India Child Marriage

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  धर्म और शास्त्र के विरुद्ध है बाल विवाह

  कन्या दान को पुण्य कार्य इसलिए माना जाता है क्योंकि पिता से लगाव होता है. यानी इसमें पिता स्नेह का त्याग करता है. इसका बाल विवाह से कहीं लेना-देना नहीं है. हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर बाल विवाह की कुप्रथाएं हैं. बाल विवाह अभिशाप है.

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  ओडिशा में अब भी रोज हो रहे तीन बाल विवाह, नबरंगपुर जिला स्थिति सबसे खराब

  2019 से फरवरी 2025 तक ओडिशा भर में 8,159 बाल विवाह हुए हैं. उनमें से नबरंगपुर में 1,347 मामले सामने आए हैं, जो उस अवधि के दौरान ओडिशा के सभी 30 जिलों में सबसे अधिक है.

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  बेटियों के भविष्य के लिए महिला योद्धाओं की लड़ाई

  ऐसे में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्वसंध्या पर दिल-दिमाग को झकझोरने वाली एक खबर आती है कि 14 साल की एक मासूम बच्ची को जबरन एक 29 वर्षीय व्यक्ति से ब्याह दिया गया और बच्ची के कड़े प्रतिरोध के बावजूद उसे किसी पालतू जानवर की तरह उठा कर ले गया. यानी एक तो सबके सामने बाल विवाह का अपराध और दूसरे एक मासूम बच्ची को सबके सामने अगवा करके ले जाने का अपराध. यह खबर उस असंवेदनशील समाज का कड़वा सच उजागर करती है जहां बेटियों के सपनों और उनके भविष्य का कोई मोल नहीं है.

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  नाबालिग लड़की की जबरन की गई शादी, ससुराल नहीं लौटने पर पति जबरदस्ती उठा लाया; वीडियो वायरल होने पर हुआ एक्शन

  नाबालिग लड़की होसुर के पास थोट्टामंजू पहाड़ी इलाके के एक छोटे से गांव थिम्माथुर की रहने वाली है. लड़की के विरोध के बावजूद घरवालों ने जबरन उसकी शादी कर दी थी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पिता ही है बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक, दूसरी शादी से कम नहीं होता अधिकार

  सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि बच्चे का पिता ही उसका स्वभाविक और प्राकृतिक अभिभावक है. अदालत का कहना है कि पिता की दूसरी शादी की वजह से उसका बच्चे पर कानूनी अधिकार खत्म नहीं हो जाता है.

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  बीजेपी ने की एनडीटीवी के 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान की सराहना

  भारतीय जनता पार्टी (BJP) की आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने एनडीटीवी (NDTV) के 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान की सराहना की है. उन्होंने देश में बाल विवाह के प्रचलन में आई गिरावट का जिक्र किया है और पश्चिम बंगाल में बाल विवाह अधिक होने पर चिंता जताई है. उन्होंने इस स्थिति को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की है.

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  आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले

  सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.

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  नाबालिग से शादी... क्या कहता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? जानें यहां सब कुछ

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर कोई नाबालिग बच्ची से सगाई करता है और उसके बालिक होने के बाद उससे शादी करता है, तो इसे भी गैर-कानूनी माना जाएगा. और ऐसा करने वाले खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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  देशभर में बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,जारी की गई ये गाइडलाइन

  एक एनजीओ की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया है कि राज्यों के स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिनियम का सही तरह से अमल नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बाल विवाह के मामले बढ़ रहे हैं.

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  हिमाचल में 18 की उम्र में नहीं होगी लड़कियों की शादी, विधानसभा में बिल पास

  हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने महिलाओं की विवाह आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक मंगलवार को पारित कर दिया.

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  "महत्वपूर्ण कदम" असम में बाल विवाह के मामलों में 81% की गिरावट पर हिमंत सरमा

  मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "यह असाधारण रिपोर्ट नारी शक्ति को सशक्त बनाने के हमारे निरंतर प्रयासों का एक शानदार प्रमाण है. हम इस सामाजिक बुराई को खत्म करने तक चैन से नहीं बैठेंगे."

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  आज भी देश में हर 3 मिनट में एक 'बालिका वधू', हैरान-परेशान कर रही यह रिपोर्ट

  रिपोर्ट में कहा गया है, "2022 में, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत अदालतों में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कुल 3,563 बाल विवाह मामलों में से, केवल 181 मामलों में ही सुनवाई पूरी होने तक सफलतापूर्वक निपटारा किया गया." लंबित मामलों की दर 92% है, दोषसिद्धि दर 11% है. 

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  अधूरी ही रह गई PM मोदी की यह इच्छा! बिल हो गया लेप्स

  कानून एवं संविधान के प्रावधान का हवाला देते हुए लोकसभा के पूर्व महासचिव एवं संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ “विधेयक लेप्स हो गया है.”

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  अविवाहित महिला को सरोगेसी मां बनने की इजाजत देने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने बताया विवाह संस्था का महत्व

  सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल की एक अविवाहित महिला को सरोगेसी के जरिए मां बनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,  भारत में अकेली महिला का शादी के बाहर बच्चा पैदा करना आम नहीं है बल्कि ये एक खास मामला है. सरोगेसी कानून के तहत यह इजाजत नहीं है. देश में शादी की संस्था को बचाना जरूरी है. हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं हैं.

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  उत्तराखंड के यूसीसी मसौदे में बहुविवाह और बाल विवाह पर प्रतिबंध की सिफारिश

  सूत्रों ने कहा कि सिफारिशों में यह भी कहा गया है कि सभी को गोद लेने का अधिकार मिलेगा. यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि हलाला और ‘इद्दत’ की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.