वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को 2021-22 के लिये कुल 34,83,236 करोड़ रुपये के व्यय का बजट (Budget 2021 ) पेश किया है. यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 34,50,305 करोड़ रुपये से थोड़ा ही अधिक है. इसमें पूंजी व्यय 5,54,236 करोड़ रुपये है, जो 2020-21 के संशोधित अनुमान 4,39,163 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है. बजट दस्तावेज के अनुसार राजस्व खाते पर व्यय 29,29,000 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि 2020-21 के संशोधित अनुमान के अनुसार इस मद पर खर्च 30,111,42 करोड़ रुपये दर्शाया गया है. राजस्व खाते से ब्याज भुगतान अगले वित्त वर्ष में 8,09,701 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार 6,92,900 करोड़ रुपये है. बजट में वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए हैं. वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किए. लेकिन आयकर आकलन मामलों को फिर से खोले जाने की समय सीमा छह साल से घटा कर तीन साल कर दी. आइए, आपको बताते हैं कि आयकर से जुड़े मामलों में क्या किए गए हैं ऐलान...

सीएम नीतीश कुमार ने कहा, ‘मैं एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिये केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं.’

पिछले साल के बजट में सीबीआई (CBI) को शुरुआत में 802.19 करोड़ रुपए मिले थे. बाद में 2020-21 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 835.75 करोड़ रुपए कर दी गयी.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बजट को चंद कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि इस बजट से आम आदमी की समस्याओं में बढ़ोतरी होगी.

कांग्रेस नेता ने बजट (Budget 2021) पेश किए जाने से पहले कहा था कि बजट में छोटे एवं मझोले कारोबारियों की मदद करने के साथ स्वास्थ्य और रक्षा खर्च में बढ़ोतरी किए जाने की जरूरत है .

आम बजट 2021: वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी भी बहुत जरूरी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए यह भी कहा कि ऑपरेशन ग्रीन योजना में अब 22 और खराब होने वाली वस्तुओं को शामिल किया जाएगा.

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा 6.8 फीसदी रह सकता है, लेकिन सरकार वित्त वर्ष 2025-26 तक इसे दोबारा जीडीपी के 4.5 फीसदी तक लाने का प्रयास करेगी.

आयकर विभाग के कर्मचारियों के दो प्रमुख संघों ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को 31 मार्च की समयसीमा को लेकर चेताया है. इन संघों ने कहा है कि अगर सीबीडीटी समय सीमा नहीं बढ़ाता है तो यह आयकर विभाग के कर्मचारियों के स्वास्थ्य के साथ ‘‘भयंकर भूल’’ होगी. वहीं भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों के संगठन ने कहा है कि बोर्ड इस मामले को सक्रियता के साथ सरकार के समक्ष रख रहा है.

अंतरिम बजट 2019-20  पेश करते हुए, वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख तक सालाना आय वालों को टैक्स में छूट दे दी है लेकिन जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा है उनके लिए पुराने ही टैक्स के नियम जारी रहेंगे. इस ऐलान के बाद शेयर बाजारों में शुक्रवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई है.