'Income tax calculator'

LRS यानी Liberalised remittance scheme के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में 2,50,000 डॉलर तक के खर्च की अनुमति देता है. LRS के तहत नए TCS रेट का पहली बार जिक्र 2023 के बजट में हुआ था.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले अपने पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को कर मोर्चे पर राहत दी है. इसके तहत नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा. हालांकि, यह लाभ केवल नई टैक्स रिजीम को चुनने वालों को मिलेगा. वहीं 3 लाख रुपये तक आय वालों सभी लोगों पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश कर दिया है. इस बार भी इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax) को हर जगह चर्चा हो रही है. नए स्लैब का ऐलान होते ही लोगों में खुशी लहर दौड़ गई लेकिन इसके बाद उसमें जो शर्तें जोड़ी गईं उससे लोग कनफ्यूज भी हैं और समझ भी नहीं पा रहे हैं कि यह मसला क्या है.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन पीके दास से NDTV ने उच्च आयकर दाताओं पर सरचार्ज में वृद्धि और सोने पर आयात शुल्क में वृद्धि के मुद्दों पर बात की. मोदी ने उम्मीद जताई है कि धनी व्यक्ति देश के निर्माण में योगदान देंगे. पीके दास ने कहा है कि सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने से रिसोर्स मोबिलाइजेशन में मदद मिलेगी.

मुंबई में ट्रक आपरेटरों के एक राष्ट्रीय संगठन ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि बजट में डीजल पर शुल्क में वृद्धि और बैंक खाते से एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस लगाकर सरकार उनके कारोबार को नष्ट करने की कोशिश कर रही है.

दिल्ली मेट्रो को 2019-20 के केन्द्रीय बजट में 414 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 50 करोड़ रुपये था.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया. बजट में कई ऐसे ऐलान हुए हैं, जिसके बाद आम लोगों से जुड़ी चीजें महंगी हुई हैं. इसके अलावा कई उत्पाद पर लोगों को राहत भी मिली है. इस पर लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है. किसी ने इसे स्वागत योग्य बताया, तो किसी ने इसे सिरे से नकारा भी है.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश बजट को बिहार के वित्तमंत्री और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जहां कल्याणकारी और गरीबों का बजट बताया, वहीं राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इसे छलावा और ठगने वाला करार दिया. उन्होंने कहा कि बजट में बिहार को नजरअंदाज किया गया है. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया.

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के शुक्रवार को पेश आम बजट को मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र ने संतोषजनक बताया है, जबकि कारोबारी संगठनों ने इस पर निराशा जताई है.

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बजट को देश के विकास में योगदान देने वाला बताया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है.