India Digital Rules

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  हाई कोर्ट का Youtube व Insta को कड़ा आदेश, कहा- 48 घंटे में हटें आपत्तिजनक कोर्ट-प्रोसिडिंग URL

  हाई कोर्ट ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को सख्त आदेश दिया है कि अदालत की लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही से जुड़ी आपत्तिजनक रील, क्लिप और मीम्स के URL को 48 घंटे के भीतर हटाया जाए. जनहित याचिका में आरोप था कि सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है.

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  Gold Investment Rules: सोना खरीदने और बेचने पर कितना देना होता है टैक्स? जानें हर नियम, नहीं होगी परेशानी

  Gold Investment Rules: डिजिटल गोल्ड पर फिजिकल गोल्ड जैसे नियम लागू हैं, जबकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखने पर कैपिटल गेन टैक्स से पूरी छूट मिलती है.

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  1 अप्रैल 2026 से Income Tax नियमों में होगा बड़ा बदलाव,अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल खंगालेगा आयकर विभाग!

  Income Tax New Rules 2026: अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी महंगी कार या लग्जरी घर की फोटो शेयर करते हैं तो सावधान हो जाइए.अब आपकी पोस्ट सिर्फ दोस्तों  के लिए नहीं, बल्कि आयकर विभाग की नजर में भी होंगे.नए इनकम टैक्स नियमों के तहत अब आपकी इन डिजिटल फुटप्रिंट्स पर टैक्स विभाग की सीधी नजर रहने वाली है

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  डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती! कहा- नागरिकों की सुरक्षा के लिए बने नियम

  सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार से व्यापक समाधान की रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस नियम और बैंकिंग अलर्ट सिस्टम जरूरी है.

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  Life Certificate: जीवन प्रमाण पत्र जमा करने डेडलाइन खत्म! अगर नहीं कर पाए ये काम तो क्या अटक जाएगी पेंशन?

  Life Certificate for Pensioners: जीवन प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो ये बताता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है. इसी आधार पर हर साल पेंशन जारी रखने का फैसला किया जाता है.

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  एक दिन में आप कितना कैश निकाल सकते हैं? जान लीजिए पूरा नियम और लिमिट वरना आ सकता है Income Tax का नोटिस

  Cash Transaction Rule: भारत सरकार और इनकम टैक्स विभाग अब कैश ट्रांजैक्शन पर सख्ती से नजर रख रहे हैं. इसका मकसद ब्लैक मनी और टैक्स चोरी को रोकना है.

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  सोने की कीमतों में जोरदार उछाल के बीच ये 5 बैंक दे रहे हैं सबसे सस्ता गोल्ड लोन, फटाफट चेक करें इंटरेस्ट रेट

  Cheapest Gold loan: गोल्ड लोन की खास बात यह है कि इसमें आपको अपना गोल्ड बेचना नहीं पड़ता, बल्कि उसके बदले लोन मिल जाता है. हालांकि लोन की अवधि तक ब्याज चुकाना पड़ता है. फिलहाल बैंक गोल्ड लोन पर 8.05 फीसदी से शुरू होने वाला ब्याज दे रहे हैं.

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  बड़ी राहत! बिना FASTag वाले भी अब UPI से कर सकेंगे पेमेंट, नहीं देना होगा डबल टोल टैक्स

  सरकार का फैसला टोल कलेक्शन को बढ़ाने के साथ ग्राहकों के अनुकूल बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. इससे जहां एक तरफ डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही टोल प्लाजा पर नकद लेनदेन में होने वाले फर्जीवाड़े भी रोके जा सकेंगे,

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  RBI का बड़ा फैसला, डिजिटल पेमेंट्स के नियम बदलेंगे, जानिए क्या होगा आप पर असर

  RBI का यह कदम डिजिटल इंडिया के लिए एक सकारात्मक कदम है. इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के पैसे को सेफ्टी देना है.

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  रूल ऑल लॉ: क्‍या है डिजिटल रेप और कितना है सजा का प्रावधान, जानिए कानूनी पहलू से जुड़ी हर बात

  हम सबने अब तक रेप के बारे में बहुत सुना है, लेकिन डिजिटल रेप क्‍या होता है? आइए इसके बारे में विस्‍तार से जानते हैं. 

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  कब है Akshaya Tritiya? Gold-silver coin से लेकर खूबसूरत गिफ्टस तक, हाथ से जाने न दें Myntra के ये स्‍पेशल ऑफर

  When is Akshaya Tritiya 2025: आप वर्किंग हों या होम मेकर, त्‍योहार हर कोई मनाना चाहता है. भले ही हमारा पूरा हफ्ता मीटिंग्‍स से पैक हो, घर की सफाई के चलते हमें समय न मिल पा रहा हो, ऐसे में अगर कोई त्‍योहार आ जाता है, तो टेंशन के चलते सिर घूमने लगता है. ऐसे में समय रहते शोपिंग करना बेस्‍ट ऑप्‍शन होता है.

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  UPI को लेकर RBI का बड़ा फैसला, अब NPCI तय करेगा मर्चेंट ट्रांजैक्शन की लिमिट, जानिए आपके लिए क्या बदलेगा

  RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद बताया कि अब NPCI जरूरत के हिसाब से अलग-अलग कैटेगरी के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट (UPI Transaction limit) तय करेगा. इस फैसले का मकसद UPI सिस्टम को और ज्यादा स्मार्ट और यूजर-फ्रेंडली बनाना है.

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  गोलगप्पे बेचने वाले ने कमा लिए 40 लाख, आ गया GST का नोटिस, इंटरनेट पर छिड़ी बहस

  एक पानी पुरी विक्रेता को वर्ष 2023-24 में 40 लाख रुपये का ऑनलाइन पेमेंट हासिल करने के लिए जीएसटी से नोटिस मिला है. ऐसा दावा करने वाला एक नोटिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.

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  डेटा चोरों की अब खैर नहीं... मोदी सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों का ड्राफ्ट किया जारी

  इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार डेटा फिड्युसरी (एक ऐसी संस्था या व्यक्ति, जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेता है) के लिए बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता सहमति लेना अनिवार्य होगा.

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  अब पैरेंट्स की अनुमति के बाद ही सोशल मीडिया चला पाएंगे बच्चे, सरकार का प्लान तैयार

  मसौदा नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने, डाटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं.