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जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग नोटिस न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरनाकः रिटा. जस्टिस सुधीर सक्सेना
मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन के मदुरै के सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में दीपथूण स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति के बाद लोकसभा में महाभियोग नोटिस दिया गया है.
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एक जज का कर्तव्य हर आंख से हर आंसू पोंछना है... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, जान लीजिए
सुनवाई के दौरान आवेदक के वकील ने कोर्ट में कहा कि क्योंकि आवेदक और पीड़िता वैवाहिक संबंध (Matrimonial Relationship) में एक साथ रह रहे है. इसलिए इस मामले की कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है.
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CG translater Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्रांसलेटर के लिए आज है लास्ट डेट, जल्द करें आवेदन
CG translater Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्रांसलेटर की भर्ती के लिए आवेदन की वैकेंसी निकली है, जिसकी आवेदन की लास्ट डेट आज है.
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आप कोर्ट से बाहर नहीं जा सकतीं... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद SP को क्यों रोक लिया?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर मंगलवार को सख्त नाराज़गी व्यक्त की. कोर्ट की नाराज़गी तब और बढ़ गई जब उन्हें सूचित किया गया कि पुलिस ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर से ही एक अधिवक्ता को हिरासत में ले लिया.
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UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट को आज मिलेंगे 24 नए जज, दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण, जजों की संख्या 100 के पार
Allahabad High Court Judges Oath Ceremony: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज 24 नए जज शपथ लेंगे. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली दोपहर 1 बजे शपथ दिलाएंगे. इस नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर 109 हो जाएगी.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले एक साथ 24 जज
केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है. इनमें 10 वकील और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं.
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'सुविधाएं नहीं दे सकते तो ट्रिब्यूनल खत्म कर दीजिए', सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि विभिन्न मंत्रालयों, जिनमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) भी शामिल हो, की एक समिति बनाई जाए ताकि ट्रिब्यूनलों की व्यवस्थाओं में कमियों और खामियों की समीक्षा की जा सके.
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हाईकोर्ट जज को विधायक ने घुमाया फोन तो हुआ बवाल, 443 करोड़ के अवैध खनन का कच्चा चिट्ठा!
जून 2025 में एक याचिका आई थी जिसमें आरोप लगाया गया कि संजय पाठक के परिवार की कंपनियों के खिलाफ EOW में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है. पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक संजय पाठक पर विवादों का यह इकलौता साया नहीं है.
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सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम
सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं. गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं.
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सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद HC जज मामले में आज फिर करेगा सुनवाई, आपराधिक केस नहीं देने का दिया था आदेश
सप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वह यह समझने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय स्तर पर भारतीय न्यायपालिका में क्या गड़बड़ है. कई बार यह सोचकर हैरानी होती है कि क्या ऐसे आदेश किसी बाहरी विचार से पारित किए जाते हैं या यह कानून की सरासर अज्ञानता है.
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इलाहाबाद HC के जज अब नहीं कर सकेंगे आपराधिक मामलों की सुनवाई, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई, जिसमें एक आपराधिक शिकायत को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि धन की वसूली के लिए सिविल मुकदमे का उपाय प्रभावी नहीं था.
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SC ने जज पर आपत्तिजनक आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता और वकीलों को भेजा अवमानना नोटिस
पीठ ने इन आरोपों पर तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता उनके वकीलों से माफी मांगें और वह सच्ची प्रतीत होगी तो ही कोर्ट नरम रुख अपनाने पर विचार करेगा. यह आरोप उस याचिका में लगाए गए थे जिसमें याचिकाकर्ता ने एक मामले को तेलंगाना हाईकोर्ट से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी.
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मध्य प्रदेश में जिला जज के प्रमोशन के विरोध में महिला जज ने दिया इस्तीफा, लगाए गंभीर आरोप
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर तैनात महिला जज ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजे अपने इस्तीफे में आरोप लगाया है कि संवैधानिक अदालतों ने उस जिला जज को पुरस्कृत किया है, जिसने उन्हें गंभीर रूप से परेशान और प्रताड़ित किया.
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जस्टिस वर्मा केस के बहाने समझें महाभियोग की पूरी ABCD... आज तक क्यों नहीं हटाए जा सके कोई जज?
What is Impeachment: महाभियोग प्रस्ताव होने के बाद जज पर क्या कार्रवाई होती है? पहली बार महाभियोग कब लाया गया? देश के इतिहास में ऐसा कब-कब हुआ? क्या कार्रवाइयां हुईं? ये सारी जानकारी भी हम यहां देने जा रहे हैं.
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Rajasthan High Court: राजस्थान सिविल जज प्री परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
Rajasthan High Court: राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुप्रतीक्षित 2025 सिविल जज (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.
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जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग नोटिस न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरनाकः रिटा. जस्टिस सुधीर सक्सेना
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एक जज का कर्तव्य हर आंख से हर आंसू पोंछना है... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, जान लीजिए
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CG translater Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्रांसलेटर की भर्ती के लिए आवेदन की वैकेंसी निकली है, जिसकी आवेदन की लास्ट डेट आज है.
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आप कोर्ट से बाहर नहीं जा सकतीं... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद SP को क्यों रोक लिया?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर मंगलवार को सख्त नाराज़गी व्यक्त की. कोर्ट की नाराज़गी तब और बढ़ गई जब उन्हें सूचित किया गया कि पुलिस ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर से ही एक अधिवक्ता को हिरासत में ले लिया.
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UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट को आज मिलेंगे 24 नए जज, दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण, जजों की संख्या 100 के पार
Allahabad High Court Judges Oath Ceremony: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज 24 नए जज शपथ लेंगे. चीफ जस्टिस अरुण भंसाली दोपहर 1 बजे शपथ दिलाएंगे. इस नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर 109 हो जाएगी.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले एक साथ 24 जज
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हाईकोर्ट जज को विधायक ने घुमाया फोन तो हुआ बवाल, 443 करोड़ के अवैध खनन का कच्चा चिट्ठा!
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सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम
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सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद HC जज मामले में आज फिर करेगा सुनवाई, आपराधिक केस नहीं देने का दिया था आदेश
सप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वह यह समझने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय स्तर पर भारतीय न्यायपालिका में क्या गड़बड़ है. कई बार यह सोचकर हैरानी होती है कि क्या ऐसे आदेश किसी बाहरी विचार से पारित किए जाते हैं या यह कानून की सरासर अज्ञानता है.
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इलाहाबाद HC के जज अब नहीं कर सकेंगे आपराधिक मामलों की सुनवाई, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई, जिसमें एक आपराधिक शिकायत को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि धन की वसूली के लिए सिविल मुकदमे का उपाय प्रभावी नहीं था.
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पीठ ने इन आरोपों पर तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता उनके वकीलों से माफी मांगें और वह सच्ची प्रतीत होगी तो ही कोर्ट नरम रुख अपनाने पर विचार करेगा. यह आरोप उस याचिका में लगाए गए थे जिसमें याचिकाकर्ता ने एक मामले को तेलंगाना हाईकोर्ट से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी.
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मध्य प्रदेश में जिला जज के प्रमोशन के विरोध में महिला जज ने दिया इस्तीफा, लगाए गंभीर आरोप
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जस्टिस वर्मा केस के बहाने समझें महाभियोग की पूरी ABCD... आज तक क्यों नहीं हटाए जा सके कोई जज?
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Rajasthan High Court: राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुप्रतीक्षित 2025 सिविल जज (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.
