Hijab Row High Court
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जस्टिस धूलिया ने हिजाब पर बैन लगाने के कर्नाटक HC के फैसले पर जताई असहमति, जानें क्या कहा?
जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा- 'एक प्री-यूनिवर्सिटी की छात्रा को स्कूल के गेट पर हिजाब उतारने के लिए कहना उसकी निजता और गरिमा पर आक्रमण है. छात्रा को स्कूल के गेट पर हिजाब हटाने के लिए कहना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति और जीने के अधिकार के तहत नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.'
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SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री
Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour
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'टहलने तो जाते ही होंगे', हिजाब बैन पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक के चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी; वकील का दावा
वीडियो में एक व्यक्ति खुलेआम चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है. इस दौरान वह झारखंड के न्यायाधीश की हत्या का भी जिक्र कर रहा है.
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''अब तुम हम में से एक हो'' : हिजाब हटाने वाली कर्नाटक की छात्रा से बोली उसकी क्लासमेट
तीन साल से हिजाब पहन रही सना कौसर ने कहा, 'मेरे पास कोई विकल्प नहीं है. मैं अपनी शिक्षा जारी रखना चाहती हूं. ' कंप्यूटर साइंस की छात्रा ने एनडीटीवी को बताया, 'जब मैं हिजाब के बिना, क्लासमेट्स के बगल में बैठी तो एक हिंदू स्टूडेंट मेरे पास आई और कहा, 'तुम हम में से एक हो. '
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हिजाब बैन पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मूल याचिकाकर्ता छात्राएं भी पहुंची SC, होली के बाद होगी सुनवाई
छात्राओं की ओर से वकील संजय हेगड़े और देवदत्त कामत सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे. कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने कल मंगलवार (15 मार्च) को फैसला सुनाते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है. इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखी थी.
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हिजाब मामले पर कर्नाटक HC के फैसले को याचिकाकर्ता छात्राओं ने बताया 'अन्याय'
याचिका दायर करने वाली एक छात्रा आलिया ने कहा, 'हमें अपनेअधिकारों से वंचित किया जा रहा है. हाईकोर्ट ने कहा है कि यह (हिजाब) हमारी अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है लेकिन यह गलत है.कुरान में कहा गया है कि एक लड़की को अपने बालों और सीने को ढंकना चाहिए. यदि कुरान में इसका जिक्र नहीं होता तो हम इसे नहीं पहनते. '
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हिजाब को लेकर कर्नाटक HC के फैसले से असदुद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती असहमत, कही यह बात..
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi)ने HC के इस निर्णय को संविधान की प्रस्तावना में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध बताया. ओवैसी ने हिजाब पहनने के अधिकार को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया.
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''डॉ. अंबेडकर ने तो 50 साल पहले ही पर्दा प्रथा की..'': Hijab विवाद में कर्नाटक HC ने फैसले में किया कुछ किताबों का जिक्र
हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में लिखा है कि हमारे संविधान के निर्माताओं में प्रमुख डॉक्टर अंबेडकर ने तो पचास साल पहले ही पर्दा प्रथा की खामियां और नुकसान बताए जो हिजाब, घूंघट और नकाब पर भी बराबर तौर से लागू होते हैं.
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मौलिक अधिकारों पर यूनिफॉर्म एक जायज़ पाबंदी : कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें
कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद में आज एक अहम फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था की अनिवार्य प्रथा नहीं है. मुस्लिम छात्राओं ने अदालत से गुहार लगाई थी कि हिजाब पहनना भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है, इसलिए स्कूलों-कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति दी जाय.
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Hijab Row: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कर्नाटक HC के फैसले का किया स्वागत, बोले - "छात्रों का मूल कार्य है अध्ययन"
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "यूनिफॉर्म पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते." इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साफ कहा, "हिजाब पहनना कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है."
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शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर रोक के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
Hijab Verdict : हाईकोर्ट की तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा, "गणवेश (यूनिफॉर्म) पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते." इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साफ कहा, "हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है."
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हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, बेंगलुरु में सभाओं पर एक सप्ताह का प्रतिबंध
फैसले से पहले, राज्य सरकार ने राज्य की राजधानी बेंगलुरु में "सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए" बड़ी सभाओं पर एक सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है.
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''हिजाब जरूरी धार्मिक परंपरा नहीं'' : कर्नाटक सरकार ने HC में फिर दी दलील
हिजाब मामले (Hijab Case) की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High court) की पूर्ण पीठ से राज्य के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नावडगी ने कहा, ‘‘हमारा यह रुख है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है. डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि ‘हमें अपने धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रख देना चाहिए.''
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कर्नाटक हिजाब विवाद: माथे पर तिलक लगाकर आए छात्र को कॉलेज में प्रवेश करने से रोका
कॉलेज के लेक्चरर्स ने उसे गेट पर रोककर कॉलेज में प्रवेश करने से पहले सिंदूर को हटाने के लिए कहा. छात्र को बताया गया कि माथे पर प्रथागत सिंदूर लगाकर कॉलेज आनासमस्या पैदा कर सकता है.
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हिजाब पहनना इस्लाम की जरूरी धार्मिक प्रथा के अंतर्गत नहीं आता : कर्नाटक HC में महाधिवक्ता
मुस्लिम छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर प्रवेश से रोकने से रोकने को लेकर विवाद दिसंबर में शुरू हुआ था, जब कर्नाटक के उडुपी जिले की छह छात्राओं ने आवाज़ उठाई थी. उसके बाद लड़कियां हाईकोर्ट में गुहार करने पहुंची थीं.
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हिजाब बैन पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मूल याचिकाकर्ता छात्राएं भी पहुंची SC, होली के बाद होगी सुनवाई
छात्राओं की ओर से वकील संजय हेगड़े और देवदत्त कामत सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे. कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने कल मंगलवार (15 मार्च) को फैसला सुनाते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है. इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखी थी.
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हिजाब मामले पर कर्नाटक HC के फैसले को याचिकाकर्ता छात्राओं ने बताया 'अन्याय'
याचिका दायर करने वाली एक छात्रा आलिया ने कहा, 'हमें अपनेअधिकारों से वंचित किया जा रहा है. हाईकोर्ट ने कहा है कि यह (हिजाब) हमारी अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है लेकिन यह गलत है.कुरान में कहा गया है कि एक लड़की को अपने बालों और सीने को ढंकना चाहिए. यदि कुरान में इसका जिक्र नहीं होता तो हम इसे नहीं पहनते. '
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हिजाब को लेकर कर्नाटक HC के फैसले से असदुद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती असहमत, कही यह बात..
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi)ने HC के इस निर्णय को संविधान की प्रस्तावना में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध बताया. ओवैसी ने हिजाब पहनने के अधिकार को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया.
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''डॉ. अंबेडकर ने तो 50 साल पहले ही पर्दा प्रथा की..'': Hijab विवाद में कर्नाटक HC ने फैसले में किया कुछ किताबों का जिक्र
हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में लिखा है कि हमारे संविधान के निर्माताओं में प्रमुख डॉक्टर अंबेडकर ने तो पचास साल पहले ही पर्दा प्रथा की खामियां और नुकसान बताए जो हिजाब, घूंघट और नकाब पर भी बराबर तौर से लागू होते हैं.
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद में आज एक अहम फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था की अनिवार्य प्रथा नहीं है. मुस्लिम छात्राओं ने अदालत से गुहार लगाई थी कि हिजाब पहनना भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है, इसलिए स्कूलों-कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति दी जाय.
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Hijab Row: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कर्नाटक HC के फैसले का किया स्वागत, बोले - "छात्रों का मूल कार्य है अध्ययन"
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "यूनिफॉर्म पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते." इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साफ कहा, "हिजाब पहनना कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है."
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Hijab Verdict : हाईकोर्ट की तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा, "गणवेश (यूनिफॉर्म) पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते." इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साफ कहा, "हिजाब पहनना अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है."
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हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, बेंगलुरु में सभाओं पर एक सप्ताह का प्रतिबंध
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हिजाब मामले (Hijab Case) की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High court) की पूर्ण पीठ से राज्य के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नावडगी ने कहा, ‘‘हमारा यह रुख है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है. डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि ‘हमें अपने धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रख देना चाहिए.''
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कर्नाटक हिजाब विवाद: माथे पर तिलक लगाकर आए छात्र को कॉलेज में प्रवेश करने से रोका
कॉलेज के लेक्चरर्स ने उसे गेट पर रोककर कॉलेज में प्रवेश करने से पहले सिंदूर को हटाने के लिए कहा. छात्र को बताया गया कि माथे पर प्रथागत सिंदूर लगाकर कॉलेज आनासमस्या पैदा कर सकता है.
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हिजाब पहनना इस्लाम की जरूरी धार्मिक प्रथा के अंतर्गत नहीं आता : कर्नाटक HC में महाधिवक्ता
मुस्लिम छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर प्रवेश से रोकने से रोकने को लेकर विवाद दिसंबर में शुरू हुआ था, जब कर्नाटक के उडुपी जिले की छह छात्राओं ने आवाज़ उठाई थी. उसके बाद लड़कियां हाईकोर्ट में गुहार करने पहुंची थीं.
