High Courts Judges Appointment

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  अमित लाहोटी बनेंगे MP हाई कोर्ट के जज; सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, कई राज्यों के लिए भी नाम मंजूर

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अमित लाहोटी को MP हाई कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की. कर्नाटक और हिमाचल के लिए भी कई नाम मंजूर. जानिए किनका है नाम?

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  उत्तर प्रदेश में न्यायिक महकमे में बड़ा फेरबदल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1086 जजों का किया ट्रांसफर

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 1086 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है. इसमें ADJ, सिविल जज सीनियर और जूनियर डिवीजन शामिल हैं. ये ट्रांसफर जिला अदालतों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किए गए हैं.

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  8 साल में 847 जजों की नियुक्ति, सिर्फ 4 % SC, कानून मंत्री ने SC/OBC और अल्पसंख्यक जजों को लेकर दी जानकारी

  कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2018 से 2026 के बीच हाई कोर्ट में नियुक्त 847 जजों में सिर्फ 4% SC, 17 ST, लगभग 12% OBC और 46 अल्पसंख्यक वर्ग से हैं. इस अवधि में 130 महिला जज नियुक्त हुईं. सुप्रीम कोर्ट में 1 पद खाली है, जबकि हाई कोर्ट्स में 308 पद रिक्त हैं.

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  UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट को आज मिलेंगे 24 नए जज, दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण, जजों की संख्या 100 के पार

  Allahabad High Court Judges Oath Ceremony: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज 24 नए जज शपथ लेंगे. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली दोपहर 1 बजे शपथ दिलाएंगे. इस नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर 109 हो जाएगी.

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले एक साथ 24 जज

  केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है. इनमें 10 वकील और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं.

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  सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम

  सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं.  गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं. 

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  पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने

  सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.

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  सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट में लंबित आपराधिक मामलों में अब आएगी तेजी

  Big Decision Of Supreme Court: हाईकोर्ट अब लंबित आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए एड-हॉक जजों की नियुक्ति कर सकते हैं. जानिए इससे क्या फायदा होगा...

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  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की 7 उच्च न्यायालयों में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश

  झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बिद्युत रंजन षड़ंगी 19 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे है. जस्टिस राव उनकी जगह लेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट से वरिष्ठतम जज जस्टिस राजीव शकधर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायधीश बनाए जाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है. जस्टिस शकधर जजों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में अव्वल नंबर पर हैं.

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  कर्नाटक HC के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश

  शीर्ष अदालत कॉलेजियम के तीन अप्रैल के प्रस्ताव के अनुसार, उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 20 जनवरी को सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए.

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  कॉलेजियम ने पांच उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश की

  उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के प्रमुख प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ हैं और इसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई सदस्य हैं. न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया था.

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  CAA पर बयान देने वाले वकील सोमशेखर सुंदरेसन आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट में जज नियुक्त

  नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर बयान देने वाले वकील सोमशेखर सुंदरेसन को बॉम्बे हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने को हरी झंडी दे दी गई. राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सिफारिश दोहराने के दस महीने बाद यह नियुक्ति हुई.

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  हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर चेताया

  हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर चेताया है. कोर्ट ने कहा है कि हमें दिवाली से पहले कुछ और प्रगति दें ताकि इसे बेहतर तरीके से मनाया जा सके. सुप्रीम कोर्ट अब नियुक्तियों की गति से संतुष्ट है. कॉलेजियम की सिफारिशों को दोहराने के बावजूद सरकार का बैठा रहना अभी भी चिंता का विषय है. ज्यादातर नियुक्तियां हो चुकी हैं लेकिन थोड़े और प्रयास की जरूरत है. अगली सुनवाई सात नवंबर को होगी.

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  अदालत ने पूर्व जज को ‘इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर’ के लिए ‘कोर्ट आर्ब्जवर’ नियुक्त किया

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति तलवंत सिंह को ‘इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर’ के प्रबंधन मामलों के संबंध में ‘कोर्ट आर्ब्जवर’ नियुक्त किया है. अदालत ने यह आदेश उस मामले में दिया है जिसमें सेंटर के कुछ सदस्यों द्वारा सोसाइटी के कथित कुप्रबंधन और अवैध कामकाज के संबंध में चिंता जताई गई है.

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  देशभर में हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति मामले में केंद्र ने 70 नामों को SC कॉलेजियम भेजा

  सोमवार को केंद्र की ओर से AG आर वेंकटरमणी  ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि केंद्र ने हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 70 नामों को क्लीयर कर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम  को भेजा है.