Himachal Pradesh Crisis
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सैलरी रोकी, प्रोजेक्ट अटके और अब 'प्रतिष्ठा' की कुर्की... : जानिए कैसे सियासी वादों से खस्ताहाल हुआ हिमाचल
हिमाचल सरकार पर करीब 94 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और 10 हजार करोड़ की कर्मचारियों की देनदारियां बकाया है. हिमाचल प्रदेश का कर्ज से GSDP रेशियो 2024-25 के बजट में बढ़कर 42.5% हो गया है, जो 2022-23 में 40% था. यह सभी राज्यों के औसत अनुपात से काफी ज्यादा है.
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घर में जितनी टॉयलेट सीट, उतना टैक्स! जानें हिमाचल में आ गया ये क्या फरमान
पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों से अब उनके घरों में मौजूद टॉयलेट सीटों की संख्या के आधार पर टैक्स लिया जाएगा. अगर किसी के घर में चार टॉयलेट सीट हैं, तो उसे 100 रुपये का अतिरिक्त भुगतान सीवरेज शुल्क के साथ देना होगा.
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हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब, पहली बार 3 तारीख तक नहीं मिली सैलरी और पेंशन, राज्य पर 90 हजार करोड़ का कर्ज
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) पर 90 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है और राज्य आर्थिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रहा है. 3 तारीख बीतने के बावजूद कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है, जिसके बाद विपक्ष भी हमलावर है. (वीडी शर्मा की रिपोर्ट)
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हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 20 महीने में लिया 21 हजार 366 करोड़ का कर्ज, जानें साल दर साल कैसे खस्ता हुई हालत
सुक्खू सरकार ने सता संभालने के बाद शुरुआती साढ़े तीन महीने में सबसे ज्यादा कर्ज लिया. पिछले वितीय वर्ष में भी कर्ज की रफ्तार में कमी नहीं आई. चालू वितीय वर्ष में भी कर्ज लेने का सिलसिला जारी है. पढ़िए, हिमाचल से वीडी शर्मा की ये रिपोर्ट:-
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पिछली सरकार से मिला 'गिफ्ट' या कांग्रेस की गारंटी ने खाली किया खजाना, आखिर कर्ज के समंदर में कैसे डूबा हिमाचल
कर्ज के दलदल में फंसा सबसे पहला पहाड़ी राज्य हिमाचल है. RBI के आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति तक हिमाचल पर 94,992.2 करोड़ का कर्ज हो जाएगा.
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वित्तीय संकट के बीच हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, CM और मंत्रियों को दो महीने नहीं मिलेगा वेतन
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजे के बंद किए जाने से राज्य को राजस्व में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. इस वजह से राज्य को सालाना 2500-3000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है.
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क्या दुश्मनों को सरकार में जगह दी जानी चाहिए? भाजपा के 'मित्रों की सरकार' तंज पर हिमाचल सरकार
भाजपा लगातार हिमाचल सरकार को घेर रही है. कई बार कांग्रेस की हिमाचल सरकार खतरे में भी नजर आई, हालांकि, कांग्रेस ने इसे मैनेज कर लिया. ऐसे में आरोप-प्रत्यारोप जारी है.
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दिल्ली के पानी की कहानी : क्या है हथिनीकुंड? कैसे यहां 3 हिस्सों में बंट जाती है यमुना, जानिए
Delhi Water Crisis: दिल्ली में जल संकट को लेकर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इस बीच एनडीटीवी की टीम हथिनीकुंड बैराज पहुंची, जहां से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है.
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Explainer: दिल्ली में क्यों है जल संकट, राष्ट्रीय राजधानी को कहां से मिलता है पानी; समझिए पूरा इकोसिस्टम
दिल्ली के आसपास की नदियां या तो सूख गयी है या उसके पानी पीने योग्य नहीं हैं. दिल्ली को प्रति दिन 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है.
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प्यासी दिल्ली के लिए बुरी खबर! हिमाचल ने पानी छोड़ने पर किए हाथ खड़े, सुप्रीम कोर्ट से कहा- नहीं है एक्स्ट्रा पानी
हिमाचल प्रदेश ने लिखित में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने दिल्ली के लिए पानी (Delhi Water Crisis) छोड़ दिया है, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल ने साफ कह दिया कि राज्य के पास अतिरिक्त पानी नहीं है.
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हिमाचल ने पानी छोड़ा... हरियाणा ने कहा-हमें नहीं मिला, आखिर कब बुझेगी दिल्ली की प्यास?
दिल्ली को प्रति दिन 1,300 मिलियन गैलन या MGD की जरूरत पड़ती है. लेकिन मौजूदा जल संकट की वजह से लोगों को उनकी जरूरत का पानी नहीं मिल पा रहा. इसमें से दिल्ली जल बोर्ड सिर्फ अनुमानित 1000 MGD ही मुहैया करा पाता है.
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प्यासी दिल्ली के लिए SC से गुड न्यूजः हिमाचल छोड़ेगा ज्यादा पानी, हरियाणा नहीं करेगा 'मनमानी'
दिल्ली की तरफ से वकील सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ब्यास नदी का पानी (Delhi Water Crisis) हरियाणा की नहरों के ज़रिए भेजा जा सकता है. हिमाचल इसके लिए तैयार है, लेकिन हरियाणा रास्ता नहीं दे रहा.
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हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संकट बरकरार, विक्रमादित्य सिंह ने की बागी विधायकों से मुलाकात - सूत्र
विक्रमादित्य सिंह की मां ने कहा कि पहले दिन से मैं मुख्यमंत्री से कहती रही हूं कि हम आगामी चुनावों का सामना तभी कर सकते हैं जब वह संगठन को मजबूत करेंगे.
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हिमाचल प्रदेश में सियासी खींचतान के बीच सुक्खू सरकार का बजट ध्वनिमत से हुआ पास
हिमाचल प्रदेश में बजट पास करने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया. इससे सुक्खू सरकार से फिलहाल संकट टल गया है.
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Explainer: कांग्रेस या बीजेपी... हिमाचल प्रदेश नंबर गेम में किसका पलड़ा भारी?
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सीटें हैं. बहुमत का आंकड़ा 35 है. 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीटें हासिल की थीं, जिससे उसे एकतरफा जीत मिली. तीन स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से सरकार को और मजबूती मिली.
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सैलरी रोकी, प्रोजेक्ट अटके और अब 'प्रतिष्ठा' की कुर्की... : जानिए कैसे सियासी वादों से खस्ताहाल हुआ हिमाचल
हिमाचल सरकार पर करीब 94 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और 10 हजार करोड़ की कर्मचारियों की देनदारियां बकाया है. हिमाचल प्रदेश का कर्ज से GSDP रेशियो 2024-25 के बजट में बढ़कर 42.5% हो गया है, जो 2022-23 में 40% था. यह सभी राज्यों के औसत अनुपात से काफी ज्यादा है.
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घर में जितनी टॉयलेट सीट, उतना टैक्स! जानें हिमाचल में आ गया ये क्या फरमान
पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों से अब उनके घरों में मौजूद टॉयलेट सीटों की संख्या के आधार पर टैक्स लिया जाएगा. अगर किसी के घर में चार टॉयलेट सीट हैं, तो उसे 100 रुपये का अतिरिक्त भुगतान सीवरेज शुल्क के साथ देना होगा.
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हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब, पहली बार 3 तारीख तक नहीं मिली सैलरी और पेंशन, राज्य पर 90 हजार करोड़ का कर्ज
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) पर 90 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है और राज्य आर्थिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रहा है. 3 तारीख बीतने के बावजूद कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है, जिसके बाद विपक्ष भी हमलावर है. (वीडी शर्मा की रिपोर्ट)
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हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 20 महीने में लिया 21 हजार 366 करोड़ का कर्ज, जानें साल दर साल कैसे खस्ता हुई हालत
सुक्खू सरकार ने सता संभालने के बाद शुरुआती साढ़े तीन महीने में सबसे ज्यादा कर्ज लिया. पिछले वितीय वर्ष में भी कर्ज की रफ्तार में कमी नहीं आई. चालू वितीय वर्ष में भी कर्ज लेने का सिलसिला जारी है. पढ़िए, हिमाचल से वीडी शर्मा की ये रिपोर्ट:-
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पिछली सरकार से मिला 'गिफ्ट' या कांग्रेस की गारंटी ने खाली किया खजाना, आखिर कर्ज के समंदर में कैसे डूबा हिमाचल
कर्ज के दलदल में फंसा सबसे पहला पहाड़ी राज्य हिमाचल है. RBI के आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति तक हिमाचल पर 94,992.2 करोड़ का कर्ज हो जाएगा.
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वित्तीय संकट के बीच हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, CM और मंत्रियों को दो महीने नहीं मिलेगा वेतन
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजे के बंद किए जाने से राज्य को राजस्व में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. इस वजह से राज्य को सालाना 2500-3000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है.
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क्या दुश्मनों को सरकार में जगह दी जानी चाहिए? भाजपा के 'मित्रों की सरकार' तंज पर हिमाचल सरकार
भाजपा लगातार हिमाचल सरकार को घेर रही है. कई बार कांग्रेस की हिमाचल सरकार खतरे में भी नजर आई, हालांकि, कांग्रेस ने इसे मैनेज कर लिया. ऐसे में आरोप-प्रत्यारोप जारी है.
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दिल्ली के पानी की कहानी : क्या है हथिनीकुंड? कैसे यहां 3 हिस्सों में बंट जाती है यमुना, जानिए
Delhi Water Crisis: दिल्ली में जल संकट को लेकर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इस बीच एनडीटीवी की टीम हथिनीकुंड बैराज पहुंची, जहां से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है.
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Explainer: दिल्ली में क्यों है जल संकट, राष्ट्रीय राजधानी को कहां से मिलता है पानी; समझिए पूरा इकोसिस्टम
दिल्ली के आसपास की नदियां या तो सूख गयी है या उसके पानी पीने योग्य नहीं हैं. दिल्ली को प्रति दिन 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है.
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प्यासी दिल्ली के लिए बुरी खबर! हिमाचल ने पानी छोड़ने पर किए हाथ खड़े, सुप्रीम कोर्ट से कहा- नहीं है एक्स्ट्रा पानी
हिमाचल प्रदेश ने लिखित में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने दिल्ली के लिए पानी (Delhi Water Crisis) छोड़ दिया है, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल ने साफ कह दिया कि राज्य के पास अतिरिक्त पानी नहीं है.
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हिमाचल ने पानी छोड़ा... हरियाणा ने कहा-हमें नहीं मिला, आखिर कब बुझेगी दिल्ली की प्यास?
दिल्ली को प्रति दिन 1,300 मिलियन गैलन या MGD की जरूरत पड़ती है. लेकिन मौजूदा जल संकट की वजह से लोगों को उनकी जरूरत का पानी नहीं मिल पा रहा. इसमें से दिल्ली जल बोर्ड सिर्फ अनुमानित 1000 MGD ही मुहैया करा पाता है.
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प्यासी दिल्ली के लिए SC से गुड न्यूजः हिमाचल छोड़ेगा ज्यादा पानी, हरियाणा नहीं करेगा 'मनमानी'
दिल्ली की तरफ से वकील सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ब्यास नदी का पानी (Delhi Water Crisis) हरियाणा की नहरों के ज़रिए भेजा जा सकता है. हिमाचल इसके लिए तैयार है, लेकिन हरियाणा रास्ता नहीं दे रहा.
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हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संकट बरकरार, विक्रमादित्य सिंह ने की बागी विधायकों से मुलाकात - सूत्र
विक्रमादित्य सिंह की मां ने कहा कि पहले दिन से मैं मुख्यमंत्री से कहती रही हूं कि हम आगामी चुनावों का सामना तभी कर सकते हैं जब वह संगठन को मजबूत करेंगे.
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हिमाचल प्रदेश में सियासी खींचतान के बीच सुक्खू सरकार का बजट ध्वनिमत से हुआ पास
हिमाचल प्रदेश में बजट पास करने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया. इससे सुक्खू सरकार से फिलहाल संकट टल गया है.
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Explainer: कांग्रेस या बीजेपी... हिमाचल प्रदेश नंबर गेम में किसका पलड़ा भारी?
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सीटें हैं. बहुमत का आंकड़ा 35 है. 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीटें हासिल की थीं, जिससे उसे एकतरफा जीत मिली. तीन स्वतंत्र विधायकों के समर्थन से सरकार को और मजबूती मिली.
