात की.

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  50 का कपड़ा, 100 का चावल, 150 की घड़ी चोरी... 5 ऐसे मामले जिनमें मिलती रही तारीख पर तारीख, दशकों बाद आया फैसला

  बिहार में 1985 में हुआ एक मामूली जमीन विवाद भी ऐसा ही एक उदाहरण है, जो 35 साल तक चलता रहा. कई पक्षकार गुजर गए, जो बचे, उनके बीच आखिरकार 2020 में बातचीत से मामला सुलझा और कोर्ट ने केस क्‍लोज किया.  

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  भारत की न्याय व्यवस्था अपनी सीमाओं से बाहर भी भारतीयों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करती है : जस्टिस सूर्यकांत

  जस्टिस सूर्य कांत अमेरिका के सिएटल में वॉशिंगटन तेलंगाना एसोसिएशन (WTA)  द्वारा आयोजित समारोह में बोल रहे थे...

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  CJI गवई ने की कॉलेजियम सिस्टम की वकालत, कोई समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं

  एक कड़े बयान में CJI गवई ने जोर देकर कहा है कि कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना हो सकती है, लेकिन कोई भी समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं आना चाहिए. जजों को बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए.

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  सभी नागरिकों को इंसाफ पाने का हक, काम आसान नहीं... कोशिश जारी रखेंगे : जस्टिस बीआर गवई

  जस्टिस गवई कहते हैं, "अंडर ट्रायल कैदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं. उनके बेसिक राइट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते. नालसा ऐसे ही कैदियों की मदद के लिए है. यहां तक कि ट्रायल के बाद भी जो कैदी जेल में पड़े हुए हैं, नालसा उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश करता है."

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  क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा

  सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.

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  तीन दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

  तीन दशक पुराने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. यह जजों की नियुक्ति को लेकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम है. हाईकोर्ट कॉलेजियम सामूहिक रूप से हाईकोर्ट के जजों के लिए नामों की सिफारिश करने का फैसला करते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में फैसला नहीं ले सकते.

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  अदालती कार्यवाही से तंग आ चुका है आम आदमी : CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने लोक अदालतों पर जोर दिया

  भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को अदालती कार्यवाही से "तंग" हो चुके आम लोगों की दुर्दशा को देखते हुए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालतों का महत्व स्पष्ट किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया वादियों के लिए एक सजा है. इसके कारण वे अक्सर अपने कानूनी अधिकारों से भी कम समझौते स्वीकार करके थकाऊ मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए हताश होकर समझौतों की तलाश करते हैं.

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  न्यायिक सक्रियता शांतिदूत और न्यायिक अतिरेक अतिचारी के समान : पूर्व CJI रंजन गोगोई

  भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने शुक्रवार को 'न्यायिक सक्रियता' और 'न्यायिक अतिरेक' के बीच अंतर करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह कब बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे और कब इसे यथास्थिति कायम रखे. उन्होंने न्यायिक प्रणालियों को बदलते समय के अनुरूप ढालने की जरूरत को भी रेखांकित किया, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है.

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  "भारत को किसी की सीख की जरूरत नहीं..." : केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दूसरे देशों की टिप्पणी के बाद उपराष्ट्रपति

  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि, भारत एक अद्वितीय लोकतंत्र है, देश को कानून के शासन केस बारे में किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है. उनकी यह टिप्पणी जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र (UN) की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिए गए वक्तव्यों के बाद आई है. अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों से पूछे गए सवालों के बाद टिप्पणियां शुरू हुईं. यह कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के बारे में भी थीं.

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  भारत में महिलाओं को कैसे सशक्त बना सकती है भारतीय न्याय संहिता 2023?

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में न्याय प्रणाली में सुधार के लिए "भारतीय न्याय संहिता 2023" सहित तीन विधेयक पेश किए. भारतीय न्याय संहिता 2023, सन 1860 की पुरानी भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी. यह भारत में महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को लेकर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी कदम माना जा रहा है.

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  न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत कॉलेजियम को फैसले पर पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकते : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “हमारी स्पष्ट राय है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय सिफारिश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी नहीं कर सकता है.”

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  विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रही है न्यायपालिका : चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर

  मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने रविवार को कहा कि एक संस्था के तौर पर न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रही है, जो उसके खुद के अंदर से एक चुनौती है। उन्होंने न्यायाधीशों से अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने को कहा।

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  मिलिए जस्टिस चेलामेश्वर से जो चाहते थे जज-नियुक्ति में सरकार का दख़ल रहे...

  सुप्रीम कोर्ट ने जज-नियुक्ति में सरकार की भूमिका को खत्म कर दिया है लेकिन इस फैसले को लेने वाली संवैधानिक बेंच के पांच जजों में से एक का नज़रिया अलग था।

• चीफ़ जस्टिस ने पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा- नहीं लेंगे NJAC में हिस्सा

  नेशनल जुडिशि‍यल अपॉइंटमेंट कमिशन को लेकर अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में केंद्र और SC फिर आमने सामने आ गए हैं। चीफ़ जस्टिस एचएल दत्तू ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जब तक संविधान पीठ का फैसला नहीं आता, हम NJAC में भाग नहीं लेंगे।