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SIR के नाम पर IT की सरप्राइज रेड! बिलासपुर में कोयला कारोबारी के ठिकानों पर छापे से मचा हड़कंप
बिलासपुर में आयकर विभाग ने कोयला कारोबारी प्रवीण झा के फील ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है. कार्यालय, आवास और प्लांट में दस्तावेजों की गहन जांच जारी है, जबकि विभाग की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है.
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अब कितना आसान होगा ITR भरना? नए IT कानून को बारीकी से समझिए
नए इनकम टैक्स कानून में भाषा को आसान और सरल बनाया गया है, जिससे आम करदाता टैक्स से जुड़े कानूनी प्रावधानों को आसानी से समझ सकें.
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काले धन और टैक्स चोरी के लिए CBDT का एक्शन प्लान तैयार, FY26 में 2.4 लाख करोड़ रुपये पकड़ने का टारगेट सेट
CBDT ने उन सेक्टर्स पर फोकस करने को कहा है जहां अनडिस्क्लोज्ड लेन-देन ज्यादा होते हैं. इनमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, हेल्थकेयर, लोकल लिकर ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, स्क्रैप डीलिंग और दूसरे अनरेगुलेटेड बिजनेस शामिल हो सकते हैं.
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31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें, जानिए क्यों है यह जरूरी औऱ क्या है फायदा
नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आयकर नियमों के अनुसार ₹10,000 का जुर्माना या फिर दूसरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. आईटीआर फाइलिंग में देरी से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234ए के तहत देय कर( Payable tax) पर ब्याज भी लग सकता है.
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आगरा : आयकर विभाग की कार्रवाई में जूता कारोबारियों ने 29 करोड़ रुपये की अघोषित आय स्वीकार की
त्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने जूता कारोबारियों के आगरा, दिल्ली और नोएडा सहित 15 ठिकानों पर मंगलवार को जांच शुरू की थी. उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की टीमों ने जूता कारोबारियों के संपत्ति में किए गए निवेश सहित अन्य दस्तावेजों को खंगाला और शुक्रवार रात कार्रवाई समाप्त हो गई.
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गलत रिटर्न भरने वाले वेतनभोगी करदाताओं पर रहेगी आयकर विभाग की नजर
विभाग ने कहा है कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा उनके नियोक्ताओं को भी इस संबंध में सूचित किया जाएगा.
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31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें, जानिए क्यों है यह जरूरी औऱ क्या है फायदा
नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आयकर नियमों के अनुसार ₹10,000 का जुर्माना या फिर दूसरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. आईटीआर फाइलिंग में देरी से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234ए के तहत देय कर( Payable tax) पर ब्याज भी लग सकता है.
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विभाग ने कहा है कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा उनके नियोक्ताओं को भी इस संबंध में सूचित किया जाएगा.
