Human Rights Record
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कितने पीड़ित हैं पति? महिलाओं से ज्यादा जान क्यों देते हैं पुरुष? समझिए खुदकुशी के ये नंबर क्या बताते हैं
- Wednesday December 11, 2024
- Written by: Sachin Jha Shekhar
अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी ने एक याचिका दायर की है जिसमें भारत में आकस्मिक मौतों पर 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला दिया गया है.
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जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का रिकार्ड कमरे में बंद
- Monday February 14, 2022
- Reported by: भाषा
अगस्त, 2019 में विभाजित कर जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने से पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के पास कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जो भी रिकार्ड था, वह तब इस पैनल के भंग कर दिए जाने के बाद से एक कमरे में बंद है. आरटीआई आवेदन पर यह जानकारी सामने आई है. सामाजिक कार्यकर्ता वेकेंटेश नायक ने सूचना के अधिकार कानून के तहत एक आवेदन देकर 31 अक्टूबर, 2019 तक आयोग के सामने लंबित शिकायतों की संख्या जाननी चाही थाी. तभी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 प्रभाव में आया था.
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भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब : UNHRC में कहा-हम धर्मनिरपेक्ष देश जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं
- Friday May 5, 2017
- Reported by: भाषा
भारत ने गुरुवार को कहा कि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत इसकी राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व है. दरअसल, पाकिस्तान ने अल्संख्यकों से बर्ताव को लेकर भारत की आलोचना की है.
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कोलंबो ने खारिज की मानवाधिकार जांच की दलील
- Sunday November 17, 2013
- Bhasha
राष्ट्रमंडल के शासनाध्यक्षों की बैठक (चोगम) में हिस्सा लेने आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की मानवाधिकार रिकार्ड की अंतरराष्ट्रीय जांच की चेतावनी को खारिज करते हुए श्रीलंका ने शनिवार को जोर देकर कहा कि राष्ट्रमंडल अपने सदस्य देश पर अपना फैसला नहीं थोप सकता है।
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कितने पीड़ित हैं पति? महिलाओं से ज्यादा जान क्यों देते हैं पुरुष? समझिए खुदकुशी के ये नंबर क्या बताते हैं
- Wednesday December 11, 2024
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अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी ने एक याचिका दायर की है जिसमें भारत में आकस्मिक मौतों पर 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला दिया गया है.
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जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का रिकार्ड कमरे में बंद
- Monday February 14, 2022
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अगस्त, 2019 में विभाजित कर जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने से पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के पास कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जो भी रिकार्ड था, वह तब इस पैनल के भंग कर दिए जाने के बाद से एक कमरे में बंद है. आरटीआई आवेदन पर यह जानकारी सामने आई है. सामाजिक कार्यकर्ता वेकेंटेश नायक ने सूचना के अधिकार कानून के तहत एक आवेदन देकर 31 अक्टूबर, 2019 तक आयोग के सामने लंबित शिकायतों की संख्या जाननी चाही थाी. तभी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 प्रभाव में आया था.
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भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब : UNHRC में कहा-हम धर्मनिरपेक्ष देश जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं
- Friday May 5, 2017
- Reported by: भाषा
भारत ने गुरुवार को कहा कि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत इसकी राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व है. दरअसल, पाकिस्तान ने अल्संख्यकों से बर्ताव को लेकर भारत की आलोचना की है.
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कोलंबो ने खारिज की मानवाधिकार जांच की दलील
- Sunday November 17, 2013
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राष्ट्रमंडल के शासनाध्यक्षों की बैठक (चोगम) में हिस्सा लेने आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की मानवाधिकार रिकार्ड की अंतरराष्ट्रीय जांच की चेतावनी को खारिज करते हुए श्रीलंका ने शनिवार को जोर देकर कहा कि राष्ट्रमंडल अपने सदस्य देश पर अपना फैसला नहीं थोप सकता है।
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