Hindu Marriage Act
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पहली शादी वैलिड रहने तक अपने पार्टनर से गुज़ारा भत्ता नहीं मांग सकती महिला...इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि पहली शादी वैध होने पर महिला CRPC 125 के तहत दूसरी शादी या लिव‑इन जैसे रिश्ते से Maintenance नहीं मांग सकती. Court Judgment में स्पष्ट किया गया कि Hindu Marriage Act के अनुसार पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी अमान्य होती है.
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निसंतान हिन्दू विधवा महिला की संपत्ति पर किसका अधिकार? सुप्रीम कोर्ट में ससुराल बनाम मायका पर दिलचस्प सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 [धारा 15 (1) [बी] के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई की, जो पारिवारिक संपत्ति के निपटान से संबंधित है कोर्ट ने कहा कि संभव है कि उसके पति, बेटा या बेटी जीवित नहीं हो. उसकी बेटी के बच्चे हो सकते हैं. वे सभी प्राथमिक श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारी होंगे.
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हिंदू विवाह केवल रजिस्टर्ड न होने से अमान्य... तलाक के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकारों को ऐसे विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाने का अधिकार है और उनका उद्देश्य केवल 'विवाह का सुविधाजनक साक्ष्य' प्रस्तुत करना है. इस आवश्यकता का उल्लंघन हिंदू विवाह की वैधता को प्रभावित नहीं करता है.
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ज्योति-आलोक मौर्य केस: क्या पत्नी से गुजारा-भत्ता मांग सकता है पति? क्या कहता है कानून, वकील से जानिए
इस मामले ने एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भरण-पोषण के प्रावधानों पर बहस छेड़ दी है. इन प्रावधानों को विस्तार से समझने के लिए हमने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार आंजनेय शानू से बात की.
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Rule Of Law With Sana Raees Khan: बिना तलाक दूसरी शादी की तो कितनी सजा? जानिए क्या कहता है हिंदू मैरेजि एक्ट
हिंदू मैरेज एक्ट 1955 हिंदू धर्म के लोगों के लिए शादी के रूल्स डिफाइन करता है. सेक्शन फाइव कहता है कि शादी के लीगल कंडीशंस क्या है, सेक्शन 7 शादी के सांप्रदायिक संस्कार, सेक्शन 8 मैरेज रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 17 एंड 18 इलीगल मैरेज और उनकी सजा, सेक्शन 5 के मुताबिक शादी के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होना ज़रूरी है.
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'हिंदू विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जिसे सहमति से भंग किया जा सके' इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सीमित आधारों पर हिंदू विवाह (Hindu Marriage) भंग या खत्म किया जा सकता है.
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महिला के स्त्रीधन को पति कर सकता है कंट्रोल? क्या ससुरालवाले या मां-बाप का बनेगा हक? समझें क्या कहता है कानून?
स्त्रीधन दहेज से इस तरह से अलग है कि यह महिला को स्वेच्छा से उसकी शादी से पहले या बाद में दिया गया गिफ्ट है. इसमें कोई जबरदस्ती नहीं की गई है. ये गिफ्ट्स स्नेह के प्रतीक के हैं. इसलिए स्त्री का अपने स्त्रीधन पर पूरा अधिकार है.
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क्या समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ रहा है असम, क्या है सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का दावा
असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह कानून को रद्द करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है. यह कानून विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की इजाजत देता था. इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है.
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सात फेरों के बिना हिंदू विवाह वैध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
उच्च न्यायालय ने कहा, “यदि विवाह वैध नहीं है तो कानून की नजर में वह विवाह नहीं है. हिंदू कानून के तहत सप्तपदी, एक वैध विवाह का आवश्यक घटक है, लेकिन मौजूदा मामले में इस साक्ष्य की कमी है.”
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लिव-इन रिलेशनशिप को शादी के तौर पर मान्यता नहीं देता कानून: केरल HC
पीठ का यह फैसला एक अंतर-धार्मिक जोड़े की अपील पर आया. उक्त जोड़े ने उस परिवार अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने तलाक के अनुरोध वाली उनकी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि उनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत नहीं हुआ.
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पाकिस्तान के इस्लामाबाद प्रशासन ने हिंदू विवाह कानून के लिए नियमों को किया अधिसूचित
पाकिस्तान के इस्लामाबाद राजधानी प्रशासन ने हिंदू विवाह अधिनियम 2017 को इसके पारित होने के पांच साल से अधिक समय बाद अधिसूचित किया है. मीडिया की खबरों में शुक्रवार को कहा गया कि कानून के अधिसूचित होने से अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को फायदा होगा.
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पत्नी को ‘तीन तलाक’ कहने पर एक शख्स पर मामला दर्ज: दिल्ली पुलिस
पुलिस के अनुसार छह बच्चों की मां इस महिला ने पुलिस से कहा कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया और एक ट्रांसजेंडर से शादी कर ली, लेकिन समुदाय के सामाजिक दबाव में आकर यह शादी आपसी सहमति से समाप्त करा दी गई.
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अविवाहित बेटी मां-बाप से मांग सकती है शादी का खर्चा : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक केस की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है कि अविवाहित बेटी हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 ( Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956) के प्रावधानों के तहत अपने माता-पिता से शादी के खर्च का दावा कर सकती है.
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पति के लगातार मनाने पर भी नहीं मानी पत्नी, कोर्ट ने पति को दी तलाक की अनुमति
जज ने अपने आदेश में कहा, "मेरी राय में प्रतिवादी (पत्नी) कोई वाजिब कारण साबित नहीं कर पायी कि वह याचिकाकर्ता से अलग क्यों रहने लगी थी." याचिकाकर्ता पति ने अपने वकील अतुल जैन के जरिए हिंदू विवाह कानून के तहत शादी खत्म करने की मांग करते हुए दावा किया कि उनकी पत्नी ने ना केवल उन्हें छोड़ दिया बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक यातना भी दी
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कर्नाटक में जबरन युवती की शादी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जहां जाना चाहो, तुम जा सकती हो
कर्नाटक में बीजेपी नेता की 26 साल की बेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने युवती से कहा कि वह जहां जाना चाहती है जा सकती है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक पुलिस को युवती को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष युवती ने कहा कि वह पढ़ाई और अपना काम जारी रखना चाहती है. कोर्ट में मौजूद उसके परिजनों ने भरोसा दिलाया कि वह युवती को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. साथ ही युवती के शिक्षण संबंधी कागजात भी वापस करने का भरोसा दिया. इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया.
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पहली शादी वैलिड रहने तक अपने पार्टनर से गुज़ारा भत्ता नहीं मांग सकती महिला...इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि पहली शादी वैध होने पर महिला CRPC 125 के तहत दूसरी शादी या लिव‑इन जैसे रिश्ते से Maintenance नहीं मांग सकती. Court Judgment में स्पष्ट किया गया कि Hindu Marriage Act के अनुसार पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी अमान्य होती है.
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निसंतान हिन्दू विधवा महिला की संपत्ति पर किसका अधिकार? सुप्रीम कोर्ट में ससुराल बनाम मायका पर दिलचस्प सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 [धारा 15 (1) [बी] के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई की, जो पारिवारिक संपत्ति के निपटान से संबंधित है कोर्ट ने कहा कि संभव है कि उसके पति, बेटा या बेटी जीवित नहीं हो. उसकी बेटी के बच्चे हो सकते हैं. वे सभी प्राथमिक श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारी होंगे.
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हिंदू विवाह केवल रजिस्टर्ड न होने से अमान्य... तलाक के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकारों को ऐसे विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाने का अधिकार है और उनका उद्देश्य केवल 'विवाह का सुविधाजनक साक्ष्य' प्रस्तुत करना है. इस आवश्यकता का उल्लंघन हिंदू विवाह की वैधता को प्रभावित नहीं करता है.
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ज्योति-आलोक मौर्य केस: क्या पत्नी से गुजारा-भत्ता मांग सकता है पति? क्या कहता है कानून, वकील से जानिए
इस मामले ने एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भरण-पोषण के प्रावधानों पर बहस छेड़ दी है. इन प्रावधानों को विस्तार से समझने के लिए हमने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार आंजनेय शानू से बात की.
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Rule Of Law With Sana Raees Khan: बिना तलाक दूसरी शादी की तो कितनी सजा? जानिए क्या कहता है हिंदू मैरेजि एक्ट
हिंदू मैरेज एक्ट 1955 हिंदू धर्म के लोगों के लिए शादी के रूल्स डिफाइन करता है. सेक्शन फाइव कहता है कि शादी के लीगल कंडीशंस क्या है, सेक्शन 7 शादी के सांप्रदायिक संस्कार, सेक्शन 8 मैरेज रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 17 एंड 18 इलीगल मैरेज और उनकी सजा, सेक्शन 5 के मुताबिक शादी के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होना ज़रूरी है.
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'हिंदू विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जिसे सहमति से भंग किया जा सके' इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सीमित आधारों पर हिंदू विवाह (Hindu Marriage) भंग या खत्म किया जा सकता है.
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महिला के स्त्रीधन को पति कर सकता है कंट्रोल? क्या ससुरालवाले या मां-बाप का बनेगा हक? समझें क्या कहता है कानून?
स्त्रीधन दहेज से इस तरह से अलग है कि यह महिला को स्वेच्छा से उसकी शादी से पहले या बाद में दिया गया गिफ्ट है. इसमें कोई जबरदस्ती नहीं की गई है. ये गिफ्ट्स स्नेह के प्रतीक के हैं. इसलिए स्त्री का अपने स्त्रीधन पर पूरा अधिकार है.
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क्या समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ रहा है असम, क्या है सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का दावा
असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह कानून को रद्द करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है. यह कानून विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की इजाजत देता था. इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है.
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सात फेरों के बिना हिंदू विवाह वैध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
उच्च न्यायालय ने कहा, “यदि विवाह वैध नहीं है तो कानून की नजर में वह विवाह नहीं है. हिंदू कानून के तहत सप्तपदी, एक वैध विवाह का आवश्यक घटक है, लेकिन मौजूदा मामले में इस साक्ष्य की कमी है.”
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लिव-इन रिलेशनशिप को शादी के तौर पर मान्यता नहीं देता कानून: केरल HC
पीठ का यह फैसला एक अंतर-धार्मिक जोड़े की अपील पर आया. उक्त जोड़े ने उस परिवार अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने तलाक के अनुरोध वाली उनकी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि उनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत नहीं हुआ.
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पाकिस्तान के इस्लामाबाद प्रशासन ने हिंदू विवाह कानून के लिए नियमों को किया अधिसूचित
पाकिस्तान के इस्लामाबाद राजधानी प्रशासन ने हिंदू विवाह अधिनियम 2017 को इसके पारित होने के पांच साल से अधिक समय बाद अधिसूचित किया है. मीडिया की खबरों में शुक्रवार को कहा गया कि कानून के अधिसूचित होने से अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को फायदा होगा.
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पत्नी को ‘तीन तलाक’ कहने पर एक शख्स पर मामला दर्ज: दिल्ली पुलिस
पुलिस के अनुसार छह बच्चों की मां इस महिला ने पुलिस से कहा कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया और एक ट्रांसजेंडर से शादी कर ली, लेकिन समुदाय के सामाजिक दबाव में आकर यह शादी आपसी सहमति से समाप्त करा दी गई.
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अविवाहित बेटी मां-बाप से मांग सकती है शादी का खर्चा : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक केस की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है कि अविवाहित बेटी हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 ( Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956) के प्रावधानों के तहत अपने माता-पिता से शादी के खर्च का दावा कर सकती है.
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पति के लगातार मनाने पर भी नहीं मानी पत्नी, कोर्ट ने पति को दी तलाक की अनुमति
जज ने अपने आदेश में कहा, "मेरी राय में प्रतिवादी (पत्नी) कोई वाजिब कारण साबित नहीं कर पायी कि वह याचिकाकर्ता से अलग क्यों रहने लगी थी." याचिकाकर्ता पति ने अपने वकील अतुल जैन के जरिए हिंदू विवाह कानून के तहत शादी खत्म करने की मांग करते हुए दावा किया कि उनकी पत्नी ने ना केवल उन्हें छोड़ दिया बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक यातना भी दी
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कर्नाटक में जबरन युवती की शादी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जहां जाना चाहो, तुम जा सकती हो
कर्नाटक में बीजेपी नेता की 26 साल की बेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने युवती से कहा कि वह जहां जाना चाहती है जा सकती है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक पुलिस को युवती को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष युवती ने कहा कि वह पढ़ाई और अपना काम जारी रखना चाहती है. कोर्ट में मौजूद उसके परिजनों ने भरोसा दिलाया कि वह युवती को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. साथ ही युवती के शिक्षण संबंधी कागजात भी वापस करने का भरोसा दिया. इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया.
