Human Rights In India

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  कितने पीड़ित हैं पति? महिलाओं से ज्यादा जान क्यों देते हैं पुरुष? समझिए खुदकुशी के ये नंबर क्या बताते हैं

  अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी ने एक याचिका दायर की है जिसमें भारत में आकस्मिक मौतों पर 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला दिया गया है.

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  संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार सरकार, विपक्ष ने की थी मांग

  मॉनसून सत्र में विपक्ष ने मणिपुर के अलावा महंगाई, केंद्रीय जांच एजेंसियों को दुरुपयोग, दिल्ली सेवा अध्यादेश को लेकर केंद्र के लिए मुश्किलें खड़ी करने की तैयारी की है. संसद का मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा.

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  पुणे एलगार परिषद केस में गिरफ्तार मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा के ISI से संबंध : NIA

  एजेंसी ने दावा किया है कि नवलखा  ISI एजेंट गुलाम नबी फई के नियमित संपर्क में थे और फई द्वारा अमेरिका में आयोजित 'कश्मीरी अमेरिकी परिषद सम्मेलन' को संबोधित करने के लिए वो तीन बार अमेरिका भी गए थे.

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  EXCLUSIVE:"देश के सरकारी मेंटल हेल्थकेयर हॉस्पिटलों की हालत बेहद खराब", NHRC की रिपोर्ट में खुलासा

  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले 3-4 महीनों के दौरान मेंटल हेल्‍थ केयर सेंटरों की स्थिति का जायजा लिया. आयोग ने जांच के दौरान पाया कि साल 2017 के मेंटल हेल्थकेयर एक्ट के मुताबिक, मेंटल हेल्‍थकेयर सेंटरों में जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, वो यहां नदारद हैं.

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  नकली दूध के कारोबार पर NHRC सख्त, झारखंड सरकार और अन्य को जारी किया नोटिस

  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने धनबाद में मिलावटी दूध बेचे जाने की खबरों को लेकर सोमवार को झारखंड सरकार, राज्य के पुलिस प्रमुख और स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को नोटिस जारी किया.

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  नीतीश के समर्थन में आए विपक्षी दलों ने कहा- "मोदी सरकार ने एनएचआरसी को नया हथियार बनाया"

  कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के कदम को लेकर मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया और नीतीश सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कई जांच एजेंसियों के बाद अब एनएचआरसी को भी सरकार का ‘हथियार’ बना दिया गया है.

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  "लोकतंत्र पर क्या करना है, हमें बताने की जरूरत नहीं", भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा

  संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज (Ruchira Kamboj) ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित किया. भारत में लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘इस पर मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि लोकतंत्र पर क्या करना है.

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  UN महासचिव ने भारत में मानवाधिकारों की हालत की सख़्त शब्दों में की आलोचना

  एंटोनियो गुटरेस (Antonio Guterres) ने मुंबई में भाषण के दौरान कहा, मानवाधिकार आयोग का चुना हुआ सदस्य होने के नाते, भारत (India) की यह ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो वैश्विक मानवाधिकारों (Global Human Rights) को आकार दे, सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करे और उन्हें बढ़ावा दे."

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  भारत ने श्रीलंका को UN में याद दिलाया 'वादा', कहा- तमिल मुद्दे पर तुरंत उठाएं प्रभावी कदम

  श्रीलंका के संविधान का 13वां संशोधन तमिल समुदाय को सशक्त बनाता है. भारत श्रीलंका पर 13वां संशोधन लागू करने का दबाव डाल रहा है जो 1987 में हुए भारत-श्रीलंका समझौते के बाद लाया गया था.    

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  Joe Biden और Xi Jinping की आमने-सामने होगी मुलाकात, इन 5 मुद्दों पर हैं बड़े विवाद

  अमेरिका (US) के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) और चीन (China) के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) के बीच आमने-सामने मुलाकात में कई मुश्किल मुद्दों पर बातचीत हो सकती है. हो सकता है कि तत्काल सभी मुद्दों का हल ना निकले लेकिन इस मुलाकात पर ख़ास तौर से रूस (Russia) और भारत (India) की बारीक नज़र ज़रूर होगी.   

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  'कल भी एक केस हुआ था...' : भारत में मानवाधिकार के मुद्दे पर US की टिप्पणी पर विदेश मंत्री ने उठाया मुद्दा

  अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका भारत में हो रहे कुछ हालिया चिंताजनक घटनाक्रम पर नजर बनाए है जिनमें कुछ सरकारी, पुलिस और जेल अधिकारियों की मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती हुई घटनाएं शामिल हैं. 

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  भारत में 'मानवाधिकारों के हनन' में बढ़ोतरी की निगरानी कर रहा है US : अमेरिकी विदेश मंत्री बोले

  ब्लिंकन ने सोमवार को अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में उक्त बात कही. 

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  जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का रिकार्ड कमरे में बंद

  अगस्त, 2019 में विभाजित कर जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने से पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के पास कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जो भी रिकार्ड था, वह तब इस पैनल के भंग कर दिए जाने के बाद से एक कमरे में बंद है. आरटीआई आवेदन पर यह जानकारी सामने आई है. सामाजिक कार्यकर्ता वेकेंटेश नायक ने सूचना के अधिकार कानून के तहत एक आवेदन देकर 31 अक्टूबर, 2019 तक आयोग के सामने लंबित शिकायतों की संख्या जाननी चाही थाी. तभी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 प्रभाव में आया था.

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  दिल्ली : बाउंसरों के दम पर फर्जी NGO खोलकर वसूली का धंधा चला रहा था वकील, पकड़ा गया

  वकील कुमार शशांक ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक फर्जी NGO खोलकर शराब की दुकानों पर फर्जी आरोप लगाकर वसूली करने का धंधा शुरू किया था लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

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  जम्मू कश्मीर पर UN मानवाधिकार प्रमुख के बयान पर भारत का जवाब, 'जमीनी लोकतंत्र पुनर्जीवित किया'

  भारत ने मंगलवार को कहा कि पड़ोसी देश द्वारा जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लगातार कोशिशों के बावजूद उसने जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया है और यहां सामाजिक और आर्थिक विकास को गति दी है. यहां मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में एक बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने क्षेत्र के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेचलेट के बयान पर खेद व्यक्त किया.