कोविड-19 (Covid-19 infection) महामारी के बावजूद, EPFO ने चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 62.49 लाख ग्राहक जोड़े.

सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों के मंत्रालय (MSME) ने सोशल मीडिया पर भर्ती के फर्जी विज्ञापनों को लेकर लोगों को आगाह किया है. एमएसएमई का कहना है कि निदेशक पद के लिए कोई भर्ती नहीं की जा रही है. लोगों से अपील है कि वे ऐसे किसी बहकावे में न आएं.

NDRF बचाव दल और आशा के कार्यकर्ता के देखरेख में नाव पर एक बच्ची का जन्म कराया गया. इसके बाद, मां और नवजात बच्ची को एम्बुलेंस के द्वारा पास के PHC बंजरिया (मोतिहारी) में एडमिट करवाया गया जहां उनकी हालत अभी स्थिर है. 

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फ़ैसलों के बीच ई सिगरेट पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है. इसको अध्यादेश के ज़रिए लागू करने की तैयारी है. इस फ़ैसले के पीछे अमेरिका के युवाओं में इसकी बढ़ती लत का हवाला दिया गया है, जहां अब तक ई सिगरेट से सात मौतों की बात कही जा रही है.

सरकारी गलियारों में चर्चा है कि इस साल बजट में एस्टेट ड्यूटी या इन्हेरिटेंस टैक्स फिर से लगाया जा सकता है. विपक्ष इस पर एतराज़ कर रहा है जबकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे सामाजिक विषमता घटेगी. सरकार के सामने पैसा जुटाने की चुनौती है. सोमवार को आए आंकड़े बता रहे हैं कि दो महीनों में जीएसटी कलेक्शन औसतन करीब 14,000 करोड़ महीने कम हो गया है. वित्त मंत्रालय की दी जानकारी के मुताबिक  अप्रैल 2019 में कुल GST कलेक्शन 1,13,865 करोड़ था जबकि मई 2019 में 1,00,289 हो गया और जून 2019 में घटकर 99,939 करोड़ रह गया है.

इस पर रामदास अठावले (Ram Das Athawale) ने कहा, ''हम 2024 का चुनाव बैलेट से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी पार्टी बैलेट पेपर का विरोध करती है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बोगस वोटिंग होता है.''

इससे पहले वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला (Shiv Pratap Shukla) ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, ''यूपी में महागठबंधन के जातीय समीकरण पर पीएम मोदी के द्वारा किया गया विकास भारी पड़ा है. एग्जिट पोल्स के बाद जिस तरह से सेंसेक्स में उछाल आया है उससे ये दिखता है कि सभी चाहते हैं कि मोदी सरकार फिर से वापस आए''.

सिब्बल ने कहा, 'हम पीएम से पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में किसी सुनवाई को रोक सकती है? यह सुप्रीम कोर्ट के प्रति मानहानि का मामला है. आप ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी के राजनीतिक दबाव में आ सकती है? ये शर्मनाक बात है. पीएम को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए. पीएम मोदी को तथ्य ही नहीं मालूम हैं. कांग्रेस पार्टी तो इस केस में शामिल ही नहीं है. कांग्रेस इस मामले में पार्टी नहीं है. मैंने इस केस में जनवरी 2018 से पेश होना बंद कर दिया.'

देश में कई स्थानों पर सीवर की सफाई के दौरान सफाईकर्मियों की मौत का मामला गरमा रहा है. अब अंबेडकर महासभा ने इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलनेकी तैयारी शुरू की है. 25 सितंबर को धरना-प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की तरफ खींचने का फैसला किया है.  

विजयवाड़ा में टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंदबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई टीडीपी संसदीय दल की बैठक में तय किया गया कि 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में भी पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल फिर शुरू करेगी.