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  आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से NBCC को 500 करोड़ देने को कहा

  आम्रपाली बिल्डर के अधूरे प्रोजेक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से NBCC को 500 करोड़ रुपये का फंड देने और जीएसटी में 1000 करोड़ की रियायत देने पर विचार करने को कहा. प्रोजेक्ट पूरे करने का ज़िम्मा NBCC को सौंपा गया है. सुप्रीम कोर्ट में आज आम्रपाली की संपत्तियों की बिक्री से फंड जुटाने पर भी चर्चा हुई. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट को जानकारी दी कि वित्तीय सलाहकार कंपनी जेपी मॉर्गन के खातों में 187 करोड़ रुपये मिले हैं जो आम्रपाली में हुए गबन से जुड़े हैं. 

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  अब आम्रपाली बिल्डर 'आउट', सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अधूरे प्रोजेक्ट इस तरह किए जाएंगे पूरे

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने साफ इशारा किया कि अब आम्रपाली (Amrapali) बिल्डर के अधूरे प्रोजेक्ट नोएडा-ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी NBCC के साथ मिलकर पूरे करेगी. यानी आम्रपाली 'आउट' हो जाएगी.