Income Taxpayers
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
Big Tax Reliefs: बजट में टैक्सपेयर्स के लिए क्या-क्या बदला? बस 5 मिनट दीजिए, 15 प्वाइंट में समझ लीजिए
New Income Tax Changes Explained: सरकार नया इनकम टैक्स कानून अप्रैल 2026 से लागू करने जा रही है, जिससे आप बिना किसी की मदद के अपना आईटीआर फाइल कर सकेंगे. टैक्सपेयर्स को अधिकारी परेशान भी नहीं करेंगे. जेल जैसी सजा लगभग खत्म कर दी गई है. और भी काफी राहतें दी गई हैं. पढ़ें पूरी खबर.
-
विदेश में काले धन का खुलासा करने का आखिरी मौका! जेल की सजा नहीं सिर्फ जुर्माना, बजट में घोषित स्कीम
FAST-DS 2026 Scheme: सरकार ने विदेश में छिपाई गई संपत्ति की घोषणा करने वालों को एक और मौका दिया है. इसमें अगर वो अपनी ऐसी संपत्ति की घोषणा करते हैं तो सिर्फ जुर्माना छिपाकर बच सकते हैं, उन पर मुकदमा नहीं चलेगा.
-
Budget 2026: छोटे टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं करेंगे टैक्स अधिकारी, अनजाने में हुई गलती तो नहीं होगी जेल
वित्त मंत्री ने कहा,'छोटे अपराधों पर केवल जुर्माना लगेगा. बाकी को अपराध की गंभीरता के अनुसार बांटा जाएगा. इनमें केवल साधारण कारावास होगा, अधिकतम कारावास को घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है, और न्यायालयों के पास इन्हें भी जुर्माने में बदलने का अधिकार होगा.'
-
Budget 2026: कैसा हो इस बार का बजट, टैक्स एक्सपर्ट ने दिए अपने सुझाव
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश के सामने बजट पेश करेंगी. ऐसे में व्यापारियों से लेकर आम आदमी की नजर वित्तमंत्री पर बनी हुई है.
-
Budget 2026: आम बजट में किन सुधारों पर ध्यान देने की जरूरत बता रहा CII
Budget 2026: भारतीय उद्योग जगत चाहता है कि सरकार बजट में ऐसे कदम उठाए जिससे न केवल व्यापार करना आसान हो, बल्कि भारत नई तकनीकों और मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहे.
-
Budget 2026: निर्मला सीतारमण की पावरफुल टीम,जिसने तैयार किया देश का बजट
Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बदट टीम देश की आर्थिक दिशा तय करने में जुटी है. इस टीम में ऐसे अधिकारी शामिल हैं, जो तय करते हैं कि सरकार कितना खर्च करेगी, टैक्स में राहत मिलेगी या नहीं, और आम लोगों को कैसे राहत दी जाएगी.
-
ITR Filing 2026: 1 अप्रैल से बदल जाएगा ITR फाइल करने का तरीका, नए इनकम टैक्स कानून में टैक्सपेयर्स के लिए होंगे ये बड़े बदलाव
1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया Income Tax Act, 2025 टैक्स फाइलिंग को पहले से ज्यादा आसान, साफ और टेक्नोलॉजी-बेस्ड बनाने की तैयारी में है. खासतौर पर सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए यह बदलाव बड़ी राहत लेकर आ सकता है
-
23 जुलाई क्यों है खास? प्रॉपर्टी पर टैक्स में बंपर छूट! ITR भरने से पहले जरूर जान लें ये नियम
ITR Filing 2025: अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई से पहले खरीदी है, तो ITR भरते वक्त दोनों टैक्स ऑप्शन पुराने और नए को कंपेयर करना जरूरी है . जो भी ऑप्शन आपके लिए ज्यादा टैक्स बचाए, उसी को चुनें.
-
ITR फाइल करने से पहले इन 2 फॉर्म को कर लें चेक, वरना मिल सकता है Income Tax का नोटिस, अटक सकता है रिफंड
CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने मौजूदा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR forms) के साथ-साथ टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी संबंधित फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं.
-
वित्त वर्ष 2025 में अब तक डायरेक्ट Tax कलेक्शन 16% बढ़कर 25.86 लाख करोड़ पर पहुंचा
इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund) में 32.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 4.6 लाख करोड़ रुपये हो गया. रिफंड घटाने के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन(Net Direct Tax collections) 21.26 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 18.8 लाख करोड़ रुपये से 13.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.
-
Big Tax Reliefs: बजट में टैक्सपेयर्स के लिए क्या-क्या बदला? बस 5 मिनट दीजिए, 15 प्वाइंट में समझ लीजिए
New Income Tax Changes Explained: सरकार नया इनकम टैक्स कानून अप्रैल 2026 से लागू करने जा रही है, जिससे आप बिना किसी की मदद के अपना आईटीआर फाइल कर सकेंगे. टैक्सपेयर्स को अधिकारी परेशान भी नहीं करेंगे. जेल जैसी सजा लगभग खत्म कर दी गई है. और भी काफी राहतें दी गई हैं. पढ़ें पूरी खबर.
-
विदेश में काले धन का खुलासा करने का आखिरी मौका! जेल की सजा नहीं सिर्फ जुर्माना, बजट में घोषित स्कीम
FAST-DS 2026 Scheme: सरकार ने विदेश में छिपाई गई संपत्ति की घोषणा करने वालों को एक और मौका दिया है. इसमें अगर वो अपनी ऐसी संपत्ति की घोषणा करते हैं तो सिर्फ जुर्माना छिपाकर बच सकते हैं, उन पर मुकदमा नहीं चलेगा.
-
Budget 2026: छोटे टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं करेंगे टैक्स अधिकारी, अनजाने में हुई गलती तो नहीं होगी जेल
वित्त मंत्री ने कहा,'छोटे अपराधों पर केवल जुर्माना लगेगा. बाकी को अपराध की गंभीरता के अनुसार बांटा जाएगा. इनमें केवल साधारण कारावास होगा, अधिकतम कारावास को घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है, और न्यायालयों के पास इन्हें भी जुर्माने में बदलने का अधिकार होगा.'
-
Budget 2026: कैसा हो इस बार का बजट, टैक्स एक्सपर्ट ने दिए अपने सुझाव
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश के सामने बजट पेश करेंगी. ऐसे में व्यापारियों से लेकर आम आदमी की नजर वित्तमंत्री पर बनी हुई है.
-
Budget 2026: आम बजट में किन सुधारों पर ध्यान देने की जरूरत बता रहा CII
Budget 2026: भारतीय उद्योग जगत चाहता है कि सरकार बजट में ऐसे कदम उठाए जिससे न केवल व्यापार करना आसान हो, बल्कि भारत नई तकनीकों और मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहे.
-
Budget 2026: निर्मला सीतारमण की पावरफुल टीम,जिसने तैयार किया देश का बजट
Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बदट टीम देश की आर्थिक दिशा तय करने में जुटी है. इस टीम में ऐसे अधिकारी शामिल हैं, जो तय करते हैं कि सरकार कितना खर्च करेगी, टैक्स में राहत मिलेगी या नहीं, और आम लोगों को कैसे राहत दी जाएगी.
-
ITR Filing 2026: 1 अप्रैल से बदल जाएगा ITR फाइल करने का तरीका, नए इनकम टैक्स कानून में टैक्सपेयर्स के लिए होंगे ये बड़े बदलाव
1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया Income Tax Act, 2025 टैक्स फाइलिंग को पहले से ज्यादा आसान, साफ और टेक्नोलॉजी-बेस्ड बनाने की तैयारी में है. खासतौर पर सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए यह बदलाव बड़ी राहत लेकर आ सकता है
-
23 जुलाई क्यों है खास? प्रॉपर्टी पर टैक्स में बंपर छूट! ITR भरने से पहले जरूर जान लें ये नियम
ITR Filing 2025: अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई से पहले खरीदी है, तो ITR भरते वक्त दोनों टैक्स ऑप्शन पुराने और नए को कंपेयर करना जरूरी है . जो भी ऑप्शन आपके लिए ज्यादा टैक्स बचाए, उसी को चुनें.
-
ITR फाइल करने से पहले इन 2 फॉर्म को कर लें चेक, वरना मिल सकता है Income Tax का नोटिस, अटक सकता है रिफंड
CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने मौजूदा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR forms) के साथ-साथ टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी संबंधित फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं.
-
वित्त वर्ष 2025 में अब तक डायरेक्ट Tax कलेक्शन 16% बढ़कर 25.86 लाख करोड़ पर पहुंचा
इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund) में 32.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 4.6 लाख करोड़ रुपये हो गया. रिफंड घटाने के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन(Net Direct Tax collections) 21.26 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 18.8 लाख करोड़ रुपये से 13.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.
