Himanshu Shekhar Mishra

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  GST में रिफॉर्म के बीच कैट ने की वित्त मंत्री से खास अपील, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर 18% जीएसटी की मांग

  CAIT ने जिक्र किया कि वैश्विक स्तर पर पेय पदार्थों पर औसत टैक्स रेट 16–18% के बीच है और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को 18% जीएसटी स्लैब में रखने से भारत वैश्विक बाजार के साथ मिलकर चलेगा.

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  देश में बनी इलेक्ट्रिक कार 100 देशों की सड़कों पर मचाएगी धूम, दुनिया देखेगी 'आत्मनिर्भर भारत' की ताकत...

  पीएमओ के मुताबिक, "ये ऐतिहासिक पहल, प्रधानमंत्री की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को आगे बढ़ाने में अहम है. साथ ही ये भारत के ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में देश की ताकत को दिखाती है."

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  'वन नेशन, वन इलेक्शन' से होगी 1.50 लाख करोड़ की बचत! इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट...

  'वन नेशन, वन इलेक्शन' की समीक्षा करने वाली रामनाथ कोविंद कमिटी का ये अनुमान है कि, देश में चुनावों पर 4 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ तक का अनुमानित खर्च होता है.

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  "एक राष्ट्र, एक चुनाव" से बढ़ सकता है वोटिंग प्रतिशत, खत्म होगा "वोटर Fatigue": पियूष गोयल    

  पियूष गोयल ने कहा कि बार-बार वोट देकर मतदाता भी थक जाते हैं, उन्हें Voter Fatigue हो जाता है. इसका सीधा असर चुनावों में मतदान प्रतिशत पर पड़ता है. 

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  यूपी के बलरामपुर में दिव्‍यांग से हुए गैंगरेप पर NHRC ने लिया स्वतः संज्ञान, DGP से मांगी रिपोर्ट

  यूपी के बलरामपुर जिले में देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर एक 22 वर्षीय दिव्‍यांग युवती के साथ दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी.

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  देश के किस CM के पास कितनी दौलत, जानें कौन है देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री!

  एडीआर ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट, 'भारत के 27 राज्य विधानसभाओं और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण 2025' में खुलासा किया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति (assets) के साथ देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं.

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  देश के 40% CM पर क्रिमिनल केस: ADR की रिपोर्ट में खुलासा, जानें किस राज्य के मुख्यमंत्री पर कितने मुकदमे

  ADR ने अपने विश्लेषण में पाया है कि राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति 54.42 करोड़ रुपये है. इन 30 मुख्यमंत्रियों में से 2 (7%) अरबपति हैं। जबकि 30 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 1,632 करोड़ रुपये है.

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  ग्राउंड रिपोर्ट: ट्रम्प के टैरिफ से 55% एक्सपोर्ट पर पड़ेगा असर, चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय व्यापारियों ने कसी कमर

  फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इस 50% रिसिप्रोकल टैरिफ से अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाले 55% व्यापार (करीब 4.17 लाख करोड़) पर सीधा असर पड़ेगा.

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  भारत के सपोर्ट में खुलकर उतरा चीन, ट्रंप पर 'दादागीरी' का आरोप लगाया, टैरिफ वॉर के बीच खोले अपने बाजार

  भारत में चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, आगे और टैरिफ लगाने की धमकी दी है. चीन इसका कड़ा विरोध करता है. ऐसी हरकतों के सामने खामोश रहने से, धौंस जमाने वाले का हौसला बढ़ता है.

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  संसद में 37 घंटे ही हो पाई चर्चा, जनता को हो गया कई सौ करोड़ का नुकसान

  सत्र के दौरान राज्य सभा में बिना विस्तृत चर्चा के 15 बिल पारित हुए या उन्हें वापस किया गया. लोक सभा में सदन की प्रोडक्टिविटी और नीचे रही.

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  कोटा-बूंदी को बड़ी सौगात, 1507 करोड़ की लागत से बनेगा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

  कैबिनेट की तरफ से इसे लेकर एक बयान भी जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि राजस्थान सरकार ने A-321 श्रेणी के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 440.06 हेक्टेयर भूमि ट्रांसफर की है.

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  DGCA में खाली पड़े पदों को... हवाई सुरक्षा के लिए खतरे को लेकर संसदीय समिति ने दिए कई अहम सुझाव

  समिति ने कहा है कि DGCA ने तीर्थयात्रा संचालन (pilgrimage operations) के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, लेकिन केंद्र को निगरानी की सक्रियता बढ़ाना चाहिए.

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  45 करोड़ लोग हर साल गंवा रहे 20 हजार करोड़... ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, जानें इसमें क्या खास?

  सरकारी अनुमानों के मुताबिक, हर साल करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम्स के जाल में फंसकर नुकसान उठाते हैं. इन गेम्स की वजह से लोग हर साल अनुमानित करीब 20,000 करोड़ रुपये गंवा रहे हैं.

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  30 दिन जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले बिल पर शशि थरूर ने कही ये बात

  थरूर ने कहा कि अगर आप 30 दिन जेल में रहते हो तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हो? मैं इसमें कोई गलत चीज नहीं देखता हूं. यह तो कॉमन सेंस की बात है. अगर इसके पीछे कोई और सोच है तो उसे समझना पड़ेगा. उन्होंने इस बिल को पढ़ने की बात कही.

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  आवारा कुत्तों का बढ़ता खतरा, पशुपालन विभाग ने लोकसभा में बताया निपटने का सबसे कारगर उपाय

  केंद्रीय मंत्री ने अपने लिखित जवाब में कहा कि आवारा कुत्तों का मुद्दा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि स्थानीय निकायों को संबंधित मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है.