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RG कर रेप-हत्या मामले में हाई कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार, संजय रॉय के लिए मांगी मौत की सजा
- Tuesday January 21, 2025
- Reported by: सौरभ गुप्ता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए जूनियर डॉक्टर के साथ बर्बरता के मामले में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा मिलने से संतुष्ट नहीं थी. ऐसे में अब राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है.
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : हत्या के मामले में 25 साल से सजा काट रहे कैदी को रिहा करने का आदेश
- Wednesday January 8, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
देश की न्याय व्यवस्था पर ही सवाल उठाते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में 25 साल से सजा काट रहे कैदी को रिहा करने का आदेश दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग होने का मुद्दा किसी भी चरण पर उठाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वारदात के समय 1994 में वह नाबालिग था. खास बात ये है कि ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और खुद सुप्रीम कोर्ट ने उसे बालिग मानते हुए मौत की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार और क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी.
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इंजीनियरिंग की छात्रा से रेप-मर्डर : SC ने अभियुक्त की फांसी की सजा पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला
- Tuesday December 3, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
इंजीनियरिंग छात्रा से रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की मौत की सजा पर रोक लगा दी है. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को दोषी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
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गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी की सजा पर रोक के मामले में कोर्ट का फैसला सुरक्षित
- Thursday July 4, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में चार साल की कैद की सजा के खिलाफ गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की क्रिमिनल अपील और सजा को बढ़ाने की मांग में दाखिल राज्य सरकार की अपील व दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की पुनरीक्षण याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित कर लिया है.
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अकेले जोड़ों को घेर लेता था यह अजब 'स्नेक गैंग', जानें इस गिरोह की कहानी
- Wednesday June 12, 2024
- Edited by: मेघा शर्मा
विशेष सत्र न्यायाधीश ने सातों को मारपीट और डकैती का दोषी पाया और प्रत्येक को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने अपील की थी.
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डबल मर्डर केस: चिंतन उपाध्याय की उम्रकैद की सजा निलंबित करने से हाई कोर्ट का इनकार
- Tuesday December 12, 2023
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: स्वेता गुप्ता
चिंतन उपाध्याय (Chintan Upadhyay) ने अपनी अपील में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में गलती की है, उन्हें दोषी ठहराने के लिए उचित और ठोस सबूत और तर्क की कमी है.
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यासीन मलिक को मौत की सजा दिलाने के लिए NIA ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
- Saturday May 27, 2023
- Reported by: भाषा
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा देने का अनुरोध किया, जिसे आतंक वित्तपोषण मामले में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एजेंसी की याचिका को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ के समक्ष 29 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
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RTI एक्टिविस्ट मर्डर केस : पूर्व BJP MP के भतीजे की उम्रकैद की सजा को HC ने किया निलंबित, मिली जमानत
- Tuesday February 7, 2023
- Reported by: भाषा
अदालत ने शिव सोलंकी को इस शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया कि वह अपील की सुनवाई के दौरान गुजरात नहीं छोड़ेंगे, अपना पासपोर्ट जमा करेंगे, हर महीने थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और अदालत में अपनी अपील की सुनवाई में शामिल होंगे.
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जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को मिली सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
- Monday January 2, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव
यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को एक पुराने मामले में सजा सुनाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के इसी फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है.
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वाराणसी ब्लास्ट केस: वलीउल्ला की फांसी की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती के लिए जमीयत उलमा मदद करेगा
- Tuesday June 7, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: चंदन वत्स
मदनी ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट से उनको पूरा न्याय मिलेगा. ऐसे कई मामले हैं जिनमें निचली अदालतों ने सज़ा दी, लेकिन हाईकोर्ट में चुनौती देने पर पूरा इन्साफ़ हुआ.
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यमन में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की महिला को बचाने के लिए कोर्ट में अपील
- Monday April 11, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
यमन (Yemen) में एक यमनी नागरिक की हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की महिला को बचाने के लिए राजनयिक हस्तक्षेप का निर्देश देने का अनुरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में अपील दायर की गई है. एक संगठन द्वारा दायर अर्जी में अदालत से केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह पीड़ित परिवार के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करे और यमन के कानून के तहत ‘ब्लड मनी’(मृतक परिवार को धन के रूप में हर्जाना देकर सजा से मुक्ति) देकर भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया को मौत की सजा से बचाए.
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अदालत ने मां को हमले से बचाने में चाचा की हत्या करने वाले युवक की उम्रकैद की सजा को किया कम
- Wednesday December 8, 2021
- Reported by: भाषा
उच्च न्यायालय ने एक चीनी कहावत का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘यदि आप क्रोध के क्षण में धैर्य रखते हैं, तो आप सौ दिनों के दुःख से बच जाएंगे.’’ उच्च न्यायालय ने कहा, लेकिन दुर्भाग्य , आठ दिसंबर से एक बेटा अपनी मां पर हो रहे हमले को देखकर जबरदस्त जुनून का शिकार हो गया.
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मंदसौर : नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषियों की फांसी की सजा बरकरार
- Friday September 10, 2021
- Reported by: अनुराग द्वारी, Written by: अनुराग द्वारी
जस्टिस विवेक रूसिया और शैलेन्द्र शुक्ला की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यह वीभत्स घटना है, और नाबालिग बच्चों के साथ बढ़ते अपराधों को देखते हुए फांसी बरकार रखना आवश्यक है.
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सज्जन कुमार के बाद टाइटलर और कमलनाथ पर केस होगा स्ट्रांग : एचएस फुल्का
- Monday December 31, 2018
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सन 1984 के सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) के पीड़ितों के वकील एचएस फुल्का ने कहा है कि सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) के पास सारे कानूनी विकल्प थे और हमें लग रहा था कि वह सरेंडर से बचने की कोशिश करेगा. वह हाई कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था. इसलिए उसको सरेंडर करना पड़ा.
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एक दोषी के मृत्युदंड पर रोक के दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार का परीक्षण करेगा शीर्ष न्यायालय
- Friday December 9, 2016
- Reported by: भाषा
उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार की इस दलील के परीक्षण का फैसला किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय को किसी ऐसे अपराध में मौत की सजा का सामना कर रहे दोषी की याचिका पर सुनवाई का अधिकार नहीं है, जिसे छत्तीसगढ़ में अंजाम दिया गया.
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RG कर रेप-हत्या मामले में हाई कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार, संजय रॉय के लिए मांगी मौत की सजा
- Tuesday January 21, 2025
- Reported by: सौरभ गुप्ता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए जूनियर डॉक्टर के साथ बर्बरता के मामले में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा मिलने से संतुष्ट नहीं थी. ऐसे में अब राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है.
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : हत्या के मामले में 25 साल से सजा काट रहे कैदी को रिहा करने का आदेश
- Wednesday January 8, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
देश की न्याय व्यवस्था पर ही सवाल उठाते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में 25 साल से सजा काट रहे कैदी को रिहा करने का आदेश दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग होने का मुद्दा किसी भी चरण पर उठाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वारदात के समय 1994 में वह नाबालिग था. खास बात ये है कि ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और खुद सुप्रीम कोर्ट ने उसे बालिग मानते हुए मौत की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार और क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी.
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इंजीनियरिंग की छात्रा से रेप-मर्डर : SC ने अभियुक्त की फांसी की सजा पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला
- Tuesday December 3, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
इंजीनियरिंग छात्रा से रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की मौत की सजा पर रोक लगा दी है. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को दोषी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
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गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी की सजा पर रोक के मामले में कोर्ट का फैसला सुरक्षित
- Thursday July 4, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में चार साल की कैद की सजा के खिलाफ गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की क्रिमिनल अपील और सजा को बढ़ाने की मांग में दाखिल राज्य सरकार की अपील व दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की पुनरीक्षण याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित कर लिया है.
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अकेले जोड़ों को घेर लेता था यह अजब 'स्नेक गैंग', जानें इस गिरोह की कहानी
- Wednesday June 12, 2024
- Edited by: मेघा शर्मा
विशेष सत्र न्यायाधीश ने सातों को मारपीट और डकैती का दोषी पाया और प्रत्येक को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने अपील की थी.
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डबल मर्डर केस: चिंतन उपाध्याय की उम्रकैद की सजा निलंबित करने से हाई कोर्ट का इनकार
- Tuesday December 12, 2023
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: स्वेता गुप्ता
चिंतन उपाध्याय (Chintan Upadhyay) ने अपनी अपील में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में गलती की है, उन्हें दोषी ठहराने के लिए उचित और ठोस सबूत और तर्क की कमी है.
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यासीन मलिक को मौत की सजा दिलाने के लिए NIA ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
- Saturday May 27, 2023
- Reported by: भाषा
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा देने का अनुरोध किया, जिसे आतंक वित्तपोषण मामले में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एजेंसी की याचिका को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ के समक्ष 29 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
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RTI एक्टिविस्ट मर्डर केस : पूर्व BJP MP के भतीजे की उम्रकैद की सजा को HC ने किया निलंबित, मिली जमानत
- Tuesday February 7, 2023
- Reported by: भाषा
अदालत ने शिव सोलंकी को इस शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया कि वह अपील की सुनवाई के दौरान गुजरात नहीं छोड़ेंगे, अपना पासपोर्ट जमा करेंगे, हर महीने थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और अदालत में अपनी अपील की सुनवाई में शामिल होंगे.
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जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को मिली सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
- Monday January 2, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव
यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को एक पुराने मामले में सजा सुनाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के इसी फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है.
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वाराणसी ब्लास्ट केस: वलीउल्ला की फांसी की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती के लिए जमीयत उलमा मदद करेगा
- Tuesday June 7, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: चंदन वत्स
मदनी ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट से उनको पूरा न्याय मिलेगा. ऐसे कई मामले हैं जिनमें निचली अदालतों ने सज़ा दी, लेकिन हाईकोर्ट में चुनौती देने पर पूरा इन्साफ़ हुआ.
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यमन में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की महिला को बचाने के लिए कोर्ट में अपील
- Monday April 11, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
यमन (Yemen) में एक यमनी नागरिक की हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की महिला को बचाने के लिए राजनयिक हस्तक्षेप का निर्देश देने का अनुरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में अपील दायर की गई है. एक संगठन द्वारा दायर अर्जी में अदालत से केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह पीड़ित परिवार के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करे और यमन के कानून के तहत ‘ब्लड मनी’(मृतक परिवार को धन के रूप में हर्जाना देकर सजा से मुक्ति) देकर भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया को मौत की सजा से बचाए.
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अदालत ने मां को हमले से बचाने में चाचा की हत्या करने वाले युवक की उम्रकैद की सजा को किया कम
- Wednesday December 8, 2021
- Reported by: भाषा
उच्च न्यायालय ने एक चीनी कहावत का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘यदि आप क्रोध के क्षण में धैर्य रखते हैं, तो आप सौ दिनों के दुःख से बच जाएंगे.’’ उच्च न्यायालय ने कहा, लेकिन दुर्भाग्य , आठ दिसंबर से एक बेटा अपनी मां पर हो रहे हमले को देखकर जबरदस्त जुनून का शिकार हो गया.
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मंदसौर : नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषियों की फांसी की सजा बरकरार
- Friday September 10, 2021
- Reported by: अनुराग द्वारी, Written by: अनुराग द्वारी
जस्टिस विवेक रूसिया और शैलेन्द्र शुक्ला की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यह वीभत्स घटना है, और नाबालिग बच्चों के साथ बढ़ते अपराधों को देखते हुए फांसी बरकार रखना आवश्यक है.
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सज्जन कुमार के बाद टाइटलर और कमलनाथ पर केस होगा स्ट्रांग : एचएस फुल्का
- Monday December 31, 2018
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सन 1984 के सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) के पीड़ितों के वकील एचएस फुल्का ने कहा है कि सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) के पास सारे कानूनी विकल्प थे और हमें लग रहा था कि वह सरेंडर से बचने की कोशिश करेगा. वह हाई कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था. इसलिए उसको सरेंडर करना पड़ा.
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एक दोषी के मृत्युदंड पर रोक के दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार का परीक्षण करेगा शीर्ष न्यायालय
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उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार की इस दलील के परीक्षण का फैसला किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय को किसी ऐसे अपराध में मौत की सजा का सामना कर रहे दोषी की याचिका पर सुनवाई का अधिकार नहीं है, जिसे छत्तीसगढ़ में अंजाम दिया गया.
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