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NEET 2024 Counselling पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, स्टूडेंट बिना किसी कंफ्यूजन के नीट यूजी की काउंसलिंग में शामिल हों
NEET UG 2024 Counseling: नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को लेकर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं. हालांकि, इन सभी बातों से इनकार करते हुए शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों से बिना भ्रमित हुए नीट की काउंसलिंग में शामिल होने को कहा है
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उत्तर-पूर्वी राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए एक समान वर्दी का प्रस्ताव
Common School Uniform: मिजोरम में राज्य मानव संसाधन विकास बोर्ड ने उत्तर-पूर्वी राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए एक समान वर्दी का प्रस्ताव रखा है.
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'2020' में शिक्षा क्षेत्र में हुए बड़े बदलाव, HRD मंत्रालय का नाम हुआ शिक्षा मंत्रालय
Year Ender 2020: इस साल कोरोनावायरस के कारण शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव हुए हैं. जहां एक ओर कोरोना के कारण छात्रों की क्लास ऑनलाइन हो गई हैं, वहीं इस साल शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने काफी बदलाव किए हैं. इस साल मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) कर दिया गया है. यह फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया था. इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दी थी.
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NEP 2020: शिक्षा मंत्री ने कहा- विश्वविद्यालय 300 से अधिक कॉलेजों को मान्यता नहीं दे पाएंगे
केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक' (Union Minister Ramesh Pokhriyal ''Nishank'') ने बुधवार को कहा कि नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत विश्वविद्यालय 300 से अधिक महाविद्यालयों को मान्यता नहीं दे पायेंगे. मानव संसाधन विकास मंत्री ने सवाल किया, ‘‘मैं हाल ही में एक विश्वविद्यालय गया था और जब मैंने कुलपति से पूछा कि कितने महाविद्यालय उस विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं, उन्होंने कहा कि 800 डिग्री कॉलेज. मुझे लगा कि मैंने गलत सुन लिया. मैंने फिर पूछा और उन्होंने कहा 800. यह दीक्षांत समारोह था. मैं चकित था कि क्या कोई कुलपति 800 डिग्री महाविद्यालयों के प्राचार्यों के नाम याद रख सकता है.''
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झारखंड के 10वीं पास शिक्षा मंत्री ने लिया 11वीं में एडमीशन, बोले- 'पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी...' - देखें Video
झारखंड (Jharkhand) के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो (HRD Minister Jagarnath Mahto) जिन्होंने हाल ही में डुमरी के अपने विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में दाखिला (Jagarnath Mahto enrolled in Class 11) लिया.
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झारखंड के शिक्षा मंत्री ने लाइन में खड़े होकर 11वीं में लिया एडमिशन, देखें तस्वीरें
झारखंड में दसवीं पास राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 11वीं में एडमिशन लिया है. ऐसा उन्होंने अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए किया है. उन्होंने कहा कि अब वो आगे पढेंगें और ये ठान लिया है. उन्होंने बोकारो नावाडीह के देवी महतो इंटर कालेज के एडमिशन काउंटर पर छात्रों के साथ कतार में खड़े होकर राज्य के शिक्षा मंत्री ने एक सामान्य स्टूडेंट की तरह ही अपना एडमिशन फार्म कॉलेज के काउंटर पर जमा कर 11 वीं में एडमिशन लिया. इस दौरान मीडिया के कैमरे भी उनके साथ थे. हालांकि मंत्री जी एडमीशन के दौरान होने वाली प्रक्रिया में व्यस्त थे.
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HRD मंत्रालय का नाम "शिक्षा मंत्रालय" हुआ, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी दिखे बदलाव
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय (MoE) कर दिया गया है. यह निर्णय 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था. मंत्रालय की वेबसाइट और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के सोशल मीडिया पेज को भी अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' शिक्षा मंत्री हैं और संजय धोत्रे शिक्षा राज्य मंत्री हैं.
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NEP 2020: नई शिक्षा नीति में मिड डे मील के साथ स्कूली बच्चों को दिया जा सकता है नाश्ता
New Education Policy 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को नाश्ता मुहैया कराने का प्रावधान रखने का भी प्रस्ताव है. पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि सुबह के समय पोषक नाश्ता मिलना ज्ञान-संबंधी असामान्य मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकर हो सकता है. इसी के मद्देनजर नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव किया गया है कि मध्याह्न भोजन के दायरे का विस्तार कर उसमें नाश्ते का प्रावधान जोड़ा जाए. शिक्षा नीति में कहा गया, ‘‘जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं. इसलिए, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पर ध्यान दिया जाएगा. पोषक भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर, और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा.''
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फाइनल ईयर एग्जाम: UGC ने SC में दाखिल किया जवाब, कहा- परीक्षा का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है
Final Year Exams 2020: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि फ़ाइनल ईयर की परिक्षाएं (Final Year Exams) 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मक़सद छात्रों का भविष्य संभालना है, ताकि छात्रों के अगले साल की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए. आगे कहा गया है कि टर्मिनल वर्ष के दौरान अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित कर के उनके द्वारा अध्ययन किए गए" विशेष इलेक्टिव पाठ्यक्रमों” का परीक्षण करना आवश्यक है. यूजीसी ने अपने जवाब में याचिकर्ताओं और विभिन्न राज्य सरकार की चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है. UGC ने कोर्ट से सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग हलफनामा में की है. UGC ने कहा है कि टर्मिनल परीक्षा का आयोजन एक "समय-संवेदनशील" मुद्दा है और HRD के दिशा- निर्देशों का पालन करके विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद ये परीक्षाएं कराने निर्णय लिया गया था.
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नई शिक्षा नीति को लेकर संसद में आएगा नया कानून, कुछ पुराने कानूनों में भी होगा संशोधन
केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति का एलान कर दिया. अब पांचवीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई होगी. चार साल के ऑनर्स की पढ़ाई में हर साल कोई न कोई सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा मिल जाएगा. बाद में पढ़ाई पूरी करने का विकल्प भी होगा.
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नई शिक्षा नीति में बोर्ड एग्जाम के नियम भी बदले, अलग तरीके से तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड
नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा से जुड़े कई बड़े बदलावों के बारे में जानकारी दी गई. इस दौरान बोर्ड एग्जाम पर भी अहम घोषणा की गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बोर्ड एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट को दो लेवल पर ऑफर किया जा सकता है. शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम को दो भाग ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में बांटा जा सकता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि इस तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए कई सारी नई चीजें लाई गई हैं. ये भी कहा गया कि बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट को लेकर सिर्फ नॉलेज को टेस्ट किया जाए. रटकर जो लिखा जाता है उसको टेस्ट करने के लिए बोर्ड एग्जाम न कराए जाएं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी नॉलेज का टेस्ट कराया जाए.
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नई शिक्षा नीति की घोषणा, सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए बड़े बदलाव
नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है. इसके बाद बाकायदा प्रीजेंटेशन देकर नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. इस दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे.
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था. इस दौरान ही निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था. नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिये सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ नीति के मसौदे को मंजूरी मिल गई है. मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. ’’
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नई शिक्षा नीति को सरकार की मंजूरी, स्कूल शिक्षा की भाषा में किया गया बड़ा बदलाव
केंद्र सरकार ने शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम बदलने का फैसला भी किया गया है. नया नाम शिक्षा मंत्रालय (MoE) ही किया जा सकता है. वहीं, नई शिक्षा नीति (New Education Policy) में भाषा को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं. इस नीति में बहुभाषावाद (Multilingualism) और भाषा की शक्ति पर खास जोर दिया गया है.
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कैबिनेट ने मंज़ूर की नई शिक्षा नीति, HRD मंत्रालय का नाम भी बदला- अधिकारी
इसका नाम अब पहले की ही तरह शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है. नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बुधवार को होने वाली बैठक में इस बारे में निर्णय लिए जाने की संभावना है. बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी के साथ ही मंत्रालय का नाम भी बदले जाने की संभावना है.
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NEET 2024 Counselling पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, स्टूडेंट बिना किसी कंफ्यूजन के नीट यूजी की काउंसलिंग में शामिल हों
NEET UG 2024 Counseling: नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को लेकर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं. हालांकि, इन सभी बातों से इनकार करते हुए शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों से बिना भ्रमित हुए नीट की काउंसलिंग में शामिल होने को कहा है
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उत्तर-पूर्वी राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए एक समान वर्दी का प्रस्ताव
Common School Uniform: मिजोरम में राज्य मानव संसाधन विकास बोर्ड ने उत्तर-पूर्वी राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए एक समान वर्दी का प्रस्ताव रखा है.
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'2020' में शिक्षा क्षेत्र में हुए बड़े बदलाव, HRD मंत्रालय का नाम हुआ शिक्षा मंत्रालय
Year Ender 2020: इस साल कोरोनावायरस के कारण शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव हुए हैं. जहां एक ओर कोरोना के कारण छात्रों की क्लास ऑनलाइन हो गई हैं, वहीं इस साल शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने काफी बदलाव किए हैं. इस साल मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) कर दिया गया है. यह फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया था. इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दी थी.
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NEP 2020: शिक्षा मंत्री ने कहा- विश्वविद्यालय 300 से अधिक कॉलेजों को मान्यता नहीं दे पाएंगे
केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक' (Union Minister Ramesh Pokhriyal ''Nishank'') ने बुधवार को कहा कि नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत विश्वविद्यालय 300 से अधिक महाविद्यालयों को मान्यता नहीं दे पायेंगे. मानव संसाधन विकास मंत्री ने सवाल किया, ‘‘मैं हाल ही में एक विश्वविद्यालय गया था और जब मैंने कुलपति से पूछा कि कितने महाविद्यालय उस विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं, उन्होंने कहा कि 800 डिग्री कॉलेज. मुझे लगा कि मैंने गलत सुन लिया. मैंने फिर पूछा और उन्होंने कहा 800. यह दीक्षांत समारोह था. मैं चकित था कि क्या कोई कुलपति 800 डिग्री महाविद्यालयों के प्राचार्यों के नाम याद रख सकता है.''
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झारखंड के 10वीं पास शिक्षा मंत्री ने लिया 11वीं में एडमीशन, बोले- 'पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी...' - देखें Video
झारखंड (Jharkhand) के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो (HRD Minister Jagarnath Mahto) जिन्होंने हाल ही में डुमरी के अपने विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में दाखिला (Jagarnath Mahto enrolled in Class 11) लिया.
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झारखंड के शिक्षा मंत्री ने लाइन में खड़े होकर 11वीं में लिया एडमिशन, देखें तस्वीरें
झारखंड में दसवीं पास राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 11वीं में एडमिशन लिया है. ऐसा उन्होंने अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए किया है. उन्होंने कहा कि अब वो आगे पढेंगें और ये ठान लिया है. उन्होंने बोकारो नावाडीह के देवी महतो इंटर कालेज के एडमिशन काउंटर पर छात्रों के साथ कतार में खड़े होकर राज्य के शिक्षा मंत्री ने एक सामान्य स्टूडेंट की तरह ही अपना एडमिशन फार्म कॉलेज के काउंटर पर जमा कर 11 वीं में एडमिशन लिया. इस दौरान मीडिया के कैमरे भी उनके साथ थे. हालांकि मंत्री जी एडमीशन के दौरान होने वाली प्रक्रिया में व्यस्त थे.
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HRD मंत्रालय का नाम "शिक्षा मंत्रालय" हुआ, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी दिखे बदलाव
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय (MoE) कर दिया गया है. यह निर्णय 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था. मंत्रालय की वेबसाइट और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के सोशल मीडिया पेज को भी अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' शिक्षा मंत्री हैं और संजय धोत्रे शिक्षा राज्य मंत्री हैं.
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NEP 2020: नई शिक्षा नीति में मिड डे मील के साथ स्कूली बच्चों को दिया जा सकता है नाश्ता
New Education Policy 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को नाश्ता मुहैया कराने का प्रावधान रखने का भी प्रस्ताव है. पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि सुबह के समय पोषक नाश्ता मिलना ज्ञान-संबंधी असामान्य मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकर हो सकता है. इसी के मद्देनजर नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव किया गया है कि मध्याह्न भोजन के दायरे का विस्तार कर उसमें नाश्ते का प्रावधान जोड़ा जाए. शिक्षा नीति में कहा गया, ‘‘जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं. इसलिए, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पर ध्यान दिया जाएगा. पोषक भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर, और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा.''
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फाइनल ईयर एग्जाम: UGC ने SC में दाखिल किया जवाब, कहा- परीक्षा का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है
Final Year Exams 2020: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि फ़ाइनल ईयर की परिक्षाएं (Final Year Exams) 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मक़सद छात्रों का भविष्य संभालना है, ताकि छात्रों के अगले साल की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए. आगे कहा गया है कि टर्मिनल वर्ष के दौरान अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित कर के उनके द्वारा अध्ययन किए गए" विशेष इलेक्टिव पाठ्यक्रमों” का परीक्षण करना आवश्यक है. यूजीसी ने अपने जवाब में याचिकर्ताओं और विभिन्न राज्य सरकार की चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है. UGC ने कोर्ट से सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग हलफनामा में की है. UGC ने कहा है कि टर्मिनल परीक्षा का आयोजन एक "समय-संवेदनशील" मुद्दा है और HRD के दिशा- निर्देशों का पालन करके विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद ये परीक्षाएं कराने निर्णय लिया गया था.
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नई शिक्षा नीति को लेकर संसद में आएगा नया कानून, कुछ पुराने कानूनों में भी होगा संशोधन
केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति का एलान कर दिया. अब पांचवीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई होगी. चार साल के ऑनर्स की पढ़ाई में हर साल कोई न कोई सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा मिल जाएगा. बाद में पढ़ाई पूरी करने का विकल्प भी होगा.
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नई शिक्षा नीति में बोर्ड एग्जाम के नियम भी बदले, अलग तरीके से तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड
नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा से जुड़े कई बड़े बदलावों के बारे में जानकारी दी गई. इस दौरान बोर्ड एग्जाम पर भी अहम घोषणा की गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बोर्ड एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट को दो लेवल पर ऑफर किया जा सकता है. शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम को दो भाग ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में बांटा जा सकता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि इस तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए कई सारी नई चीजें लाई गई हैं. ये भी कहा गया कि बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट को लेकर सिर्फ नॉलेज को टेस्ट किया जाए. रटकर जो लिखा जाता है उसको टेस्ट करने के लिए बोर्ड एग्जाम न कराए जाएं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी नॉलेज का टेस्ट कराया जाए.
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नई शिक्षा नीति की घोषणा, सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए बड़े बदलाव
नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है. इसके बाद बाकायदा प्रीजेंटेशन देकर नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. इस दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे.
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था. इस दौरान ही निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था. नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिये सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ नीति के मसौदे को मंजूरी मिल गई है. मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. ’’
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नई शिक्षा नीति को सरकार की मंजूरी, स्कूल शिक्षा की भाषा में किया गया बड़ा बदलाव
केंद्र सरकार ने शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम बदलने का फैसला भी किया गया है. नया नाम शिक्षा मंत्रालय (MoE) ही किया जा सकता है. वहीं, नई शिक्षा नीति (New Education Policy) में भाषा को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं. इस नीति में बहुभाषावाद (Multilingualism) और भाषा की शक्ति पर खास जोर दिया गया है.
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कैबिनेट ने मंज़ूर की नई शिक्षा नीति, HRD मंत्रालय का नाम भी बदला- अधिकारी
इसका नाम अब पहले की ही तरह शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है. नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बुधवार को होने वाली बैठक में इस बारे में निर्णय लिए जाने की संभावना है. बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी के साथ ही मंत्रालय का नाम भी बदले जाने की संभावना है.
